सरकारले अझै पनि प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने प्रदेश प्रमुखको नियुक्त गर्ने काम अगाडि बढाउन सकेको छैन, यो काम त चुनाव अगाडि नै सक्नुपर्ने काम थियो होइन र ?

चुनाव सम्पन्न नहुँदै प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेशको प्रमुख नियुक्त गर्नु पर्ने हो । तर सरकारको एउटा मात्र ध्याउन्न भनेको प्रदेश र प्रतिनीधिसभाको चुनाव कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिदा कतै निर्वाचन प्रभावित हुन्छ कि भन्ने सरकारलाई लाग्यो । निर्वाचन आगाडिको समय भनेको अत्यन्तै संवेदनशील समय थियो । प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिदा जनताको असन्तुष्टीका कारण कतै निर्वाचन प्रभावित हुन्छ कि भनेर सरकारले बुद्दिमत्तापूर्वक अस्थायी मुकाम नतोकेको हो । जहाँसम्म प्रदेश प्रमुख नियुक्तीको विषय छ, त्यो पनि राजनीतिक सहमतिमा नियुक्ती गरौ भन्ने सरकारको चहाना हो । चुनावभन्दा अगाडि त्यो सहमति सम्भव भएन । अहिले आएर पनि हामीले सहमतिका आधारमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्त गरौ भनेका थियौं । तर सहमतिका आधारमा नियुक्त गर्न नसकिएपछि सरकारले आफ्नो काम गर्न तयार भएको छ । अबको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती गर्छ । सानो सानो मुद्दामा विवाद हुन्छ भने यो त ठुलो राजनीतिक मुद्दा हो ।

तर, अहिले त तपाईहरूलाई कहिले राष्ट्रियसभाको चुनावको बिषयमा, कहिल्यै प्रदेश प्रमुख नतोकेको विषयलाई लिएर सत्ता लम्ब्याउन लागेको भन्ने आरोप छ नि ?

निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश यति धेरै लामो समयसम्म अल्झेर बस्नु हुँदैनथ्यो । समयमा नै राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको भए, सरकार गठनको बाटो पनि छिटो हुन्थ्यो । तर यो मुद्दामा कतै कतै राजनेताहरु पनि अलमलमा पर्नुभयो । समयमा राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश जारी भइसकेको भए, निर्वाचन आयोगले त्यही अनुसारको निर्देशीकाहरू बनाएर छिटो काम सक्थ्यो । तर राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश समयमा नआउँदा केही समय ढिलो भयो । त्यो सरकारले गरेको ढिलाई होइन । सरकारले त धेरै अगाडि राष्ट्रिपति कार्यालयमा अध्यादेश पठाएको थियो । अहिले अध्यादेश जारी भएसँगै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रक्रिया आगाडि बढाइएको छ । आउँदो माघ २४ गतेलाई राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । सरकारले कानुन भएपछि त कहाँ ढिलो गरेको छ र ?

निर्वाचनपछि जनादेश पाएको पार्टी एमाले निरन्तर नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुल्ला गरिदिनुप¥यो भनिरहेको छ । सरकारले सुने जस्तो नै गरेको छैन ?

