जिल्ला शिक्षा कार्यालय नै नरहने भएपछि समन्वयमै समस्या –

आगामी २८ चैतबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने भएपछि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा निकाल्न कठिन हुने देखिएको छ । कानुनी रूपमा संक्रमणकालीन व्यवस्था नहुँदा यस वर्षको एसइई परीक्षाको नतिजा आउन निकै समय लाग्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले बताए ।

पनिकाबाट परीक्षाको तयारी
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनपछि कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तहमा समायोजन गरिएको छ । तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज गरि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत कक्षा १२ को राष्ट्रिय स्तरमा र कक्षा १० को प्रदेश स्तरमा परीक्षा लिने ब्यवस्था गरेको थियो । बोर्डको सबै संरचना तयार नभएकाले बोर्डको निर्णय अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नै कक्षा १० को एसइइ परीक्षाको तयारी गरेको छ ।

०७४ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) ८ चैतबाट सुरु हुँदैछ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्णय अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ६ लाख भन्दा बढि विद्यार्थीका लागि परीक्षाको तयारी गरेको छ । उत्तरपुस्तिका छपाईका लागि टेण्डर भइसकेको छ भने प्रश्नपत्रको तयारी पनि भएको छ । यस वर्षको एसइइमा एक्जाम्डेडलाई पुरानो पाठ्यक्रम र नियमितलाई नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार प्रश्नपत्र तयार गरिने पौडेलले जानकारी दिए । एसइइ परीक्षा साधारणधारको १७ चैतमा र प्राबिधिक धारको २० चैतमा सम्पन्न हुने कार्यतालिकका छ ।

प्रतिबेदनमा सबैको अपनत्व हुनुपर्छ : शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिबेदन सबैका लागि स्वीकार्य हुनुपर्ने बताएका छन् । आयोगकोे बैठकमा श्रेष्ठले सबै पक्षका सुझाव समेटेर प्रतिबेदन तयार पार्नुपर्ने बताए । उनले १९ माघभित्र आयोगले काम सक्नुपर्ने वा समय थप्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । बिभिन्न निर्वाचनका कारण काममा ढिलाई भएको उनको भनाई छ ।

प्रारम्भीक बालविकासदेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मको समग्र नीति निर्माणदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन तहसम्मको अध्ययन एवं विष्लेषण गरी ५ महिनाभित्र सुझाव पेस गर्न १९ भदौमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार आयोग गठन भएको थियो । शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा ६५ सदस्यीय आयोग गठन भएको हो ।

आयोगले बिज्ञ समूह गठन गरी प्रारम्भिक प्रतिबेदन तयार पारेको छ । आयोगले प्रारम्भिक वालविकासदेखि उच्च शिक्षा कस्तो हुने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ । बिज्ञ समूहले सरोकार पक्षका सुझावलाई समेत समेटेको छ । बिज्ञ समूहका सदस्य प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराले अहिलेसम्म अनलाइनबाट ६२ जना र इमेलबाट १० ब्यक्ति-संस्थाको सुझाव आएको बताए । प्रश्नावलीको माध्यमबाट माग गरिएको सुझावमा ४८ वटा सुझाव आएका छन् ।

यसकारण समस्या
देश संघीयतामा गएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुँदै छ । एसइईसम्बन्धी धेरै काम जिशिकाबाटै हुने गरेका थिए । विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन, परीक्षाको आवेदन फारम भराउने, परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्ने, केन्द्रबाट पठाएका प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका राखेर केन्द्रसम्म पुर्‍याउने र संकलन गर्ने, परीक्षाको समन्वयको काम जिशिकाले गर्दै आएको छ । त्यसैगरी परीक्षा सम्पन्न भइसकेपछि केन्द्रको निर्णयअनुसार उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि अरू जिल्लामा पुर्‍याउने, अरू जिल्लाबाट आएकालाई परीक्षणको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै आएको छ । तर, सम्पर्क गर्ने र कामको जिम्मेवारी दिने निकाय नहुँदा विद्यार्थीको तथ्यांक संकलनमा जटिलता आउनेछ । नयाँ पत्रिका