नेपाल संघिय मोडलमा जानुपुर्व यसको बित्तिय व्यवस्थापनका लागि बित्तिय आयोग गठन गर्न आवस्यक थियो । हामीले पनि स्थानीयतहको निर्वाचन हुनपूर्व नै भोली आर्थिक बाँडफाँडका बिषयमा आयोग बनाएर जान पर्छ भन्ने बिषयम राखेका थियो । बित्तिय आयोग बनेको भए अहिले सम्ममा यो आयोग सबै कुरामा फङसनमा आई सक्ने थियो ।

अहिले आयोग गठन गर्दा फेरी छ महिना सम्म उसलाई काम सुरु गर्ने समस्या आउछ । सुरुमा बनाएको भए अहिले सम्ममा यसले सबै आन्तरिक काम सकेर काम सुरु गरि सकेको हुने थियो । तर, समयमा हामीले बित्तिय आयोग गठन गर्न सकेनौ । यो चाँही ठूलै गल्ती भएको हो । आयोग गठन र्भको भए प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आर्थिक स्रोत र राजश्व बाँडफाँडका बिषयमा धेरै सजिलो हुने थियो ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले ऋण अथवा अनुदान लिएर काम गर्नका लागि आयोगले सहज बनाउने थियो । संबिधान कार्यन्वयन गराउनका लागि बित्तिय आयोग गठन गर्नुपर्ने कुरा संबिधानमै उल्लेख गरिएको बिषयहो । सरकारले अहिले बित्तिय आयोगका लागि सचिवलय सम्म स्थापना गरेर सचिव सम्म नियुक्त गरेको छ । तर, यो कहिलेबाट फङसनमा आउछ भन्ने ठेगान छैन ।

आयोग नहुदा अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारले ऋण लिने बिषयमा पनि समस्या देखिएको छ । त्यसकारण अहिलेको पहिलो आवस्यकता भने बित्तिय आयोगको गठन हो र यसमा त्यहि अनुसारका आयुक्तहरुको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । किन भने आयोग नभएका कारण स्थानीयतहको बिषयमा अहिले धेरै समस्याहरु देखिएका छन । संबिधान बनाउन झण्डै आठ वर्ष लाग्यो ।

यसमा पनि बिधिन्न आइडोलोजि भएको ठूला राजनितिकदलहरुले स्थानीय तहभनेको केहो यसमा कति अधिकार रहन्छ र कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने आधाभूत ज्ञाज दिन सकेनन् । केवल संबिधानले अधिकार दिएको छ भन्ने बिषयमा मात्र स्थानीयतहका बिषयहरु केन्द्रत भए । एउटा समस्या यहिबाट सुरु भएको हो । संबिधान आएपछि संबिधान बुझ्न पनि समस्या भयो ।

संबिधान आएपछि स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा तीवटा एनहरु पनि आएका छन । यसले पनि कानुनी रुपमा केहि सहज बनाउदै लगेको छ । कानुनी रुपमा धेरै समस्या समाधान हुदै गएपछि व्यवहारिक समस्यका कारण अन्यौलता भने छदैछ । अन्य खरिद एने देखि यसमा स्थानीय तहको अधिकार कती हो भन्ने कुरा चाँही बांकिनै रहेको अवस्था छन ।

आयोग नहुँदा अहिले कार्यबिधिका आधारमा काम भईरहेको छ । बिभिन्न बिषयमा स्थानीय मन्त्रालयले २५ देखि ३० बटासम्म कार्यबिधि बनाइइ सकेको छ । यी कार्यबिधिहरु स्थानीय तहमा गई पनि सकिेका छन । अर्थमन्त्रालयले पनि ५ भन्दा बढी नमुना कार्यबिधिहरु पठाई सकेको छ । सरकारले पठाएका कार्यबिधिहरु कार्यन्वयन गराउने कुरामा समस्या देखिएको छ ।

यो भनेको सक्षम कर्मचारी नहुनुहो । त्याहाँ भएका कानुन ब्यावसायी र प्राबिधिक टोली हरुको ज्ञानको प्रयोग पनि हुन सकेको छ । कर्मचारीहरुको अधिकार स्थानीय तिाका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको बिचमा पनि अधिकारका बिषयमा कस्को के अधिकार हो भन्ने कुरा प्रस्ट्र भएको छैन ।

कर्मचारी भित्र पनि कुन कर्मचारी कति अधिकार प्रयोग गर्ने र एउटा महानगरको मेयरले कति अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने पनि कुरामा पनि स्पस्टता छैन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा अधिकारका बिषयमा सामान्य जानकारी समेत नहुदाको अवस्था हो यो । अहिलेको स्थानीय सरकारभने पुरानो जिल्ला बिकास समिति गाउबिकास समिति भित्रकै हुन त्यसमा पनि कति कर्मचारी कहाँ पुगिसके ।

यसको खोजि पनि भएको छैन । अहिले पुर्ण रुपमा स्थानीय सरकारको अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा एउटा मेयर भन्दा पनि कर्मचारीको बढि भूमिका रहन्छ । यो त कस्तो भयो भने प्रश्नपत्र आउट भयो भयो तर, पनि बिद्यार्थीले कुरा नबुझेर फेलभएको अवस्था जस्तै भयो । करको अधिकार कति हो र कसरी कर उठाउने भन्ने बिषयमा पनि जनप्रतिनिधिहरु अन्योलको रुपमा रहेको देखिएको छ ।

