काठमाडौं । सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) खटाउने भएको छ । यसका लागि सात डिआइजीको दरबन्दी थप गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा प्रशासन प्रमुख सहसचिव रहने व्यवस्था बनाइएपछि सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डिआइजी खटाउने भएको हो ।सातवटै प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा अहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) खटाइएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद दुवाडीले वरीयता मिलाउनुपर्ने भएकाले प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा डिआइजी खटाउन लागिएको बताए । ‘प्रदेशको मन्त्रालयमा सचिवको भूमिकामा सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैले हाल प्रदेशमा खटाइएका एआइजीसँग वरीयता नमिल्ने देखियो । अब प्रदेश प्रमुखका रूपमा खटिएका एआइजी फिर्ता गर्ने र डिआइजी खटाउने व्यवस्था भएको छ,’ उनले भने ।

वरीयतामा एआइजी १७औँ, सहसचिव १९औँ स्थानमा
सरकारले हालै जारी गरेको वरीयताक्रमअनुसार एआइजी १७औँ र नेपाल सरकारका सहसचिव १९औँ स्थानमा छन् । डिआइजीको वरीयताक्रम २१औँ स्थानमा छ ।

सरकारको निर्णयपछि प्रदेश सरकारको सबै मन्त्रालयमा अब प्रशासनिक प्रमुख सहसचिव हुनेछन् । प्रदेश सरकारको गृह मन्त्रालयमा पनि प्रशासन प्रमुख सहसचिव नै रहने भएका छन् ।

एआइजी सहसचिवको मातहतमा रहनु व्यावहारिक पक्षबाट पनि न्यायोचित नदेखिएकाले सरकारले डिआइजीलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको हो । ‘प्रदेश प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्बन्धित प्रदेशका गृह मन्त्रालयले गर्छ ।

अर्थात् प्रदेश प्रहरी संगठन प्रदेशस्थित गृह मन्त्रालयमातहत रहन्छन् । मन्त्रालयको सहसचिवको निर्देशन प्रदेश प्रहरी प्रमुखले मान्नुपर्छ,’ प्रवक्ता दुवाडीले भने ।

सात एआइजी फिर्ता हुने
प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डिआइजी खटाइने भएपछि हाल कार्यरत रहेका एआइजी फिर्ता हुने भएका छन् । अहिले प्रदेश १ मा एआइजी पशुपति उपाध्याय, २ मा एआइजी विजयलाल कायस्थ, ३ मा एआइजी केशरीराज घिमिरे, ४ मा एआइजी कमलसिंह बम, ५ मा एआइजी मधुप्रसाद पुडासैनी, ६ मा एआइजी रणबहादुर चन्द र ७ मा एआइजी माधवप्रसाद नेपाल प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा एआइजी खटाउने सरकारको निर्णयपछि तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा सरकारले ६ एआइजीको दरबन्दी थप गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी १५ पुगेको हो । त्यसअघि आइजीको दरबन्दी सात थियो ।

फिर्ता भएका एआइजी जिम्मेवारीविहीन
सरकारको निर्णयपछि प्रदेशबाट फिर्ता हुने एआइजी अब जिम्मेवारीविहीन हुने भएका छन् । नेपाल प्रहरीमा सात एआइजीबाहेक अन्यलाई व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नभएपछि उनीहरू भूमिकाविहीन हुने भएका हुन् । प्रहरीमा अहिले चार विभाग, आयुक्त कार्यालय, नेसनल पुलिस एकेडेमी, नेपाल प्रहरी अस्पताल, महानिरीक्षकको सचिवालयमा एआइजी प्रमुखका रूपमा रहेका छन् ।

प्रहरीमा अब डिआइजीको संख्या ४१ 
सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै नेपाल प्रहरीमा डिआइजीको दरबन्दी ४१ पुगेको छ । यसअघि प्रहरीमा डिआइजीको दरबन्दी ३४ थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार बुधबार र बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीमा सात डिआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको हो ।

तर, सरकारले थप गरिएको डिआइजीको दरबन्दी सार्वजनिक गरेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठाडो प्रस्तावमा डिआइजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरिएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले नै गृह मन्त्रालय सम्हालेका छन् ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले नौवटा डिआइजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई घटाएर सात डिआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको हो ।

‘सरकारले नेपाल प्रहरीको सातवटा डिआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ,’ गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमेश ढकालले भने । नेपाल प्रहरीमा अहिले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) एक, एआइजी १५, एसएसपी ७६, एसपी १५७, डिएसपी ४१८ र प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी एक हजार ३५४ छ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)