काठमाडौं : एमाले–माओवादीबीच गृहमन्त्रालय माओवादीलाई दिने समझदारी जुटेसँगै गृहमा माओवादीभित्रै लफडा चलेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र तथा प्रभावशाली नेताहरूले नै गृहमन्त्रीको दाबी नछाडेपछि दाहाल निर्णयमा पुग्न सकिरहेका छैनन्।

माओवादीबाट गृहमा रामबहादुर थापा (बादल), वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मासम्मले दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। थापालाई उपप्रधान तथा अन्य मन्त्रालय दिएर सरकारको नेतृत्व दिन नेता पुनले अध्यक्ष दाहाललाई सुरुमा दबाब बढाएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली र दाहालबीच सकभर उपप्रधानमन्त्री नराखी मन्त्री बनाउने तयारीमा छलफल चलेपछि माओवादीभित्र ‘गृहमा मोह’ बढेको हो।

माओवादीभित्र गृह मोहमा नेताहरूको आन्तरिक द्वन्द्वले पनि प्रभाव पारेको नेताहरू स्वीकार्छन्। थापा विगतमा रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका कारण यसपटक गृह आफूले लिएर सरकारको नेतृत्व पार्टीका तर्फबाट गरेर जान चाहन्छन्।

तर, पुन थापालाई अन्य मन्त्रालयमा अचेटेर आफैं गृहमन्त्री हुने लबिङमा छन्। उता गृहकै दाबी गरिरहेका अर्का नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री जर्नादन शर्मा भने पुनलाई गृहमा रोक्ने तयारीमा थापालाई स्वीकार्ने पक्षमा उभिएपछि माओवादीभित्रको गृह लफडा रोचक बन्न थालेको छ। पुन गृह आफूले नपाए सरकारमै सहभागी नहुने पक्षमा देखिएका छन्। पुन र थापा दुवै अध्यक्षका विश्वासप्राप्त नेता हुन्। सक्रिय राजनीतिकालदेखिकै साथी थापासँग दाहाल सम्बन्ध चिस्याउन चाहँदैनन्। पुन अहिले दाहाललाई सहयोग गर्ने नजिकका नेतामध्येमा पर्छन्।

माओवादी स्रोतका अनुसार, पुनले आफूले गृह नपाए संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा) को सभामुखमा श्रीमती तथा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीलाई दोहो¥याउनुपर्ने लबिङमा छन्। तर, सभामखुमा माओवादीभित्रै नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल र अग्नि सापकोटाको नाम पनि आउन थालेपछि पुनले गृहमै अडान लिइरहेका छन्।

गृह मन्त्रालयमा नेताहरूको मोह देखिनुमा यसभित्रको स्रोत साधान परिचालनदेखि सेवा सुविधा नै प्रमुख कारण हो। गृहको आकर्षण भनेकै प्रहरी परिचालन, जिल्लाका सीडीओ परिचालन, दैनिक लाखौं रुपैयाँसम्म सुरक्षाका नाममा खर्च गर्न पाउने, आर्थिक सहायता दिने अधिकार राख्नेदेखि अरू मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार नपरेका क्षेत्रसमेत हेर्न पाउने भएकाले गृहमा नेताहरूको मोह देखिनु स्वाभाविक हो।

गृहको यही मोह देखेर नेताहरूलाई मिलाउन नसक्दा बिहीबार बसेको माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकले मन्त्रीहरूको टुंगो लगाउन सकेन। बिहीबारको बैठकमा नेताहरूको रुचि मुखरित हुन थालेपछि बैठकले मन्त्री छान्ने जिम्मा मुख्य तीन नेतालाई दिएको छ।

अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाले नै अब मन्त्रीहरूको नाम छनोट गर्नेछन्। ‘सात वटै प्रदेश पनि समेटिने, नयाँ र पुराना तथा अनुभवीलाई पनि स्थान दिनेगरी तीन नेताले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउनुहुनेछ,’ माओवादी नेता देव गुरुङले भने।

एमालेले प्रधानमन्त्रीसहित ११ र माओवादी केन्द्रले ७ मन्त्रालय लिने गरी दुई पार्टीबीच समझदारी जुटेपछि सरकारका विषयमा बैठकमा छलफल भएको अर्का नेता हरिबोल गजुरेलले बताए।

मन्त्रालयको भागबन्डा दुई अध्यक्षले बिहीबार बिहानको छलफलबाट प्रारम्भिक टुंगो लगाएका हुन्। भागबन्डाअनुसार, अर्थ तथा योजना, परराष्ट्र, रक्षासहितका मन्त्रालय एमालेको भागमा परेको छ। त्यस्तै गृह, जलस्रोत तथा ऊर्जा, सहरी विकास, आवास खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेको छ।

मन्त्रालय भागबन्डा करिब समझदारी लागेपछि एमाले–माओवादी दुवै पक्ष आ–आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयमा मन्त्री छान्न आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। केन्द्रमा १८ मन्त्रालय राख्नेगरी दुई दलले समझदारी टुंग्याएका छन्।

‘सरकारले अब मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर केन्द्रमा कति मन्त्रालय हुने भन्ने टुंगो लगाउनेछ, त्यसपछि प्रारम्भिक छलफल भएका मन्त्रालयमा दुई अध्यक्षले बसेर अन्तिम टुंगो लगाउनेछन्’, माओवादीका अर्का नेता अग्नि सापकोटाले भने।

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयको संख्या टुंग्याउने, त्यसपछि दुई अध्यक्ष बसेर मन्त्रालय भागबन्डा लगाएपछि मात्र सरकार विस्तार गर्ने तयारीमा दुई दल रहेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार आइतबार मात्रै हुने सम्भावना रहेको पनि सापकोटाले बताए।

कुन मन्त्रालय कसलाई ?

एमालेलाई १० मन्त्रालय

अर्थ तथा योजना

परराष्ट्र

रक्षा

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

सूचना–सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला

पर्यटन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

शिक्षा तथा खेलकुद

माओवादी केन्द्र

गृह मन्त्रालय

जलस्रोत तथा ऊर्जा

सहरी विकास आवास खानेपानी तथा सरसफाइ

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति

वन तथा वातावरण

कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन

श्रम तथा रोजगार तथा महिला बालबालिका अन्नपूर्ण