काठमाडौं । मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी नेताहरू संसदीय दलको नेता बन्ने दौडमा लागेका छन् । सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना छ । संसदीय दलको बैठकमार्फत दलको नेता चुनिने भएकाले मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीहरू सम्बन्धित प्रदेशमै सक्रिय हुन थालेका छन् ।

एमालेबाट मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी अधिकांश नेता प्रदेश सभा संसदीय दलको नेताका लागि निर्वाचनमा भिड्ने तयारीमा छन् । संविधानमा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

 यी हुन् मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी
प्रदेश १ मा एमाले सचिव भीम आचार्य र पोलिटब्युरो सदस्य शेरधन राई मुख्यमन्त्रीका मुख्य दाबेदार हुन् । आचार्य पार्टीको प्रदेश संयोजक र राई सहसंयोजक हुन् । यीबाहेक पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा अखिलका पूर्वअध्यक्षहरू हिक्मत कार्की र राजेन्द्र राई चर्चामा रहे पनि उनीहरूको दाबी सशक्त छैन ।

प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरमका विजय यादव, लालबाबु रावत र शैलेन्द्र साह, राजपाबाट जितेन्द्र सोनल र मनीष सुमन दाबेदार छन् ।

प्रदेश ३ मा एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, पोलिटब्युरो सदस्य पशुपति चौलागाईं र राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्य दाबेदार छन् । वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य सानुकुमार श्रेष्ठ तथा काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर केशव स्थापित पनि आकांक्षी छन् ।

प्रदेश ४ मा एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङ दाबेदार छन् ।

प्रदेश ५ मा एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्रीको एक मात्र दाबेदारका रूपमा प्रदेश सभा संसदीय दलको नेतासमेत चयन भइसकेका छन् ।

प्रदेश ६ मा माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्यद्वय महेन्द्रबहादुर शाही र नरेश भण्डारी आकांक्षी छन्।

प्रदेश नम्बर ७ मा माओवादी नेताद्वय वीरमान चौधरी र झपट बोहरा आकांक्षी छन् ।

के भन्छन् एमालेका आकांक्षीहरु –

स्थायी समितिबाट निर्णय होस् – अष्टलक्ष्मी शाक्य
स्थायी समितिमा दुई पार्टीको तालमेलबारे छलफल हुने भएकाले कहाँ, कसरी दलको नेता बनाउने छलफल गरेरै निर्णयमा पुग्दा राम्रो हुन्छ । त्यसपछि दलको बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्छ । कोही पनि आफ्नो लबिङमा लाग्नु राम्रो होइन ।

माथिबाट निर्णय गर्दा बहुमत कमान्ड हुँदैन –भीम आचार्य
एमालेमा तल (प्रदेश सभा)बाटै दलको नेता निर्वाचित हुन्छ । ५ नम्बर प्रदेशले चुनिसक्यो । माथि (स्थायी समिति)बाट व्यक्तिको नाममा निर्णय भयो भने प्रदेश सभामा कुनै पनि वेला दलको नेताले बहुमत कमान्ड नगर्न (गुमाउन) सक्छ । त्यसैले तलबाट जो दलको नेता चुनिन्छ, उही मुख्यमन्त्री बन्छ । सकभर सर्वसम्मत होला, तर भोटिङै हुँदा पनि आकाश खस्दैन, तर्सिन जरुरी छैन ।

चुनावका लागि मिति तोक्नुपर्छ  – पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
स्थायी समितिले अहिलेसम्म केही पनि भनेको छैन । त्यसकारण अहिल्यै भन्न सकिन्न । स्थायी समितिले संसदीय दलको बैठकको मिति तोकिदिनुपर्‍यो । निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने, व्यवस्थापन गर्ने कामको जिम्मा दिएर स्थायी समितिले निर्वाचन आयोगका जिम्मेवार व्यक्तिलाई खटाउनुपर्छ । मुख्यमन्त्री नपाएको ठाउँमा पनि त दलको नेता चुन्नुपर्नेछ ।

स्थायी समितिले प्रक्रियाको निर्णय गरोस् – किरण गुरुङ
प्रदेश नम्बर ५ मा अरू दाबेदार नभएकाले सजिलै दलको नेता चुनियो, स्थायी समितिको निर्णय पर्खिनै परेन । तर, अन्य प्रदेशमा धेरै दाबेदार भएकाले कुन प्रक्रियाबाट टुंग्याउने भन्ने निर्णय स्थायी समितिले गर्नुपर्छ । चुनावबाट या सर्वसम्मत नाममा निर्णय गरेर चुन्ने स्थायी समितिले जे भन्छ, त्यसअनुसार नै दलको नेता छानिनेछ ।

चुनाव हुँदा म बलियो उम्मेदवार  – शेरधन राई
पहिला संसदीय दलमा चुनावबाटै दलको नेता चुनिएकाले स्थायी समितिले निर्णय नगर्दा प्रदेश सभा संसदीय दलमा एकभन्दा बढी उम्मेदवार भएको अवस्थामा चुनाव हुन्छ । स्थायी समितिबाट मेरो या अरू जसको नाममा निर्णय भए पनि म स्वीकार गर्छु । तर, त्यसो नभएमा प्रदेश सभामा आफूलाई बलियो उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछु ।

