काठमाडौं : अदालतको फैसलाअनुरूप अपराधमा संलग्न विदेशी नागरिकबाट जरिवानावापत असुल्नुपर्ने साढे तीन अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ। जरिवानासँगै विदेशी अपराधीले भुक्तान गर्न बाँकी जेल सजाय वर्ष जोड्दा तीन सय वर्ष पुग्छ। अदालतबाट अन्तिम फैसला भए पनि स्पष्ट कानुन र अन्तरदेशीय सहयोगको अभावमा यस्तो विकराल समस्या उत्पन्न भएको हो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिल अभिलेखको ढड्डामा विदेशीबाट असुल्नुपर्ने २०१९ सालयताको दण्ड र जरिवानाको लामो चाङ छ। कर्तव्य ज्यान, लागुऔषध, अवैध मुद्रा निकासी, जाली राहदानी, भ्रष्टाचार, डकैती, मूर्तिचोरी, बलात्कार, मानव ओसारपसार, हातहतियार तथा खरखजाना, खोटा चलन, विदेशी विनिमय, वैदेशिक रोजगार, अवैध कारोबारलगायत मुद्दाका तीन सय ८३ जना विदेशी नागरिकलाई कैद ठेकिएको छ।

यीमध्ये अधिकांश अपराधी मुद्दा चल्दाचल्दै फरार भइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट अपराध ठहर भए पनि जिल्लाको फैसला पुनरावेदनबाट उल्टिएलगत्तै ठूलो परिमाणमा जरिवाना र कैद असुल्न बाँकी अपराधी बाटो लागिसकेका छन्। सीमित संख्यामा मात्र दण्ड, जरिवानावापत विदेशी अपराधीले सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी ध्रुव ढकाल सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक सहयोगसम्बन्धी कानुन बनाएर सम्बन्धित मुलुक यसको पक्ष भए मात्र विदेशी अपराधी समात्ने उपाय निस्कन सक्ने बताउँछन्। ‘तर विदेशतिरको सबै अवस्था बुझ्न र समन्वय गर्न कार्यविधिगत स्पष्टता छैन। त्यसैले विदेशी अपराधी समात्न जटिलता छ,’ उनी भन्छन्, ‘कस्तो संयन्त्र बनाएर समात्ने हो भनेर ऐनमा निर्दिष्ट छैन। समात्न सके पो बल्ल राष्ट्रको ढुकटीमा आउँछ।’

नेपालले पारस्परिक सहायतासम्बन्धी कानुन बनाए पनि यसलाई स्वीकार गर्ने मुलुकका लागि मात्र यो लागु हुन सक्छ। कुुनै राष्ट्र कानुनको पक्ष रहे मात्र विदेशी अपराधीलाई समात्न सम्भव हुन्छ। अन्यथा इन्टरपोललाई आग्रह गरेर समात्नेबाहेक बाँकी विकल्प छैन। तर, कैदमा राख्न इन्टरपोलमार्फत अपराधी पठाइहाले पनि जरिवानावापतको रकम उठ्न असम्भव छ। कानुन बनेर अर्को मुलुक सहमत भइहाले पनि आफ्ना नागरिकलाई सुपुर्दगी गर्न सहज छैन। अहिलेको कानुनअनुरूप नेपाल सरहद (सीमा) भित्र फेला पारे मात्र ठाडै पक्रन सकिन्छ।

जोखिममा परेको विदेशी बिगो

‘गोल्डक्वेस्ट’ खेलाएर ठगी गरेको अभियोगमा हङकङ नागरिक डोन्ना मारिइ ग्लेन इम्सन र भारतीय नागरिक तनवीर निजामबाट मात्र ५३ करोड ६० लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल्न बाँकी छ।

अदालतबाट अन्तिम फैसला भए पनि स्पष्ट कानुन र अन्तरदेशीय सहयोगको अभावमा जरिवानावापतको रकम उठ्न नसकेको हो।

सर्वोच्चबाट २०६५ माघ २६ गते यी अभियुक्तलाई सजाय हुने गरी अन्तिम फैसला भएको हो। कैद र जेल सजाय तोक्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई पुनरावेदनले उल्टाएलगत्तै यी प्रतिवादी नेपालबाट बाहिरिएका कारण अहिले फैसला कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास गरी राजस्वमा नोक्सान पुर्‍याएको अभियोग लागेका चिनियाँ नागरिक ओयु हाओ, झु कमिङ, जिआ नान विन र ज्याक्सी पानबाट दामासाहीले ८५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरी डेढ वर्ष कैद ठेक्ने गरी सात वर्षअघि भएको फैसला पनि संकटमा छ। यीमध्येका मुख्य योजनाकार नै फरार रहेको अदालतका अधिकारी बताउँछन्।

