काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारका क्रममा भत्काइने सडकछेउका घरलाई दिने क्षतिपूर्तिको रकम अभाव भएको छ । सरकारले सडक विस्तारका क्रममा मापदण्डअनुसार बनेका घरलाई क्षतिपूर्ति दिने भने पनि चालू आर्थिक वर्षमा भत्काउने घरलाई रकम अभाव भएको हो । घर भत्काउन दिने पैसा अभाव भएकाले सम्बन्धित सडकको साइट क्लियर गर्न नसकेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले बताएको छ ।

सडक विस्तारका क्रममा भत्कने घरलाई झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी नरेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए । उक्त रकम प्राधिकरणलाई प्राप्त नहुँदा र सरकारले समयमै रकम निकासा नगर्दा माग भएका र फाइल उठिसकेका घरले समेत आवश्यक क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ ले तोकेको मापदण्डअनुसार सडकछेउमा निर्माण भएका घरले सडक विस्तारका क्रममा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । अहिले प्राधिकरणसमक्ष सडकछेउका घरले क्षर्तिपूर्तिबापत ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको माग दाबी गरेका छन् । यसमध्ये प्राधिकरणले फाइल तयार पारेका र रकम निकासा गर्न ठिक्क पारेका पाँच सयवटा घरको समेत रकम अभावका कारण क्षतिपूर्ति दिन सकेको छैन, जसका कारण सडकक्षेउका घर भत्काउन नपाएको र सडक विस्तारमा अवरोध भएको उनले बताए ।

करिब पाँच यस घरले क्षतिपूर्तिका निम्ति प्राधिकरणसमक्ष औपचारिक रूपमा आवदेन दिएका छन् । नयाँ घर बन्ने तथा आवेदन थप हुने क्रम रोकिएको छैन । नियमअनुसार क्षर्तिपूर्ति पाउनुपर्ने यी घरका लागि तत्काल करिब २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो रकम माग गर्दै प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिसकेको भए पनि रकम निकासा भएको छैन । रकम आउने भए पनि आवश्यक प्रक्रियामै अल्झिरहेकाले पीडितलाई समयमै क्षतिपूर्ति दिन नसक्दा ती घर भत्काएर बाटो विस्तार गर्न ढिलो भएको पनि प्राधिकरणको भनाइ छ ।

रकम अभावका कारण प्राधिकरणले रकम निकासा गर्न ठिक्क पारेका पाँच सय घरको क्षतिपूर्ति दिन सकेको छैन, जसका कारण सडकक्षेउका घर भत्काउन र सडक विस्तारमा अवरोध भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारका क्रममा प्राधिकरणले साइट क्लियर गर्नुपर्छ । काठमाडौंमा हुने सबै प्रकारका सडक विस्तार तथा निर्माणमा प्राधिकरणले घर भत्काउने र अन्य भौतिक संरचना हटाउने जिम्मेवारी पाएको छ । सोही जिम्मेवारीअनुसार यसले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सरकारले नै समयमै रकम निकासा गरेर सहयोग गर्नुपर्छ । सडक विस्तारका क्रममा सबै प्रकारका संरचना प्राधिकरणले नै हटाउनुपर्छ ।

भौतिक संरचना हटाएर सडक बढाउन गाह्रो

काठमाडौं उपत्यकामा अवैध रूपमा ठडिने संरचना भत्काउन कठिन हुँदै गएको छ । मापदण्डविपरीत बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचना भत्काउन नसक्दा दुई वर्षदेखि उपत्यकाको सडक विस्तार र नयाँ निर्माण ठप्प छ । पछिल्लो समय स्थानीय सरकार गठन भए पनि सडकछेउका मापदण्डविपरीत बनेका संरचना भत्काउन झनै कठिन भएको न्यौपानेले बताए । स्थानीयले संगठित रूपमा गर्ने विरोध र राजनीतिक आस्थाका कारण जनप्रतिनिधिले भौतिक संरचना भत्काउन सहयोग नगर्ने गरेका कारण पनि समस्या पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । अहिले जति संरचना भत्काउन सफल भइएको छ, अब थप घर तथा भौतिक संरचना भत्काउन झन् कठिन हुने उनले बताए ।

सरकारले २०६० सालमा ल्याएको नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता (बिल्डिङ कोड)अन्तर्गत ‘बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ ल्याएको छ । सो मापदण्डअनुसार हरेक नयाँ घर बनाउँदा कम्तीमा तीन फिटको बाटो हुनैपर्छ । यो मापदण्ड पूरा नगरी घर बनाउन पाइँदैन । मापदण्ड पूरा नगरेका घर बनाउन नपाइने भए पनि सबै स्थानीय निकायले अडान लिन नसक्दा र राजतीतिक स्वार्थअनुसार काम गर्ने गर्दा मापदण्डविपरीत घर बनिरहेका छन् । नयाँ मापदण्डको पालनामा एकरूपता नआएको र मापदण्ड पालना नगरेका घर तथा संरचना भत्काउन पनि जनप्रतिनिधिले नै रोक्ने गरेकाले संरचना भत्काएर बाटो विस्तार गर्न कठिन हुने पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

क्षतिपूर्ति बढेकाले पनि समस्या

सरकारले सडक विस्तारका क्रममा भत्काइने घर तथा भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति रकम चालू आवको साउनदेखि नै बढाएको छ । बढाएको रकमबाट पनि पुरानो घर भत्काएर नयाँ बनाउन नपुग्ने तथा जग्गाको क्षतिपूर्ति नपाएकाले पीडितलाई सन्तुष्ट बनाउन नसकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सडक विस्तारका क्रममा भत्किने घरको मुआब्जा राम्रो पाइने प्राधिरकणका एक अधिकारी बताउँछन् । जसका कारण सरकारी योजना तथा मुआब्जामा स्थानीय खुसी हुने गरेका छन् । तर नेपालमा भने घर बनाउन नपुग्ने गरी मुआब्जा आउने र पीडितको बासै उठ्न सक्ने समस्या भएकाले पनि भौतिक संरचना भत्काएर सरकारी योजना पूरा गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले चालू आवबाट प्राधिकरणमार्फत दिइने घर भत्काउँदाको क्षतिपूर्ति बढाएको हो । आव २०७२÷७३ मै सिफारिस गरेर स्वीकृत गरिएको उक्त रकम चालू आवबाट लागू गरिएको न्यौपानेले जानकारी दिए । यस्तो क्षतिपूर्ति प्रतिवर्गफिट १३ सय ८८ देखि २४ सय ४१ रुपैयाँसम्म छ ।

चालू आवबाट भित्र काँचो र बाहिर पाकेको इँटमा माटोको जोडाइ, छाना, जस्ता, झिँगटी, टायल भएको घरको क्षतिपूर्ति प्रतिवर्गफिट एक हजार तीन सय ८८ रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । भित्र काँचो, बाहिर पाकेको इँट भएको सोही प्रकृतिको अर्को घरको हकमा एक हजार सात सय ८४ रुपैयाँ दिन थालिएको छ ।

भित्र काँचो र बाहिर पाकेको इँटा सिमेन्ट प्लास्टर भएको घरले प्रतिवर्गफिट एक हजार नौ सय ८४ रुपैयाँ पाउँछन् । यही प्रकृतिको घरमा आरसीसी भए दुई हजार ८७ रुपैयाँ पाइने गरी प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति रकम दिनेछ । काठको घरछाना भएको अवस्थामा दुई हजार एक सय ३६ र आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर हुँदा दुई हजार चार सय ४१ रुपैयाँ प्रतिवर्ग फिटको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।अन्नपूर्ण