दिउँसो १ बजेको बैठकमा प्रमुख आयुक्त यादवले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसँगै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अगाडिको बाधा हट्ने बताइरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अपराहन साढे ४ बजेलाई बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक एक दिन पर सारिसकेका थिए । सुरुमा मंगलबार बिहान ९ बजे हुने भनिएको बैठक अपराह्न ४ बजे भनियो । त्यसपछि बुधबारलाई सारियो ।

पुस १४ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति यथाशीघ्र गरिदिन आग्रह गरेयता प्रत्येक मन्त्रिपरिषद् बैठकपूर्व आयोगका पदाधिकारीले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हुने अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । तर, आयोगको अपेक्षा अधुरै छ । कि त बैठकै बस्दैन, बसे पनि त्यो सम्बन्धमा निर्णय नै गर्दैन । तीन सातायताको राजनीति प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको गतिरोधले ठप्प छ ।

प्रदेश प्रमुख नियुक्ति हुन नसक्दा आयोगले तयार पारिसकेको प्रदेशसभाको समानुपातिक परिणाम दिन सकेको छैन । माघ ७ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम राखेको आयोगलाई यतिबेला उक्त कार्यक्रम नै प्रभावित हुने त होइन भन्ने चिन्ता छ । प्रदेशसभाको परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई नबुझाई त्यसले वैधानिकता नपाउने र प्रदेशसभा सदस्यहरू तय नभएसम्म राष्ट्रिय सभाको मतदाता नामावली तयार नहुने भएकाले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति बहुप्रतीक्षित बनेको हो । तर, अदालतले तारिख दिएजस्तो सरकारले भोलि–भोलि भन्दै सार्दै आएको छ । सरकारको यो रबैयाले बुधबार पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्छ कि बस्दैन, बसेछ भने पनि प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्छ/गर्दैन, यकिन छैन ।

प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र पारिएको बताउँदै आयोगबाट गरिएको तयारीबारे दलहरूलाई अवगतसमेत गराएका थिए । ‘प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचितको नाम घोषणा गरी विवरण प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउन आयोग आतुर छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएकाले बुझाउन सकिएको छैन ।’ एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपा र फोरमका नेताहरूसँग यादवले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अगाडिको चुनौती, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको परिणाम दिन नसक्नुको कारणबारे प्रस्ट पार्ने कोसिस गरेका थिए ।

निर्वाचन भएको ४० दिनसम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम दिन नसकेको आयोगले आगामी संसद्मा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने ५ दललाई परिणाम दिन नसक्नुको कारण औपचारिक रूपमा बताएको हो । प्रमुख आयुक्त यादवले परिणाम छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्न आयोग तत्पर रहँदा पनि संवैधानिक र कानुनी अडचनका कारण नसकिएको जिकिर गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘नेपाली जनताले गोप्य मतदानबाट व्यक्त गरेको अभिमतलाई उच्च सम्मान एवं संविधान र कानुनको अक्षरश: पालना गर्दै अगाडि बढ्न आयोग दृढ संकल्पित छ ।’

छलफलका क्रममा एमाले नेता सुवास नेम्वाङले निर्वाचित भएको लामो समयसम्म एकथरीले काम नै नपाएको र अर्कोथरी निर्वाचित नै हुन नसकेको अवस्थाप्रति आयोगको आलोचना गरेका थिए । उनले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिबारे सरकारले विपक्षीलाई दोष देखाइरहेको प्रति पनि आपत्ति प्रकट गरे । ‘हामीले संविधान र कानुनअनुसार आफ्नो काम गर्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा विपक्षी दलको केही भूमिका हुन्न । त्यो सरकारको काम हो ।’

छलफलका क्रममा आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नियमावली, निर्देशिका तथा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको सूत्रबारे नेताहरूलाई अवगत गराएको थियो । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले मुख्य रूपमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनकै तयारी सन्दर्भमा दलका नेताहरूसँग छलफल गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मतपत्रको ढाँचा, मतदान र मतगणना आदि प्रक्रियामा छलफल गरिएको थियो । नेताहरूले निर्वाचन प्रक्रिया र

मतपत्र सरल तथा मतदातामैत्री हुनुपर्ने सुझाएका थिए ।छलफलमा एमालेबाट सुवास नेम्वाङ, अग्नि खरेल, कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँड, रमेश लेखक, माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, राजपाबाट महन्थ ठाकुरलगायत नेता थिए ।कान्तिपुर