 

– कैद मात्र तीन सय वर्ष भुक्तान गर्न बाँकी

– एउटैबाट ८५ करोड असुल्नुपर्ने

– पक्राउका लागि अन्तरदेशीय सहयोग भएन

– सीआईबीले बल्ल ‘प्लान’ बनाउँदै

– केही ‘ठूला’ ले तलबाटै उन्मुक्ति पाए

अर्कातर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगअन्तर्गत विशेष अदालतबाट भएको फैसलाअनुरूप चिनियाँ नागरिक उली साङबाट ६ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो र एक वर्ष कैद असुल्नुपर्ने छ। भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल सजाय भएका भारतीय नागरिक राजेश कुमार र सुनित माथुरबाट ९ करोड ३२ लाख बिगो र दुई वर्ष कैद असुल्न बाँकी छ।

सर्वोच्चबाट २०६७ मंसिर १६ गते राजेश र माथुरलाई जेल सजायसहित भ्रष्टाचारवापतको बिगो असुल्ने फैसला भएको हो। भ्रष्टाचारकै अभियोगमा भारतीय नागरिक एपाची गाउन्डर चन्दन र यूएईका पुलिकन रवीन्द्रनबाट २०६२ कात्तिक १३ गते भएको अन्तिम फैसलाअनुरूप एक करोड ४६ लाख असुल्न बाँकी छ।

विदेशी विनिमय कसुरअन्तर्गत अर्का अमेरिकी नागरिक स्टेभन लुइस एरिचबाट उठाउनुपर्ने ५८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पनि डुब्ने स्थितिमा छ। स्टेभनलाई सजायका लागि २०६५ भदौमा अन्तिम फैसला भएको थियो। यसबाहेक १० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो असुल्नुपर्ने विदेशी अपराधी अत्यधिक छन्।

डार्फरको बिगो जोखिममा

सुडानको डार्फर मिसनमा नेपाल प्रहरीका लागि आपूर्ति गरिएका एपीसीलगायत बन्दोबस्तीका सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भर्खरै मात्र भएको फैसलाअनुरूप विदेशी ठेकेदारबाट बिगो र कैद सजाय असुल्न नसकिने स्थिति देखिएको छ। फैसलाअनुसार जरिवाना र बिगो गरी बेलायतस्थित एस्योर्ड रिक्स कम्पनीका ठेकेदार माइकल राइडरबाट ४२ करोड ६० लाख २४ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने हुन्छ। अख्तियारले दायर गरेको उक्त मुद्दामा २०६८ साल फागुन १ गते विशेष अदालतबाट प्रमुख ठेकेदार राइडरलाई दुई वर्ष कैद, २८ करोड ४० लाख १६ हजार रुपैयाँ जरिवाना र राइडरको एस्योर्ड रिस्क कम्पनीबाट १४ करोड २० लाख ८ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने फैसला सुनाइएको थियो।

पूर्वप्रहरीमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणा र नेपालस्थित ठेकेदार प्रतिनिधि शम्भु भारतीसँग मिलेर राइडरले सामान डेलिभरी एवं रकम भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर विशेष अदालतको छ। राइडरले विशेष अदालतले हाजिर हुन जारी गरेको म्याद पनि गुजारेको र सर्वोच्चमा पनि पुनरावेदन नगरेका कारण कानुनतः उनका लागि फैसला अन्तिम भएको छ।

यता डार्फर भ्रष्टाचार प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलाअनुरूप पूर्वआईजीपी राणा भने यतिबेला जेलमा छन्। अपराध अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख पुष्कर कार्कीले विदेशी अपराधीलाई समात्न जटिल समस्या रहेको बताए। ‘देशभित्रका फरार अपराधीलाई समातिरहेका छौं, तर विदेशीलाई समात्न समस्या छ। कसरी समात्ने भनेर ५÷६ दिनअघि छलफल गरेर योजना बनाएका छौं,’ कार्कीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कसरी अघि बढ्ने भनेर अन्तर समन्वययका लागि भेटघाट पनि गर्दै छौं।’ कार्कीले कानुन भए पनि विदेशी मुलुकले सहज रूपले अपराधी हस्तान्तरण नगर्ने गरेको पनि बताए।अन्नपूर्ण