काठमाडाै‌ं । सरकारले करिब ६ सय कर्मचारीलाई प्रादेशिक संरचनाका कार्यालयमा काजमा खटाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबारसम्म सातवटै प्रदेशका लागि कर्मचारी खटाएको जनाएको छ । प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारीमा सहसचिव, उपसचिव, अधिकृतदेखि राजपत्रअनंकित तहका कर्मचारीसमेत छन् । उनीहरूलाई आवश्यकताअनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयमा खटाइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले जानकारी दिए ।

सामान्यले प्रदेशमा तत्कालका लागि स्थापना भएका प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सात मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयका लागि करिब २२ सय कर्मचारी आवश्यक पर्ने जनाएको छ । ती कार्यालयका लागि हरेक दिन कर्मचारी खटाउने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता न्यौपानेले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुअघि नै सबै मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसक्ने गरी तयारी भएको बताए ।

‘अहिलेसम्म सातवटै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा कर्मचारी खटाइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘अन्य मन्त्रालयमा पनि क्रमशः आंशिक कर्मचारी खटिएका छन्, चाँडै पूर्णता दिन्छौँ ।’ प्रशासन समूहबाहेकका कर्मचारी खटाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिएकाले प्रदेशमा खटिने कर्मचारीको संख्या त्यसभन्दा बढी हुनसक्ने उनको भनाइ छ । अन्य मन्त्रालयको प्रगति विवरण नआएकाले यकिन विवरण दिन नसकिएको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए ।

कानुन मन्त्रालयले न्याय सेवाका ३५ कर्मचारी खटायो
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न कार्यालयमा कामकाजका लागि न्याय सेवाअन्तर्गतका ३५ कर्मचारी खटाइएको छ । मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा सहसचिव, उपसचिव र अधिकृत तहका पाँच-पाँचजना कर्मचारी खटाएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले न्याय, स्वास्थ्य, लेखा, प्राविधिक र राजस्व सेवाका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश मन्त्रालयमा तोकिएको दरबन्दीअनुसार खटाउन पत्र पठाएको थियो । त्यसमध्ये कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा पहिले न्याय सेवाअन्तगर्तको कर्मचारी खटाएको हो ।

मन्त्रालयले गत आइतबार सातजना सहसचिवलाई सातवटै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा कानुन सचिवका रूपमा खटाएको थियो । यस्तै, सबै प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा एक-एकजना गरी सातजना उपसचिव खटाएको छ । प्रदेशमा महत्वपूर्ण कानुनहरू बनाउनुपर्ने भएकाले उपसचिव तहको कर्मचारी खटाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सबै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभाको सचिवालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा एक-एकजना गरी २१ जना न्याय सेवाका अधिकृत खटाएको थियो । न्याय सेवाबाट खटाउन बाँकी कर्मचारी पनि क्रमशः चाँडै खटाउने जनाइएको छ । मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कर्मचारी खटाइएको जनाएको छ ।

प्रदेशको कुन कार्यालयमा कति कर्मचारी ?
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय : सचिवसहित २१ जना
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय : सचिवसहित ४१ जना
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय : सचिवसहित १८ जना
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय : सचिवसहित २४ जना
सामाजिक विकास मन्त्रालय : सचिवसहित ३० जना
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय : सचिवसहित २९ जना
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय : सचिवसहित २९ जना
प्रदेश सभा सचिवालय : एकजना सचिवसहित २७ जना

प्रदेश राजधानी हेटौँडा : आउनै मान्दैनन् कर्मचारी
सरकारले खटाएका कर्मचारी प्रदेश कार्यालयमा नआउँदा कामकाज प्रभावित भएको छ । प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौँडामा धमाधम प्रदेश कार्यालय सञ्चालनमा आइरहेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलले सरुवा गरेको एक साताभन्दा बढी भइसके पनि अनेक बहानामा कर्मचारी केन्द्रमै बस्न खोजेपछि प्रदेशमा कर्मचारीको समस्या हुन थालेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव रेश्मिराज पाण्डेले २० जनाभन्दा धेरै कर्मचारी हेटौँडा नआएको बताए । ‘प्रदेश कार्यालयका लागि सहसचिवसहित २० भन्दा धेरै कर्मचारी सरुवाको सूची प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म कर्मचारी प्रदेश राजधानीमा उपस्थित भएका छैनन् ।’ २४ माघमा हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको आचार—संहिताका कारण कर्मचारी नआएको हुनसक्ने बताएको छ ।

काजमा आएका कर्मचारीले प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन चलाए
शिक्षा मन्त्रालयबाट काजमा आएका कर्मचारीले १८ माघमा प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन चलाएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा.रोजनाथ पाण्डे, उपसचिव अधिराज राई, अधिकृत विनोद पौडेल, अधिकृत रामहरि पोखरेल काजमा आएका छन् । काजमा आएका धेरैजसो कर्मचारी माघ अन्तिममा फर्किने भएकाले समस्या हुन सक्ने सहसचिव डा. पाण्डेले बताए । दरबन्दीसहित आउने कर्मचारी संख्या एकदमै न्यून देखिएको उनको भनाइ छ ।

अहिले दरबन्दीसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव पाण्डे, मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रमेश सिवाकोटी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव बलदेव जोशीसहित केही नासु, खरिदार र कार्यालय सहयोगी मात्र आएका छन् ।

सामान्यले पठाएका कर्मचारी नआए जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालयका कर्मचारीले चलाउने सामान्य प्रशासन कार्यालयबाट समयमै कर्मचारी नआए जिल्ला कार्यालय र क्षेत्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई काजमा तानेर कामकाज चलाउने प्रमुख सचिव पाण्डेले बताए । ‘मैले प्रदेशको कामलाई नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारी नआए जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालयका कर्मचारी प्रयोग गरी चलाउँछु ।’नयाँपत्रिका