काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभा निर्वाचन तत्काल रोक्न माग गर्दै दायर भएको एक रिटमा त्यस्तो आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले राष्ट्रियसभा निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश सुनाएको हो । राष्ट्रियसभाको मनोनयनमा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नाम समावेश नभएको भन्दै सीमा खानले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।

निवेदनमा माघ १० गते गरिएको मनोनयनमा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरु समावेश नभएकाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका हालसम्म भएका गतिविधिलाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै अर्को सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश गरेको छ ।