सबै ठाउँमा चुनाव हुन्छ, म जित्छु – राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे
प्रदेश संसदीय दलको नेतामा चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेको छु । स्थायी समितिले माथिबाट निर्णय गर्ने भन्ने हुन्न । किनभने ५ नम्बर प्रदेशमा स्थायी समितिको निर्णयविनै दलको नेता चुनिएकाले सबै प्रदेशमा चुनावै हुने हो । दलको नेता जितेर मुख्यमन्त्री बन्नेमा म विश्वस्त छु ।

माओवादी नेता पनि दलको नेता बन्ने लबिङमा
प्रदेश ६ मा मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी महेन्द्रबहादुर शाही र नरेश भण्डारी तथा ७ मा वीरमान चौधरी र झपट बोहरा पनि दलको नेता बन्ने लबिङमा छन् ।

सातवटै प्रदेशको अंकगणित

प्रदेश १ – एमालेको एकल बहुमत
प्रदेश १ मा ९३ मध्ये ५१ सिट जितेकाले एमालेको एकल बहुमत छ । संविधानअनुसार स्वतः एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ । माओवादीले जितेको १५ सिट थपिँदा ६६ सिट पुग्छ । कांग्रेसले यो प्रदेशमा २१ सिट मात्र जितेको छ ।

प्रदेश २ – मधेसकेन्द्रित दलको बहुमत
प्रदेश २ मा १०७ मध्ये राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले ५४ सिट जितेका छन् । संघीय फोरमको २९ र राजपाको २५ सिट जोड्दा बहुमत पुग्ने भएकाले उनीहरूकै सरकार बन्ने सम्भावना छ । मुख्यमन्त्रीमा दुवै दलको दाबी रहे पनि भागबन्डाबारे विस्तृत छलफल भइसकेको छैन ।

‘अहिले सामान्य कुराकानी मात्रै भएको छ, गम्भीर ढंगले छलफल अघि बढिसकेको छैन,’ राजपा
महामन्त्री मनीष सुमनले भने, ‘केही दिनमै ठोस रूपमा कुराकानी हुन्छ ।’

गठबन्धनसँग मिल्ने दललाई मुख्यमन्त्रीको अवसर
प्रदेश २ मा एमालेले २१, कांग्रेसले १९ र माओवादीले ११ सिट जितेका छन् । दुई मधेसकेन्द्रित दलबीच कुरा नमिल्दा एउटाले वाम गठबन्धनसँग समीकरण गर्नेबित्तिकै मुख्यमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण पद पाउन सक्छ । वाम गठबन्धनको ३२ सिट छ । कुनै एक दल कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन भने बहुमत पुग्दैन ।

प्रदेश ३ – एमालेको एक्लै बहुमत
जम्मा ११० मध्ये ५८ सिट जितेका कारण एकल सरकार बनाउने गरी एमालेको बहुमत छ । माओवादीको २३ सिट थपिँँदा ८१ सिटसहित गठबन्धनको दुईतिहाइ पुग्छ । यो प्रदेशमा कांग्रेसले २१ सिट मात्र जितेको छ । विवेकशील साझा पार्टीले तीन, नेमकिपाले दुई, राप्रपा, नयाँ शक्ति र राप्रपा प्रजातान्त्रिकले एक–एक सिट जितेका छन् ।

प्रदेश ४  – ४ मा गठबन्धनकै बहुमत, एकता टुटे साना दल निर्णायक
यो प्रदेशमा ६० मध्ये २७ सिट जितेर एमाले ठूलो दल छ । माओवादी केन्द्रको १२ सिट थपिनेबित्तिकै ३९ सिटसहित वाम गठबन्धनको बहुमत पुग्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको तीन सिट थपिए ४२ सिट पुग्छ । कांग्रेसले १५ सिट जितेको छ । गठबन्धन टुटेको स्थितिमा भने साझा विवेकशीलको दुई, स्वतन्त्र एक र जनमोर्चाको एक सिट निर्णायक हुन्छ । त्यो अवस्थामा कांग्रेस, माओवादी र साना दलको समीकरण पनि बन्न सक्छ । तानातानमा जुनसुकै ठूलो दलको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्न सक्छ ।

प्रदेश ५ –  गठबन्धन टुटे अर्को  समीकरणको खतरा
जम्मा ८७ सिटमध्ये एमाले एक्लैले ४१ सिट जितेको छ । माओवादीको २० सिट थपिँदा गठबन्धनको ६१ सिटसहित भारी बहुमत पुग्ने भएकाले सहजै सरकार बन्छ । कांग्रेसले १९ सिट जितेको छ । संघीय समाजवादीले पाँच तथा राजपा र राजमोले एक–एक सिट जितेका छन् । वाम गठबन्धन टुटेको अवस्थामा भने संघीय समाजवादी फोरमको सिट निर्णायक हुन सक्छ । कांग्रेस, माओवादी र संघीय समाजवादी फोरम मिलेमा ४४ सिटसहित बहुमतको अर्को समीकरण बन्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