स्थानीय कर कसरी उठाउने र कति कर उठाउन सक्ने भन्ने बिषयमा संबिधानले स्थानीय तहले स्थानीय कर उठाउन पाउनेछ भन्ने बिषय समाबेस गरिएको छ । तर, कुन आवस्थामा कुनकुन करचाँही स्थानीय निकायले लिन पाउने भन्ने कुरामा पनि समस्यानै देखिएको छ । र यसका लागि बित्तिय आयोग गठन अनिर्वाय भईसकेको छ ।

केन्द्रीय सरकारको एने नियमलाई मिचेर उनिहरुले कर उठाउन पाउदैन । तर, उनिहरुले केन्द्रीय सरकारले भने बमोजिम करउठाएको पनि पाइएको छैन । त्यसकारण केन्द्रीय सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने अवस्था पनि देखिएको छ । यसो हुन सकेन भने केन्द्रीय सरकार भोलीका दिनमा थप कम्जोर बन्दै जाने र स्थानीयतहहरुमा मनोमानी बढेर जान सक्ने अवस्था पनि देखिएको छ ।

शिदान्त त केन्द्र र प्रदेश सरकारको निति बिपरित अहिले कर उठाउने काम भएको छ । यसको अर्थ स्थानीय तहमा अधिकार स्पस्ट छैन् भन्ने कुरा पनि हुदैन । सुरुमा मन्त्रीपरिषदले पनि स्पस्ट पार्न चाहेको हो । तर, संबिधानले दिएको अधिकारका बिषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका बिषयमा थप प्रस्ट्रपार्न भने आवस्यक छ ।

एकै पटक तीन तहको निर्वाचन भएकाले पनि अहिले स्थानीय सरकार ,प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार का बिषयमा केहि अन्यौलता भएको हो । यसमा समय बित्दै गएपछि सबै कुराहरु मिलेर आउने छन भन्ने कुरामा हामीले बिस्वास गर्नु पर्छ । किन भने यो नेपालका लागि नयाँ प्रयोग हो नयाँ प्रयोग भएका ठाउमा यस्ता सहमस्या आउने कुरा हामीले अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रको प्रयोगलाई हेरेर पनि भन्न सकिन्छ । यहि अस्पटता हटाउन स्थानीय बिकास मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयले काम पनि गरि रहेका छ ।

अर्को प्रदेश सरकारको स्पस्ट खाका आएपछि त्यो अनुसार प्रदेशको एने र नियम अनुसार स्थानीय ताहले आफ्ना कानुनहरु बनाउपर्ने कुरा त प्रस्टै आएको छ । यो प्रक्रियागत अनुसार जादा केहि ढिलाई भएकाले केहि समस्या आएको हो । अधिकारका बिषयमा अन्यौलता हुदा केन्द्रबाट पठाएको खर्च के के आधारमा पठाउने र स्थानीयतहले केके मा खर्च गर्ने भन्ने कुरा पनि प्रस्ट हुन नसकेका कारण अहिले गएको स्थानीय तहमा गएको रकम खर्च हुन नसकेको हो । फरी केन्द्रले एन कानुन अनुसार व्यवस्था नगरी केन्द्रीय सरकारले जसरी हुन्छ बजेट पठाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पश्छिएर पनि समस्या आएको छ ।

अहिले मैले देखेको सबै भन्दा अहिलेको समस्या भने कर्मचारी व्यवस्थापनको बिषय हो । सरकारले अहिले समयोजनमा नजाने कर्मचारीका लागि स्वैक्षिक अवकासको कुरा पनि ल्याएको छ । यो पनि सहमाधानको बिषय होइन । अहिले भएका कर्मचारीलाई उचित व्इवस्थापन गर्न नसकिरहेका अवस्थामा र सरकारलाई स्वैक्षिक अवकास पनि निकै बोझको रुपमा देखा पर्न सक्छ । फेरी अहिलेको २०—२२ हजार कर्मचारीले मात्रै धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

कर्मचारीको बृद्धि बिकास कसरी गर्ने भन्ने निकै जटिल बिषयहरु बाँकिनै छन । त्यसकारण सरकार अब नरम भएर पनि हुदैन । सरकार दरिलो र चनाखो हुन पनि आवस्यक छ । यी सबै कामका लागि सरकारका सबै निकायले गर्न सम्भव पनि छैन । यसकारण पनि यो सरकारले गर्छ यो अब आउने सरकार ? । जस्ले गरेपनि बित्तिय आयोलाई पहिलो प्रथमिकता दिन आवस्यक छ । बिश्वभरको संरचना हामीले हेर्दा पनि सबै हाम्रो जस्तो नयाँ राजनितिक र परिबेसमा गएका मुलुकहरुमा यस्ता आयोग गठन गरेर मात्रै काम सम्पन्न गर्न सक्षम भएका छन । अर्थविद् डा.शर्मासंग वार्तामा आधारित ।