हामीले संविधान लेख्ने बेलामा नै केही संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौं । हुन त म पनि यो संविधान जारी गर्ने संविधानसभाको सदस्य हुँ । संविधानको ज्ञाता नै त म होइन । तर हामी आफैले हस्ताक्षर गरेर बनाएको संविधानमा केही यस्ता अनिवार्य व्यवस्था गरेको छौ । त्यही कारणले अहिले नयाँ सरकार गठनमा ढिलाई भएको हो । संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनीधित्वको व्यवस्था छ । संघीय संसदका सहभागि राजनीतिक दलहरूको संसदीय दलमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनीधित्व भनेको छ । यो कुरा दिग्गज नेताहरूले बुझ्नु भएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन । तर बुझेर बुझ पचाँएपछि कस्को के लाग्छ ? हामीले बाटो कहाँ रोकेका छौं ? यो अनावश्यक बहस हो । नयाँ सरकार बन्नका लागि यो सरकारले राजीनामा दिनै पर्दैन । यो सरकार त मतदान सकिएसँगै कामचलाउ हो । संवैधानिक जटिलताका कारण बर्तमान सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन । नयाँ सरकार बन्नका लागि निर्वाचन परिणाम आउनु प¥यो । संसदको बैठक बोलाउनु प¥यो । अनि नवनिर्वाचित सांसदहरूले सपथ लिनु प¥यो । यति गरेपछि नयाँ सरकार बन्छ । कुन धाराबाट सरकार बन्ने हो ? एउटा पार्टीको बहुमत भएर हो या संयुक्त सरकार कसरी बन्ने यो टुंगो लाग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ज्यूले आज नै राजीनामा दिनुभयो, आज नै सरकार बन्छ ? अहिलेको सरकार चुनावी सरकार हो । त्यही कारणले सवै निर्वाचन गर्नु पनि यो सरकारको दायित्व हो । अझै एउटा निर्वाचन त बाँकी नै छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि माघको २४ गतेका लागि मिति तोकिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सरकार हस्तान्तरणका प्रक्रियाहरु होलान । त्यो पनि त पुरा गर्नुपर्ला नि त । भाषण गर्ने, बुद्धिविलास गर्ने, विरोध गर्ने जस्तो होइन ।

तर सरकार छिटो हस्तान्तरण हुनुप¥यो भनेर जनादेशले सवैभन्दा ठूलो भएको दल नेकपा एमाले त सडकमा नै आर्लियो नि ?

मैले भनिसके नि, विरोधका नाममा विरोध गर्ने, भाषण गर्ने, ताली खाने बेला होइन यो । हामी सवैले चुनावका बेलामा नेपाली जनतासँग बाचा गरेका छौं । अब पद्दतीको विकास गर्छौं, अब हामी स्थीर सरकार दिन्छौ । अब हामी समृद्धी दिन्छौ भनेर नेपाली जनतासँग भनेका होइनौ ? तर अहिले हामीले थालेका गतिविधीले हामीले बनाउन खोजेको पद्दती, हामीले भनेको समृद्धी कसरी आउछ ? यीनै गतिविधीहरूले मुलुकको समृद्धिका लागि इटा थप्ने काम गर्छ ? यीनै गतिविधीले हामीले जनतासमक्ष बाँडेको स्थीर सरकार, स्थीर राजनीति आउछ ? यो बेलामा पनि हामीले हाम्रो राजनीतिलाई कमसे कम संविधान अनुसार, कमसेकम पद्दती अनुसार लैजाने प्रयास नगरेर कार्यकर्तालाई कुबाटोमा लैजादै छौं । हामीले अब पनि नसोच्ने हो ? मैले त लामो समय गाउँको राजनीति गरें । मैले जीवनको धेरै कालखण्ड गाउँमा विताएँ । यसरी कसरी मुलुक बन्छ ? हामीले २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि यसैगरि राजनीतिलाई सडकमा पोख्यौं । अहिले पनि यसरी राजनीतिको रिस, झोक सडकमा पोख्ने संस्कारको विकास गरेर हुन्छ ?

प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने विषयले मुलुक आन्दोलनमय बन्ने संकेतहरु देखिएका छन् । यसलाई रोक्नका लागि सरकारले कस्तो योजना अगाडि सार्दै छ ?

