काठमाडौं ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि एमालेका दुई सांसद सर्वोच्च अदालतको फैसलाको दबाबमा परेका छन् । यस्तो दबाबमा पर्नेमा ललितपुर–१ बाट सांसद बनेका पूर्वडीआईजी नवराज सिलवाल र मनाङ प्रदेश ‘ख’का सांसद दीपक मनाङे छन् । सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मनाङे समूहका चारजनालाई सफाइ दिने पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई सदर गरेको छ । १० वर्ष पुरानो मुद्दा उल्टाए मनाङेलाई सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि जाने बाटो भने खुला गरिएको छ ।
न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मनाङे समूहका गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दिने पुनरावेदनकै फैसला सदर गरेको हो । २०६४ सालमा पुनरावेदनकै फैसला आएको थियो ।

त्यसको १० वर्षपछि सर्वोच्चले पुनरावेदनकै फैसला सदर गरेको छ । उता यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक बन्न पूर्वडीआइजी नवराज सिलवालले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कीर्ते कागजात पेस गरेकाले अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन आदेश दिइसकेको छ ।
सर्वोच्चले मङ्सिर २८ गते पूर्णपाठको फैसला जारी गर्दै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका कीर्ते कागजात तयार पार्न संलग्न सबैलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । सिलवाल पनि अहिले फरार रहेका छन ।