काठमाडाै‌ं । विगत केही समययता सर्वोच्च अदालतमाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली माथि सडकबाट विभिन्न आरोप र गालीगलौज ह“ुदासमेत सरकार र राजनीतिक दलहरू मूकदर्शक बनिरहेका छन् ।

न्यायपालिका माथि भइरहेका आक्रमणको प्रकृति हेर्दा जनताको न्याय पाउने अन्तिम आस्थाको धरोहर संस्था धराशायी बनाउने उद्देश्यले पे्ररित भएको देखिन्छ । सम्मानित अदालतको सम्मानित पदमा बसेको व्यक्तिमाथि यसरी प्रहार हु“दा कार्यपालिका सञ्चालन गर्ने दलहरू र तिनका नेताले कानमा तेल हालेर बस्नुले उनीहरूको नियतमाथि पनि प्रश्न उब्जेको छ ।

सडकबाट प्रधानन्यायाधीश माथि प्रहार गर्नेहरूलाई खुल्ला छाडिदिने हो भने जनताले विश्वास गरेर पठाएको प्रधानमन्त्रीमाथि यस्तै आक्रमण नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । राज्य छ र यसले आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेको अनुभूति गर्छ भने उसले यस्ता उच्छृंखल गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

प्रतिपक्षमा बसेका र सरकार बनाउने तयारीमा लागेका दलहरूलाई यो छाडा प्रवृत्तिले पक्कै पनि सताउनु पर्ने हो । किनभने प्रधानन्यायाधीशमाथि आक्रमणको शृंखला सुरु हु“दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि सडकबाट प्रधानमन्त्री बन्न नदिने धम्की आइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश हटाउन अनशन बस्नेहरू प्रधानमन्त्री हटाउने अनशनमा पनि बस्ने संकेत गरिसकेका छन् ।

व्यक्ति गलत छ भने त्यसको उपचार गर्ने पनि विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । विधि र प्रक्रियामा पनि नजाने र संविधान पनि नमान्ने प्रवृत्ति मौलाउने हो भने भर्खर वामे सर्दै गरेको संविधानको पालना कसरी सम्भव होला ? अहिले प्रधानन्यायाधीश माथि लागेका आरोपहरूमा यसअघिका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पक्षमा रहेकाहरूलाई खुसी लागेको पनि हुन सक्छ । कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउन सही थियो कि थिएन ।

यो विषयमा चर्चा भइसकेको छ । र भविष्यमा पनि चर्चा होला । तर, बूढी मरी भनेर ढुक्क भएर बसेकाहरूले काल पल्कियो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली माथि जे जस्ता आरोप लगाएर सिडियो कार्यालयमा निवेदन दिने काम भएको छ यसले जटिल प्रश्नहरू जन्माएको छ ।

जनताको पक्षमा महिनौं काम नगर्ने सरकारी निकायले एउटा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश माथि बिना आधार र प्रमाण नभएको निवेदन सजिलै दर्ता गर्नु सामान्य कुरा होइन । भोलि निवेदकले दर्ता गरेको निवेदनमा किटान गरिएको विषय प्रमाणित हुन सकेन भने यस्ता निवेदन दर्ता गर्ने सरकारी अधिकारीहरूमाथि कारबाही हुने कि नहुने ?

कि त संविधान संशोधन गरेर जसले जसलाई जस्ता आरोप लगाउ“दै बोल्ने या लेख्ने गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुप¥यो । यो नगर्ने हो भने संविधानले स्थापित गरेका मूल्य र मान्यताहरूको पालना हुनुप¥यो । एउटा छिमेकीले लगाएको बाली अर्को छिमेकीको गोरुले खा“दा उत्पन्न हुने झगडाको टुंगो त विधि र नीतिअनुसार लगाइन्छ भने यो देशको संवैधानिक अंगमाथि प्रहार भएको विषयलाई सडकबाटै टुंगोमा पु¥याउन खोज्नु जायज होला र ? सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई मानमर्दन गर्नु र त्यसो गर्दा रमाउनु भनेको अन्ततः न्यायालयको विश्वासनियता घटाउनु र बचेखुचेको मर्यादा समाप्त गर्नुबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । र यसमा योभन्दा अर्को कारण पनि देखि“दैन ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली छ र दुईवटा नागरिकता लिएको छ भने यसको खोजी सडकबाट गर्ने कि सम्बन्धित निकायबाट गर्ने भन्ने हेक्का कमसेकम सरकार र सरकारले तयार गरेका कार्यालयहरूले बुझ्नुपर्ने हो । कि त नया“ जनादेश पाएर सरकार गठनको तयारीमा रहेका राजनीतिक दलले भन्नु प¥र्यो हाम्रो अबको नीति भनेको पुरानो राज्यका सबै अंगहरूलाई असफल गराउने हो ।

होइन भने सडकमा देखिएको छाडातन्त्रको नियन्त्रण गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । केही दिनअघि मात्र प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको आरोपलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले सत्य तथ्य निरूपण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।

पराजुलीका विषयमा जे तथ्य हो त्यो सर्वोच्चमा रहेका अन्य न्यायाधीशहरू बाहिर ल्याउने प्रयास भइरहेको अवस्थामा यसलाई समेत प्रभावित पार्न खोजिएको छ । यसकारण जनताले अहिलेसम्म विश्वास र भरोसा गरेको निकायमाथि भइरहेको आक्रमणका बारेमा सरकार र राजनीतिक दलहरू सजग हुन आवश्यक देखिएको छ ।