देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

कर्णालीमा दैनिक १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ

देशान्तर

योगेश ढकालको संयोजनमा जुम्लाबाट मानदत्त रावल, डोल्पाबाट रामचन्द्र न्यौपाने, मुगुबाट अच्युत भण्डारी, कालिकोटबाट रत्न कार्की

संघीय राजधानीलगायत देशका ठूला सहरहरू झिलिमिली भइरहँदा ऊर्जाका लागि धनी क्षेत्र कर्णाली भने अँध्यारो छ । मिनेट र घन्टाका हिसाबले होइन, दिनका हिसाबले लोडसेडिङ हुन्छ । डोल्पा सदरमुकाम दुनैका बासिन्दा एक दिन बिराएर अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् ।

त्यस्तै जुम्लामा दैनिक १४ घन्टा, हुम्लामा १० घन्टा र कालिकोटमा दुई घन्टा लोडसेडिङ हुँदै आएको छ । स्थानीय बासिन्दा राज्यको बेवास्ताले अँध्यारोमा बस्नुपरेको बताउँछन् । कर्णाली क्षेत्रका पाँच जिल्ला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडिएका छैनन् ।

कर्णाली विकास आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार स्थानीय बासिन्दाको सक्रियतामा पाँचै जिल्लामा २.४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । यो क्षेत्र साना जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जामै निर्भर छ ।

त्यस्तै, सोलार बत्तीको उपयोग पनि प्रशस्त हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यस क्षेत्रको १० वर्षे विकास योजना बनाउन गरिएको अध्ययनमा लघु जलविद्युत् आयोजना नभएका क्षेत्रमा सोलार बत्ती प्रयोग भइरहेको कर्णाली विकास आयोगकी कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालले बताइन् ।

किन हुन्छ लोडसेडिङ ?
यस क्षेत्रमा २.४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भए पनि मौसमका कारण उत्पादन क्षमतामा घटबढ भइरहन्छ । हिउँ पर्ने समयमा पानीको बहाव कम हुने भएकाले विद्युत् उत्पादनमा कमी आउने गरेको साना जलविद्युत् आयोजनाहरूले जनाएका छन् ।

त्यस्तै, पुराना उपकरण मर्मतसम्भार तथा फेर्न नसकिएकाले पनि क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छैन । जसले गर्दा लोडसेडिङ हुने गरेको आयोगको अध्ययनमा देखिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय बासिन्दाबीचको विवादले पनि विद्युत् उत्पादनमा समस्या हुने गर्छ ।

जस्तो दुई वर्षअघि जुम्लाको गज्र्याङकोट गाउँका स्थापना भएको दोचालघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा अर्को गाउँबाट पानी आउँछ । स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो गाउँको पानी अर्को गाउँको प्रयोगका लागि नदिने भन्दै विवाद गरे । अहिले विवाद सल्टिएपछि ८६ किलोवाटको यो आयोजनाबाट आठ सय ८० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।नयाँ पत्रिका