प्रदेश ६  – एमालेको एकलौटी सरकारको सम्भावना
प्रदेश ६ को ४० सिटमध्ये एमाले एक्लैले २० सिट जितेको छ । यो कुल सिटको ५० प्रतिशत हो । माओवादीको १३ सिट थपिनेबित्तिकै ३३ सिटसहित दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत पुग्छ । कांग्रेसले ६ सिट मात्र जितेको छ भने राप्रपाले एक सिट जितेको छ । गठबन्धन टुटेमा एमालेबाहेक तीन दल मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन । तर, एमालेसँग राप्रपा मिल्नेबित्तिकै सामान्य बहुमतसहितको सरकार बन्छ । राप्रपा नमिलेमा पनि गोलाप्रथाबाट या आपसी सहमतिमा सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल बाँडिएमा एमालेको एकलौटी सरकार पनि बन्न सक्छ ।

प्रदेश ७   –  प्रदेश ७ मा गठबन्धन टुटे राजपा निर्णायक
यो प्रदेशमा ५३ मध्ये २५ सिट जितेर एमाले ठूलो दल छ । माओवादीको १४ सिट थपिनेबित्तिकै दुईतिहाइ बहुमतसहित गठबन्धनको सरकार बन्छ । कांग्रेसले १२ र राजपाले दुई सिट जितेका छन् । गठबन्धन भत्किएको अवस्थामा एमालेबाहेकका दल मिल्दा २८ सिटसहित बहुमत पुर्‍याएर अर्को समीकरण बन्न पनि सक्छ । तर, राजपाले साथ दिएको अवस्थामा भने एमालेकै नेतृत्वमा पनि सरकार बन्न सक्ने हुन्छ ।

६ र ७ नम्बरमा नेतृत्वको लफडा

यी दुई प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका विषयमा एमाले र माओवादीभित्र धेरै विवाद देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा शतप्रतिशत जितसहित एकलौटी सरकार बन्ने स्थिति रहेको भन्दै एमालेले मुख्यमन्त्री छाड्न मानिरहेको छैन । माओवादी केन्द्रले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र रहेकाले ६०(४० को अनुपातमा भागबन्डा हुँदा छाड्न नसकिने भन्दै प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । एमालेले नेतृत्वमा दाबी गरिरहे पनि पोलिटब्युरो सदस्य प्रकाश ज्वाला र प्रदेशका सहसंयोजक यमलाल कँडेलबीच कसले नेतृत्व लिने विषयमा विवाद छ । ज्वालाले आफू सिनियर भएकाले स्वतः नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् भने कँडेलले प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेकाले आफूले पाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । उता, माओवादीमा पनि पोलिटब्युरो सदस्य महेन्द्रबहादुर शाही र नरेश भण्डारी दाबेदार छन् । शाहीलाई संसदीय दलको नेताका लागि नेतृत्वले अघि सारेकाले मुख्यमन्त्री नछाड्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

प्रदेश ७ मा एमालेले दाबी नगरे पनि माओवादी केन्द्रका नेताद्वय वीरमान चौधरी र झपट बोहरा नेतृत्वका आकांक्षी छन् । चौधरीले आफू सिनियर रहेको र थारू जनसंख्यालाई ध्यान दिएर नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । बोहराले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि आफ्नो उम्मेदवारी उपयुक्त रहेको बताइरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीका लागि दलको नेता बन्न एमालेमा दौड
बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेका कारण एमालेभित्र आकांक्षी नेताहरू दलको नेता बन्ने दौडमा छन् । गठबन्धनको बहुमत रहेका ६ मध्ये चारवटा प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने माओवादीसँग करिब–करिब समझदारी भइसकेकाले ती प्रदेशका नेताहरू दलको नेता बन्ने दौडमा लागेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी चुनाव भिड्ने तयारीमा
एमालेका अधिकांश मुख्यमन्त्रीका दाबेदार नेताहरूले प्रदेश संसदीय दलको नेतामा चुनावी प्रतिस्पर्धाको तयारी गरिरहेका छन् । स्थायी समितिको निर्णयविनै प्रदेश ५ मा दलको नेता चुनिएकाले अधिकांश दाबेदार चुनावमा भिड्ने मनस्थितिका साथ सम्बन्धित प्रदेशमै खटिएका छन् ।

दाबेदारहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम आचार्य, शेरधन राई, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, पशुपति चौलागाईं, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङलगायत अधिकांश आकांक्षी फिल्डमै क्रियाशील छन् । ‘स्थायी समितिमा पनि व्यक्तिको नाममा विवाद हुन्छ, त्यसैले विगतको अभ्यासलाई हेर्दा कसलाई दलको नेता भनेर निर्णय गर्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘पार्टी नेतृत्व पनि समझदारी बनाउने पक्षमा देखिन्न, आन्तरिक चुनाव हुने कुरा एमालेमा अनौठो नभएकाले अधिकांश साथीहरू फिल्डमै खटिनुभएको छ ।’ (नयाँ पत्रिका दैनिक)