काठमाडौं : दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीसँग जनताका असीमित अपेक्षा छन्। योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री छाड्दै गर्दा उनले संसद्मा गरेको अन्तिम भाषणमा गर्न नपाएका कामको फेहरिस्त अगाडि सारेका थिए।

अघिल्लो प्रधानमन्त्री कालमा गर्न नपाएका काममा चुनावको समयमा वाम गठबन्धनले अगाडि सारेका प्रतिबद्धता पनि थपिएका छन्। यो प्रतिबद्धतासँगै स्थायी सरकारले गर्नैपर्ने विकास निर्माणका कामको भारी बोकेर ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्।

पहिलो कार्यकालमा ओलीले केरुङ-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलको अवधारणा अगाडि सारेका थिए। केही महिना पहिला नेपाल आएको चिनिँया टोली नेपाल जोड्ने रेलको अध्ययन गरेर फर्केको छ। भारतले नाकाबन्दी लगाएको समयमा चीनसँग १० बुँदे सहमतिमा ओलीले गरेको हस्ताक्षरका धेरै काम भएका छैनन्।

२०७२ को चैत ७ मा ओलीले गरेको एक साता लामो भ्रमणका क्रममा नेपालमा चिनिँया रेल कुदाउने र चिनिँया पेट्रोलियम नेपाल ल्याउने निर्णय गरेका छन्। चीनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका उपलब्ध गराउनेलगायत विषयमा अहिलेसम्म खासै प्रगति भएको छैन। सहमतिअनुसार चीनले हालै ३२ हजार सोलार जेनेरेटर नेपाल सरकारलाई दिएको छ। अर्थशास्त्री पिताम्बर शर्मा नेताहरूको बोलीमा संगठित सोचको अभाव देखिएको बताउँछन्। ‘केपी ओलीले जनतालाई बढी सपना देखाउनुभएको छ’, उनले भने, ‘बोलेका काम अगाडि नबढाउने हो भने जनतामा विश्वास गुम्ने खतरा छ। सबै काम एकैपटक गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि प्राथमिकता तोक्नुपर्छ।’

वाम गठबन्धनले अगाडि सारका घोषणापत्रले समेत धेरै विकास निर्माणका काम एकै पटक बताउँदै आएको छ। खानेपानी, कृषि, सडक, रेल, विमानस्थललगायत क्षेत्रको पूर्वाधारमा एकैपटक लगानी सम्भव नभएको विज्ञको धारणा छ। अर्थशास्त्री शंकर शर्माले सरकारले अधिकार पाएको सबै क्षेत्रमा हात हाल्न नहुने बताए। उनले भने, ‘केबाट समृद्धि आउने हो भन्ने विषय पहिला प्रष्ट गर्नुपर्छ। कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, औद्योगिक विकास केबाट समृद्धिको यात्रा तय गर्नु हो प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यही क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न सकेमात्र जनताको अपेक्षा पूरा हुन्छ।’

बजेट तयारीमा ढिलाइ

निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सरकार गठनमा लामो समय लागेका कारण आगामी बजेट तयारीमा ढिलाइ भएको छ। बजेटका विषयमा सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय मात्र हैन अबको बजेट कस्तो आउने भन्ने विषयमा समेत निर्णय हुन सकेको छैन। आगामी बजेट गत वर्षको जस्तो आएर नहुने अर्थशास्त्री शर्माले बताए। उनले भने, ‘बजेटको तयारीका लागि समय कम भइसकेको छ। यसले गर्दा चालु आवमा वर्षमा जसरी हचुवाको भरमा अनुदान दिनुको विकल्प छैन।’

ओलीले अहिलेसम्म भाषणका विषय बनाउँदै आएका विकास निर्माणका कार्यक्रम कति व्यवहारमा रूपान्तरण होलान्, हेर्ने बेला आएको छ।

चालु आवको बजेटमा सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो। स्थानीय तहले उठाएको राजस्व र खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा अनुदान निर्धारण गर्नुपर्छ। ‘अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको आम्दानी र खर्चको विवरण संघलाई थाहा छैन’, अर्थशास्त्री शर्माले भने, ‘राम्ररी तयारी नगरी ल्याइने बजेटले परिवर्तित अवस्थालाई सहयोग गर्न सक्दैन। हिजोे जस्तो हचुवाका भरमा ल्याइने बजेटले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्दैन।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेले बजेट निर्माणमा एक हप्ता ढिला भएको बताए। उनले भने, ‘राजनीति तहबाट बजेट कुन दिशामा लैजाने भन्ने निर्णय नभइ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं। सरकारले पूर्णता नपाएका कारण हामीले त्यस्तो निर्णय पाएका छैनौं।’ अर्थ मन्त्रालयले बजेटको प्राविधिक काम थालिसकेको छ। सामान्यतया माघको अन्तिम साताबाट बजेट निर्माणको कामलाई गति दिने गरिन्छ।

सरकारको चुनौती

खर्च व्यवस्थापन

खर्चको प्राथमिकीकरण

राजस्व संकलन

आन्तरिक स्रोत परिचालन

ऋण व्यवस्थापन

बजेटका लागि फागुनमा स्थानीय तहको सिलिङ तोक्नुपर्छ। कुन स्थानीय तहलाई कुन विषयमा कति अनुदान दिने भन्ने पनि अहिले तथ्यांकको अभावमा अलपत्र परेको छ। अर्थशास्त्री शर्मा चालु आवमा स्थानीय निकायले के गरे भन्ने आजसम्म प्रष्ट नभएको बताए। उनले भने, ‘मन्त्रालय समेत कुन रहन्छ कुन रहदैन भन्ने ठेगान छैन। यसले गर्दा चाहेर पनि काम अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन।’

चालु आवको बजेटमा सरकारका लक्षित कार्यक्रमको संख्या ५५ को हाराहारीमा छन्। खर्च व्यवस्थापनका लागि लक्षित कार्यक्रमको संख्या घटाउनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। पछिल्लो समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा आएको शिथिलताका कारण राजस्वमा समेत कम हँुदै आएको छ। राजस्व उठाउने विषयमा जोड नदिने हो भने सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आवमा संकलन भएको राजस्वमा ७० अर्ब रुपैयाँ थप उठाउन सकिने अवधारणा अगाडि सारेको छ। यसका लागि पनि राजस्व संकलन प्रभावकारी रूपमा गर्नु आवश्यक छ। ‘खर्चको व्यवस्थापन अहिलेको चुनौती हो’, अर्थशास्त्री शर्माले भने, ‘खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने जनताको आसा पूरा हुँदैन। देश अगाडि बढ्न सक्दैन। गम्भीरताका साथ खर्च व्यवस्थापन गर्ने हो भने देश सोचेजस्तो समृद्ध हुन सक्छ।’