प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना बितिसकेको छ । तर निर्वाचनको पूर्ण परिणाम आउन भने अझै बाँकी नै रहेको छ । यसबीचमा छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूले नेपालमा अब बन्ने सरकार र सरकारले लिने परराष्ट्र नीतिलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र ध्यान खिचिरहेको छ । निर्वाचनमा विजयी भएको वाम गठबन्धनको सरकारले लिने परराष्ट्र नीतिलाई लिएर भारतसँगै पश्चिमा देशहरूले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । गठबन्धनका नेताहरूले गठबन्धनको सरकार रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र लागिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
यद्यपि अधिकांश मित्रराष्ट्रले नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा बधाई दिनुका साथै नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्ने इच्छा देखाएका छन् । उनीहरूले त्यसका लागि नयाँ सरकारले लिने परराष्ट्र नीतिलाई पर्ख र हेरको नीति लिएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कूटनीतिक क्षेत्रले आगामी दिनमा नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनेछ भन्ने चासोका साथ हेरिरहेका छन् । यसमा सबैभन्दा बढी चासो भारत र अमेरिकाको देखिएको छ । पछिल्लो समय भारतीय राजदूतको सक्रियतासमेत बढेको छ । यसबीचमा भारतीय राजदूत मन्जितसिंह पुरीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पटकपटक भेटवार्ता गरेका छन् । त्यस्तै, उनले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग समेत भेट गरिरहेका छन् । उनको सक्रियतालाई एमाले अध्यक्ष तथा ‘वेटिङ पीएम’ केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध सुधारको प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
भारतीय दूतावासले निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई सातापछि प्रमुख राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेताहरूलाई दूतावासमा बोलाएको थियो । दूतावासका एक कर्मचारीको बिदाइका नाममा बोलाइएको कार्यक्रममा समेत भारतीय राजदूत पुरीले नयाँ सरकार निर्माण तथा गठबन्धनका विषयमा चासो राखेको वाम गठबन्धनका एक नेताले बताए ।
एक साताअघि मात्र भारतको विदेश मन्त्रालयका सहसचिव सुधाकर दलेल नेपाल आएर सरकारी उच्च अधिकारीलाई भेट गरेर फर्किएका छन् । उनले नेपालमा रहँदा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र वाणिज्य सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेलगायतलाई भेट गरेका थिए । भारतीय विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल मामिला हेर्ने दलेलको भ्रमणलाई समेत चासोका साथ हेरिएको छ ।
भारतसँगै अमेरिकाले पनि नेपालको परिवर्तित राजनीति र अब बन्ने सरकारको नीतिलाई चासोको साथ हेरेको छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत एलाइना बी टेप्लिजले केही दिनअघि काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा नयाँ सरकारले ल्याउने नीतिलाई प्राथमिकता साथ हेरिरहेको बताएकी थिइन् ।
नेपालले लिने नयाँ नीतिअनुसार आर्थिक सहयोग र लगानी निर्भर हुनेसमेत संकेत अमेरिकाले दिएको छ । ‘वर्ष २०१८ मा नयाँ सांसदले वैदेशिक लगानी विधेयक पारित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ भन्ने आशा गरेको छु,’ उनको भनाइ थियो, ‘नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्नतर्फ सहयोग पुग्ने अन्य कानुनहरूसमेत बन्नेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
त्यस्तै, नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता विकास निर्माणमा हुने लगानीको पारदर्शिताले समेत लगानीमा निर्भर पर्ने उनको भनाइ थियो । राजदूत टेप्लिजले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई दिँदै परीक्षाको घडी सुरु भएको बताएकी थिइन् । आर्थिक विकास समृद्धिको दिशामा अगाडि बढेको नेपालका लागि नयाँ बन्ने सरकारले लिने नीतिमा निर्भर हुने उनको भनाइ थियो । नयाँ सरकार गठनप्रति चिनियाँ चासोसमेत देखिएको छ । आगामी सरकारले लिने नीतिअनुसार यसअघि चीनसँग भएको सम्झौताको कार्यान्वयनमा जानेछन् ।
भारतसँगै चीन र अमेरिकाले पनि नेपालको परिवर्तित राजनीति र अब बन्ने सरकारको नीतिलाई चासोका साथ हेरेको छ
एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन भ्रमणमा जाँदा व्यापार तथा पारवहन सन्धि भएको थियो । यो सन्धि कार्यान्वयन र नेपालमा लगानीका थप सम्भावनाका विषयमा चीनले नयाँ सरकारलाई चासोका साथ हेरिरहेको छ ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गतका आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउनसमेत नयाँ सरकारको पर्खाइमा चीन रहेको छ । यसबीच चिनियाँ लगानीकर्ताहरूसमेत थप लगानीका सम्भावना खोज्दै अगाडि बढिरहेका छन् । नेपालमा वाम गठबन्धनको जितप्रति चिनियाँ पक्ष उत्साही देखिएको छ ।
‘नयाँ सरकार गठन र त्यसपछिको नेपालले लिने परराष्ट्र नीतिप्रति कूटनीतिक चासो बढ्दै गएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘नयाँ सरकार बन्नुअघि कूटनीतिक सक्रियता स्वाभाविकजस्तो भए पनि यसपटक भने अलि बढी नै देखिएको छ ।’
समग्र दातृ निकायले निर्वाचनको स्वागत गर्दै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले संस्थागत पाएको भन्दै विकास र समृद्धिका दिशामा नेपाल अगाडि बढ्ने विश्वास लिएका छन् । उनीहरूले आगामी दिनमा समेत साझेदार बढाउने बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै, जापानले समेत नेपालको समृद्धि र विकासमा थप सहयोग पुग्ने बताएको छ ।
दक्षिण कोरियाले समेत नेपालको नयाँ सरकारले लिने परराष्ट्र नीतिलाई चासोका साथ पर्र्खिएको जनाएको छ । नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क यङ सिकले नयाँ सरकार बनेसँगै सरकारले लिने नीतिमा कोरियाली लगानी निर्भर हुने बताएका छन् । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले कोरियाली उद्योगी तथा व्यवसायीहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भए पनि नेपाल सरकारले लिने लगानी नीतिमा भर पर्ने बताएका थिए ।
शान्ति, विकास र समृद्धिको नारासहित निर्वाचन जितेको वाम गठबन्धनको सरकार बन्दै गर्दा नयाँ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यससँगै दुई छिमेकी भारत र चीनलाई एक साथ विश्वासमा लिई सन्तुलित सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दुवै देशले नयाँ सरकारसँग काम गर्ने इच्छा जाहेर गर्दै स्थायी सरकारको अपेक्षासमेत राखेका छन् ।राजधानी
प्रतिक्रिया