देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

प्रदेश ७ मा ५२ हजार क्विन्टल खाद्यान्नको व्यवस्था, ढुवानी लागतअनुसार मूल्य फरक

देशान्तर

भीमदत्तनगर । नेपाल खाद्य संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीले प्रदेश नं. ७ का पहाडी जिल्लाका लागि वार्षिक १५ करोडको खाद्यान्न बिक्री वितरण गर्दै आएको छ।

प्रदेश नं. ७ मा सबैभन्दा बढी खाद्यान्न समस्या बाजुरा, बझाङ, अछाम, बैतडी र दार्चुलामा हुने गर्छ। पाँचवटै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा खाद्य डिपो सञ्चालनमा ल्याएर खाद्यान्नको अभाव टारिरहेको संस्थानको क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका निमित्त कार्यालय प्रमुख गंगादत्त पन्तले बताए।

‘सदमुकाममा शाखा कार्यालय भएका जिल्लामा सहज रुपमा चामल र गहुँ खरिद बिक्री भइरहेको छ,’ उनले भने,’डिपोहरुमा ठेकेदारमार्फत खाद्यान्न पुर्याएर स्थानीय निकायको रोहवरमा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पहाडी जिल्लामा करिब ५२ हजार क्विन्टल खाद्यान्नको व्यवस्था गरेको छ । ‘सबै जिल्लाका डिपोमा गरेर २१ हजार क्विन्टल खाद्यान्न अहिलेसम्म पठाइसकेका छौँ,’ पन्तले भने, ‘दुर्गम ठाउँमा केही नयाँ डिपोसमेत स्थापना गरेर खाद्यान्न पठाउने काम भइरहेको छ।’

खाद्य संस्थानले बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीमा शाखा कार्यालयका साथै, कोल्टी र उत्तरी भेगमा रहेको कबाडी डिपोबाट खाद्यान्न बिक्री वितरण गरिरहेको छ। ‘सबैभन्दा बढी खाद्यान्न खपत बाजुराको कबाडी डिपोबाट हुँदै आएको छ,’ उनले भने,’खाद्य वितरण प्रणाली छिटोछरितो बनाउन हामीले केन्द्रमा शाखा विस्तार र जनशक्ति खटाउन माग गरेका छौँ।’

बझाङमा चैनपुर, तलकोट र बिसौनाबाट सर्वसाधारणलाई खाद्यान्न वितरण हुने गरेको छ। दार्चुलामा पारिबगर, खण्डेश्वरी र सुनसेरास्थित खाद्य डिपोबाट स्थानीयलाई खाद्यान्न खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको खाद्य संस्थानले जनाएको छ। बैतडीमा पुच्यौडीहाट, मेलौली र कुलाउ डिपोबाट वार्षिक १० हजारभन्दा बढी क्विन्टल खाद्यान्न बिक्री वितरण हुने गरेको छ। संस्थानका अनुसार अछाममा मंगलसेन शाखाका साथै कमलबजार र विनायक डिपोबाट खाद्यान्न वितरण हुने गरेको छ।

खाद्य संस्थानले दार्चुला र बैतडीमा ६–६ हजार क्विन्टल, अछाममा दुई हजार ५ सय क्विटल चामल र गहुँ पठाउने तयारी गरिरहेको छ । ‘अहिलेसम्म खाद्यान्नको अभाव भएको छैन,’ संस्थानका निमित्त कार्यालय प्रमुख पन्तले भने, ‘ढुवानी लागतअनुसार खाद्यान्नको मूल्य पाँचवटै जिल्लामा फरक छ।’

द्वन्द्वकालमा बाजुराबाहेक सबै जिल्लामा खाद्यान्न बिक्री वितरण प्रभावित थियो। खाद्यान्न वितरण व्यवस्थित बनाउन कर्मचारी खटाउने काम भइरहेको पन्तले जानकारी दिए। समयमै ठेकेदार कम्पनीमार्फत खाद्यान्न पुर्याइरहेकोले खाद्यान्न समस्याको गुनासो नआएको उनको भनाइ छ।