वाम गठबन्धनको पकड भएका ६ प्रदेशमा माओवादीलाई चार र एमालेलाई दुई उपसभामुख

एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेश मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख बाँडफाँड गरेका छन् । चार प्रदेशमा एमाले र दुई प्रदेशमा माओवादीले मुख्यमन्त्री लिने गरी दुई दलबीच सहमति भएको छ । वाम कार्यदलको आइतबारको बैठकले पार्टी एकता संयोजन समितिलाई सुझाब प्रस्तुत गर्ने गरी प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद् नेतृत्वको बाँडफाँड टुंगो लगाएको हो ।

कार्यदलको सहमतिअनुसार एमालेले प्रदेश १, ३, ४ र ५ मा तथा माओवादी केन्द्रले ६ र ७ मा मुख्यमन्त्री पाउनेछ । त्यस्तै, १, ३, ६ र ७ मा एमालेले तथा ४ र ५ मा माओवादीले सभामुख लिने गरी सहमति भएको कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । उनका अनुसार एमाले सभामुख हुने प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट उपसभामुख निर्वाचित हुनेछ ।

त्यस्तै, माओवादी सभामुख निर्वाचित हुने प्रदेशमा एमालेले उपसभामुख उम्मेदवार बनाउनेछ । ६ सदस्यीय कार्यदलको बैठकमा माओवादी नेता वर्षमान पुनबाहेकका नेताहरू सहभागी थिए । कार्यदलको ६ बुँदे पछिल्लो सहमतिलाई पार्टी एकता संयोजन समिति अनुमोदन गर्नेछ ।प्रदेशमा सातदेखि ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् 
कार्यदलले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आकार कम्तीमा सातदेखि बढीमा ११ सदस्यसम्म बनाउने सहमति गरेका छन् । संविधानमा प्रदेशमा प्रदेश सिट संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रिपरिषद् सदस्य बनाउने व्यवस्था रहे पनि वाम गठबन्धनले बढीमा १० प्रतिशत बनाउने गरी सहमति गरेका हुन् ।

प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालयको व्यवस्था रहेकाले संविधानको व्यवस्था, प्रदेश सिट संख्याको अनुपातसमेतलाई हेरेर कम्तीमा सातदेखि बढीमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको एमाले नेता तथा कार्यदलका संयोजक सुवास नेम्वाङले बताए ।

६ प्रदेशमा बन्ने सम्भावित मन्त्रिपरिषद्
प्रदेश प्रदेश सिट संख्या मन्त्रिपरिषद्
१ ९३ ९ जना (बढीमा)
२ (मधेसकेन्द्रित दलको बहुमत)
३ ११० ११ जना (बढीमा)
४ ६० ७ जना (बढीमा)
५ ८७ ९ जना (बढीमा)
६ ४० ७ जना (बढीमा)
७ ५३ ७ जना (बढीमा)

मन्त्रिपरिषदमा एमाले ७०, माओवादी ३० प्रतिशत 
मुख्यमन्त्रीबाहेक मन्त्रिपरिषदमा दुई दलका दलतर्फबाट ७०÷३० को अनुपातमा सहभागी गराउने दुई दलको सहमति छ । ‘मुख्यमन्त्रीबाहेकका प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सदस्य संख्याको बाँडफाँड गर्दा एमाले ७० प्रतिशत र माओवादी केन्द्रको ३० प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ कार्यदलले टुंग्याएको सहमतिमा भनिएको छ । त्यस्तै, मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन र संसदीय समितिको नेतृत्वको बाँडफाँड सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री र दुवै पार्टीका प्रदेश सभा दलका नेताहरूको सहमतिमा गर्ने समझदारी भएको छ ।

निर्वाचनबाटै मुख्यमन्त्री छान्ने ‘मुड’मा एमाले 
६ मध्ये चारवटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पाउने सहमतिपछि एमाले नेतृत्व तीनवटा प्रदेशमा मतदानमार्फत मुख्यमन्त्री छान्ने ‘मुड’मा देखिएको छ । वाम कार्यदलमा भएको सहमतिअनुसार एमालेले १, ३, ४ र ५ मा मुख्यमन्त्री पाउने निश्चित भएको छ ।

प्रदेश ५ मा प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकबाट स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल दलको नेतामा निर्वाचित भइसकेकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनी मुख्यमन्त्री बन्ने करिब निश्चित भएको छ । बाँकी प्रदेशमा दुईभन्दा बढी नेता मुख्यमन्त्रीको दाबेदार देखिएकाले भोटिङमार्फत मुख्यमन्त्री छान्ने मुडमा निष्कर्षमा नेतृत्व पुगेको हो ।

‘पार्टीमा छलफल भइसकेको छैन, नेताहरूले पनि परामर्श गर्नुभएजस्तो लाग्दैन, तर स्थायी समितिले नै दलको नेता सर्वसम्मत तोकेर पठाउने सम्भावना धेरै कम छ,’ एक नेताले भने, ‘दाबेदार साथीहरू चुनावकै तयारीमा देखिनुहुन्छ, त्यसैले सम्भवतः प्रदेश सभा दलले नै सर्वसम्मत या भोटिङमार्फत दलको नेता चुन्नेछ ।’

दलको नेता संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री बन्नेछ । दलको नेतामा मतदान हुँदा १ बाट सचिव भीम आचार्य र प्रदेश सहसंयोजक शेरधन राई, ३ बाट उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र पोलिटब्युरो सदस्य राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे तथा ४ बाट सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङले उम्मेदवारी दिने गरी तयारी गरिरहेका छन् ।

अन्य नेताहरू पनि प्रबल दाबेदार रहे पनि उनीहरूले अन्तिममा तीमध्ये कुनै नेतालाई समर्थन गर्ने मनस्थिति बनाएर प्रभावशाली मन्त्रालय या सभामुख पद सुरक्षित गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।

उत्साहित भएर फर्कियौँ, अनि टुंग्यायौँ 
सुवास नेम्वाङ
दुई अध्यक्षले बैठकमा बोलाउनुभएपछि म र रामबहादुर थापा बादलजी पुग्यौँ । उहाँहरूको बडिल्यांग्वेजमा धेरै उत्साह र आत्मविश्वास देखिन्थ्यो । बाँडफाँड र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका विषयमा विस्तृतमा छलफल गर्‍यौँ । छलफलपछि उत्साहका साथ फर्किएर सहमति गर्‍यौँ ।

चार मापदण्डमा मुख्यमन्त्री र सभामुख
चार मापदण्डका आधारमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भागबन्डा टुंगिएको छ । प्रदेश सभा निर्वाचनमा दुवै दलले प्राप्त गरेको सिट संख्या, पार्टी एकताको ‘स्पिरिट’, सम्बन्धित पदका लागि उपयुक्त व्यक्तित्व र सन्तुलनलाई मापदण्ड बनाएर बाँडफाँड टुंग्याइएको हो ।नयाँ पत्रिका