एमाले र माओवादी पार्टी एकीकृत हुने, त्यसपछि अरू कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि समावेश गरी देशमा एउटै वामपन्थी दल बनाउने परिकल्पना धरापमा परेको छ । एमालेलाई आफ्नो नेतृत्वमा ल्याई देशका सबै कम्युनिस्ट नेताहरूको पनि नेता बन्ने तथा केही समयपछि केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद छाड्न बाध्य पारी त्यो पनि कब्जा गर्ने प्रचण्डको सपनालाई एमाले नेताहरूले सपनामै सीमित गरिदिने भएका छन् । त्यस्तै वाम एकताको जाल फालेर माओवादी केन्द्रलाई आफ्नो नेतृत्वअन्तर्गत ल्याएर अन्ततः उनीहरूको अस्तित्व नै समाप्त पारिदिने केपी ओलीको रणनीति बुझेपछि माओवादी नेताहरू एकताको बाटोबाट पछाडि हट्न थालेका छन् । त्यसैले यी दुवै पार्टी संसद्को चुनावको बेला दुवैलाई लाभ हुने गरी बनाइएको गठबन्धनमा सीमित भएर सरकारी पदको भागबन्डामा केन्द्रित भएका छन् । भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिने भएपछि ओली अन्य दलहरूप्रति क्रमिक रूपमा अनुदार र कठोर हुँदै गएका छन् ।

ओली र प्रचण्डको स्वार्थ र महत्वाकांक्षाका कारणले एकताको वातावरण बिग्रिन थालेकोमा एकतावादी वामपन्थीहरू भने दुवै दलका नेताहरूप्रति असन्तुष्ट हुँदै गएका छन् । उनीहरूको लामो प्रयत्नपछि बनेको यो वातावरण बिगिँ्रदै जानुमा दुवै नेता जिम्मेदार रहेको वाम बुद्धिजीवीहरूको ठहर छ । यी दुवै नेताहरूले देशको वाम आन्दोलनभन्दा आफ्नो स्वार्थका लागि विदेशीको ‘सल्लाह’लाई बढी प्राथमिकता दिनाले यो अवस्था आएको उनीहरूको धारणा छ । यस सम्बन्धमा उनीहरू हालै सम्पन्न भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको अपारदर्शी, गैरकूटनीतिक र रहस्यमय भ्रमण तथा त्यस क्रममा ओली, प्रचण्ड तथा उपेन्द्र यादवसँग उनले छुट्टाछुट्टै र एक्लाएक्लै गरेको गोप्य मन्त्रणा मुख्य कारक रहेको ठान्दछन् ।

एकीकरण भएमा आफ्नो पक्षलाई बढी फाइदा हुने निष्कर्षमा पुगेका दुवै दलका नेताहरू अब एकीकरण गर्ने सट्टा गठबन्धनमा सीमित रहे आफूलाई बढी लाभ हुने ठान्न थालेका छन् । गठबन्धन गरेकाले चुनावमा दुवै दललाई लाभ भएको पनि हो । माओवादीलाई भएको लाभको जश अहिले एमाले नेताहरू लिइरहेका छन् भने एमालेलाई पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न आफूहरूले ‘ऐतिहासिक’ योगदान गरेको प्रचण्ड पक्षको दाबी छ । यी दुई वाम पार्टीबीच गठबन्धन नभएको भए सरकारले जतिसुकै आलोचनात्मक र नकारात्मक काम गरे पनि नेपाली कांग्रेस नै पहिलो पार्टी बन्ने निश्चित रहेको चुनावी परिणामले देखाएको छ । कांग्रेसका अधिकांश उम्मेदवारहरूले यसअघिको चुनावभन्दा बढी मत हासिल गरेका छन् । तर दुई वाम पार्टीको मत एकातिर खप्टिएको हुनाले उनीहरू अल्पमतमा परेको निर्वाचन आयोगद्वारा जारी विवरणहरूले नै बताउँछ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारप्रति जनता क्रुद्ध रहेको अवस्थामा भएको चुनावमा पार्टीगत हैसियतले (समानुपातिक) कांग्रेसले गत चुनावभन्दा बढी मत पाउनुले आम मतदातामा कांग्रेसप्रतिको मोह कायमै रहेको देखाउँछ । त्यसैले वाम गठबन्धन वामपन्थी दलहरूका लागि एउटा कल्पनातित र स्वर्णिम अवसर बन्यो । तर यो सफलताले दुवै दलका नेताहरूमा बढाएको महत्वाकांक्षा पूर्व घोषणा अनुरूप एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने कार्यका लागि बाधक बन्न गएको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टीको नाम कम्युनिस्ट हुनु बाहेक कुनै पनि कुरामा समानता छैन । वामपन्थी नेताहरूमध्ये माओवादीको सबैभन्दा चर्को आलोचक ओली यतिखेर एमालेको सबैभन्दा शक्तिशाली र निर्णायक नेता बनेका छन् । ओलीले माओवादीका प्रारम्भदेखिकै क्रियाकलापको खिल्ली उडाउँदै आएका छन् ।

