सरकारले आज सातै प्रदेशका प्रदेशप्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री स्रोतका अनुसार आज बस्ने मन्त्रिपरषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख तोक्नुका साथै प्रदेशको कार्य सञ्चालन गर्नेगरी अस्थायी केन्द्र तोक्ने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्ती शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्ने बताउँदै आएपनि सहमति जुट्न नसकेपछि यी दुवै निर्णय आफैँ गर्न लाग्नुभएको हो ।

यही निर्णय गर्न देउवाले आज दिउँसो ४ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाक्न्ुभएको छ । निर्वाचन आयोगले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी माघ ४ सम्म सरकारले प्रदेश प्रमुख नतोके माघ २४ गतेको राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रभावित हुने बताएपछि सरकारले आज काम सक्न लागेको हो ।

कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले पनि प्रदेश प्रमुख तोक्नका लागि गृहकार्य पुराभएको र आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टुंग्याउने बताउनुभयो । सरकारले प्रदेश प्रमुखमा पूर्व सचिव एवं निर्वाचन अयोगका पूर्वआयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ, मोहनराज मल्ल, अनुराधा कोईराला, रत्नेश्वरलाल कायस्थ, उमाकान्त झा, दुर्गाप्रसाद खनाल लगाएतलाई सिफारिस गर्नेगरी प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।

कानुनमन्त्री थापाले राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका र कुनैपनि विवादमा नपरेका व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख बनाईने जानकारी दिनुभयो । उहाँले संविधानको धारा २८८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशको तत्काल कार्य सञ्चालनका लागि अस्थायी केन्द्र तोक्न लागिएको बताउनुभयो ।

सरकारले यसअघि नै प्रदेशकेन्द्र सम्बन्धी खाका तयार पारिसकेको छ । जसअनुसार प्रदेश १ को विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर प्रदेश ३ को काठमाण्डौँ उपत्यका, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को लुम्बिनी क्षेत्र, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को धनगढी आसपास केन्द्र तोक्न लागिएको छ ।

संविधान अनुसार प्रदेशको स्थायी राजधानी भने सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले टुंगो लगाउने छ ।

एमाले माओवादीसँग परामर्श हुँदै,
त्यसैगरी प्रदेश प्रमुख राजनीतिक सहमतिका आधारमा सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले आज बिहान बालुवाटारमा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतालाई छलफलमा बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलभित्र पनि आन्तरिक परामर्श गर्दैछन् ।

यसअघि सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लगतै प्रदेश प्रमुख सिफारिसको तयारी गर्दै केही नाममा समेत छलफल गरेको थियो। तर, आफूहरुसँग परामर्श समेत नगरी प्रमुख सिफारिस गर्न लागेको भन्दै वाम गठबन्धनले आपत्ति जनाएपछि सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी चयनको निर्णय गर्न सकेको थिएन ।