माओवादीको पहिचान बनेको तथाकथित जनयुद्ध र त्यसक्रममा भएका हिंसा, हत्या, आतंक, तोडफोड र विध्वंशलाई ओलीले गरेका निन्दा र भत्र्सनाहरू त्यसैबेला ज्यादै चर्चित रहेका हुन् । ओलीले आफ्नो त्यो दृष्टिकोणा फेरेका छैनन् । ओली मात्र हैन सिंगो एमाले पार्टी नै माओवादीका त्यस्ता क्रियाकलापको कठोर शब्दमा निन्दा गरिआएका छन् । उक्त कथित जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा भारत रहेको तथा प्रचण्डहरूले विदेशीहरूको सहयोग र स्वार्थमा देश र जनतालाई नोक्सान हुने काम गरेको उनीहरूको धारणा छ । तात्कालीन नीतिबाहेक सैद्धान्तिक दृष्टिले पनि दुवै पार्टीबीच अनेकौं मतान्तर रहेका छन् । यहाँसम्मकि प्रचण्डहरू माओवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै माओकै नाममा आफ्नो पार्टीको नामकरण गरेका छन् । एमाले माओवादलाई अव्यावहारिक असान्दर्भिक र अस्वीकार्य ठान्दछ । यहाँसम्मकि एमालेका पहिलो अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले सार्वजनिक रूपमै कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नाम र पार्टीको चिन्ह हँसिया हथौडा एउटा परम्परागत ट्रेड मार्क मात्र भएको र आफूहरू यसलाई परिवर्तन गर्न तयार रहेको बताउनु भएको धेरैले बिर्सेका छैनन् । एमाले आफ्नै नाममा रहेको माक्र्स र लेनिनका तस्बिरहरूसमेत बेलाबेलामा लुकाएर आफूलाई लोकतन्त्रवादी पार्टी देखाउन प्रयत्न गर्दछ । एमाले मदन भण्डारीले पार्टीलाई समयानुकूल बनाउँदै क्रमिक रूपमा लोकतान्त्रिक गर्दै जाने ध्येयले बनाएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ छोड्न राजी छैन भने माओवादीहरू जबजलाई जनवादको खोल ओढेको पुँजीवादी नीति भनी व्याख्या गर्दछन् । एमालेभित्र अब जबज पनि पुरानो भएको र पार्टीले उक्त नीतिबारे पुनरावलोकन गर्दै लोकतन्त्रको दिशामा अझ फड्को मानुपर्छ भन्ने सोचाइ राख्नेहरूको संख्या बढ्दैछ । एमालेलाई अझ लोकतन्त्रीकरण गर्न भित्री दबाब बढिरहेको छ । पार्टीका सिद्धान्त र नीतिहरूमाथि पुनर्विचार गर्दा एमाले त्यस दिशामा नै अघि बढ्ने सम्भावना छ । तर माओवादीको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताप्रति कोही पनि आश्वस्त छैनन् । पार्टीको एकीकरण भएमा माओवादीले जनयुद्धको नाममा गरेका हिंसा, हत्यालगायतका काण्डहरूको जवाफदेही बोक्नुपर्ने भएकाले पनि एमालेका जिम्मेदार नेताहरू पार्टी एकीकरणका लागि उत्साही छैनन् । उनीहरू माओवादी कांग्रेससित मिल्न नजाओस् भनी केही मन्त्री पद दिएर अल्झाउने प्रयत्नमा छन् ।

एकीकरणको प्रस्ताव आउँदा एमाले नेताहरूले २०४८ सालमा नेकपा माक्र्सवादीसँग भएको एकीकरण जस्तै गर्न सकिने आशा गरेर सहमति जनाएका थिए । मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको त्यसबेलाको चर्चित कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) सँग भएको एकीकरणमा तत्कालीन नेकपा मालेले मनमोहन अधिकारीलाई आलंकारिक अध्यक्ष पद दिएर अन्ततः सिँगै पार्टी आफूभित्र विलिन गर्न सफलता पाएको थियो । माक्र्सवादी पार्टीमा मनमोहन अधिकारी, सहाना प्रधान, बलराम उपाध्याय, भरतमोहन अधिकारी, सिद्धिलाल सिंहजस्ता मालेका भन्दा धेरै वरिष्ठ नेताहरू थिए । मालेले पार्टीको नाम अगाडि ‘एकीकृत’ शब्द थप्दै मनमोहनलाई अध्यक्ष र अन्य नेताहरूलाई पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यमा राखेर उक्त पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त पारिदियो । यद्यपि माक्र्सवादी पार्टीमा नेतृत्वको उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाई केही कार्यकर्ताले विद्रोह नगरेका होइनन् । तर त्यो विद्रोहले एमालेलाई खासै क्षति पु¥याउन सकेन । २०४८ सालको निर्वाचनमा एमालेले पाएको आशातीत सफलता तथा त्यसपछिको प्रगतिमा उक्त एकीकरणको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । एमाले नेताहरूले आफूप्रति त्यस्तै नीति अपनाउन लागेको अर्थात् प्रचण्डलाई पार्टीको अध्यक्ष र कार्यकारी पद नदिने, सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्न पनि तयार नहुने, केवल केही नेताहरूलाई सत्तामा सामेल गर्ने संकेत दिएपछि प्रचण्डकोे उत्साहमा तुषारापात भएको छ ।

माओवादीको चाहना दुई पार्टीमध्ये एउटा पार्टीले सरकारको नेतृत्व र अर्कोले पार्टीको नेतृत्व गरोस्, सरकार र पार्टीमा ६०÷४० को अनुपातमा भागबन्डा होस् र पार्टीको नाम, सिद्धान्त र कार्यदिशामा दुवै पार्टीले पुनर्विचार गरी सहमति कायम गरौ भन्ने रहेको छ । सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गर्ने निश्चित प्रायः छ । प्रचण्ड स्वयंले यो स्वीकारिसकेका छन् । त्यसैले उनको माग पार्टीको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्छ भन्ने हो । तर माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेललगायतका नेताहरू प्रचण्डको नेतृत्वमा बस्न तयार छैनन् । केही सहजकर्ताहरूले ओली र प्रचण्ड दुवै सहअध्यक्ष हुने तर पार्टीको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिने प्रस्ताव राखेकोमा प्रचण्डले सहमति जनाए पनि एमाले नेताहरू यसको लागि पनि राजी छैनन् । प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार पाएमा पार्टीभित्र भाँडभैलो मच्चाउने र माओवादी नेताहरूलाई हावी गराउने आशंका छ ।

त्यतिमात्र होइन, यसअघि ओली सत्तामा हुँदा प्रचण्डले माओवादीसित सम्झौता गरी धोका दिएकाले भविष्यमा पनि कुनै स्वार्थका लागि त्यसैगरी संकटमा पार्न सक्छन् भन्ने आशंका पनि एमाले नेताहरूलाई छ । प्रचण्डले पछि आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बाह्य शक्तिको इशारामा अर्को गठबन्धन बनाउने खतरा पनि एमाले नेताहरू देखिरहेका छन् । प्रचण्डको अस्थिरता र स्वार्थका लागि जोसित पनि जे पनि सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा उनको प्रस्ताव र प्रतिबद्धताप्रति विश्वास गर्न कोही पनि तयार छैनन् । एमाले नेताहरूले आफूलाई अल्मल्याउने र सरकारमा थोरै भाग दिने बुझेपछि सार्वजनिक रूपमै असन्तोष व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनले आफू पार्टीका नीति र कार्यदिशा परिवर्तन अर्थात् माओवाद छोड्न तयार रहेको बताउँदै तर एमालेले सबै कुरा आफूसित राखी पार्टी एकता गर्न अवरोध सिर्जना गरेमा गठबन्धन पनि चल्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनी आफूलाई धोखेबाज भन्ने हो भने विगत दिनहरूमा कस्ले कसलाई धोका दियो भन्ने छलफल गर्न आफू तयार रहेको चुनौती पनि दिइरहेका छन् ।