हामीले प्रधानमन्त्री ज्यूलाई आम राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकौ भन्ने सुझाव दिएका छौ । सर्वदलिय सहमति खोजौ भन्ने सुझाव दिएका छौं । यो अस्थायी मुकाम मात्रै हो । स्थायी त भोलीका दिनमा प्रदेशको संसदले मात्र गर्छ । हामीले सर्वदलिय सहमति खोज्ने प्रयास गरेका हौं । राष्ट्रिय सहमतिको आधार पनि यही सर्वदलिय सहमति बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो । तर यो विषयमा पनि एमाले सर्वदलिय सहमति खोज्न तयार भएन । समस्या यही हो । हिजोका दिनमा सवै उम्मेदवारहरूले प्रदेशको राजधानी बनाउछु भनेर भोट मागियो । राजनीति नै आत्मा केन्द्रीत हुन थाल्यो । मलाई कसरी फाइदा हुन्छ मेरो दललाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर हेरियो । राष्ट्रिय आवश्यकता के भन्ने नै हेरिएन । बिज्ञहरुलाई राखेर प्रदेशको राजधानी तोक्ने कुरा राष्ट्रिय आवश्यकता थियो । तर हामीले प्रदेशको राजधानी बाड्दै हिड्यौं । यसरी अब मुलुक अगाडि जान्छ । अब पनि हामी राजनीति भन्दामाथि उठ्न सकेनौ भने कहिल्य उठ्ने ? हाम्रा नेताहरूलाई राजनेता बन्ने अवसर पनि हो । तर त्यस्तो छाट नेताहरूले देखाइराख्नुभएको छैन । हामी त राजनेता बन्न सक्दैनौ । मन्त्री हुँदैमा राजनेता हुने होइन । तर नेताहरूले यो कुरा सोचेनन् । हामीले त्यही भएर प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा सर्वदलिय सहमति खोजौ भनेको हो । सरकारको टाउकोमा मात्र थोपरेर चल्दैन । भोलीका दिनमा मुलुकलाई नेतृत्व दिनेहरूले पनि सोच्नुप¥यो । बामगठबनधनका नेताहरु रमिते भएर पनि चल्दैन ।

सरकारको कार्यकालको समिक्षा गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?
यो सरकार गठन भएसँगै निर्वाचन आचारसंहिता लाग्यो । जनताका काम गर्न सकियो कि सकिएन त्यो आफ्नो ठाँउमा होला तर यो सरकारले मुल दायित्व भने पुरा गरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने यो सरकारको दायित्व पुरा ग¥यो । मन्त्रीका रुपमा मैले जति समय पाएँ, त्यो भुमिका निर्वाह गरें जस्तो लाग्छ । यो चुनावी सरकार हो, आधाभन्दा बढी समय उम्मेदवारका रुपमा नै कार्यकाल बित्यो । मन्त्रीपरिषदमा बसेर तीन चरणको चुनाव सम्पन्न गर्नु ठूलो सफलता हो ।

वाम गठबन्धनका प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो । देशभर कांग्रेस कमजोर बनेको बेलामा तपाईले त बामदेव गौतम जस्तो प्रभावशाली नेतालाई पराजित गर्नुभयो नि ?

बर्दियामा आमनागरिकमा वाम गठबन्धनबारे त्यति चासो थिएन । ठूला नेताहरूले आफ्नो कुर्सीको संरक्षणका लागि र आफ्नो इज्जत बचाउनका लागि गरेको गठबन्धन रुपमा आम जनताले हेरेका थिए । यो कुनै नागरिकको आमूल परिवर्तन र सम्मृद्ध विकासका लागि गरिएको गठबन्धन होइन । असुरक्षित भएका नेताहरूले गठबन्धनको खोजी गरे, त्यहीअनुसार गठबन्धनको प्रकृया अघि बढेको हो । वाम पार्टी एकता यी सबै भ्रामक कुरा हुन् । यसमा कुनै सत्यता छैन । यो वाम गठबन्धनले मलाई कुनै असर गर्दैन । म बर्दियाका नागरिकसँग भिजेको छु । प्रभावशाली को, कस्तो छ मलाई थाहा छैन । मलाई के लाग्छ भने म बर्दियाको माटोसँग बर्दियाका नागरिकसँग, बर्दियाको आत्मासँग मेरो अन्तरसम्बन्ध छ । यहाँको माटो र यहाँका नागरिकसँग मेरो सम्बन्ध छ । मेरो राजनीतिक जीवनको स्वर्णिम समय यही माटोलाई अर्पेको छु । बर्दियाका नागरिकका लागि सुम्पेको छु । मलाई यो काठमाडौं राजनीतिका बारेमा पनि तपाईले धेरै प्रश्न गर्नुभयो । तर म काठमाडौंको राजनीतिमा भिजेको मान्छे होइन । लामो समय गाउँघरको राजनीतिक गरेर आएको मान्छे हो । मलाई मेरो बर्दिया सधै प्यारो भयो । त्यही होला जनतालाई मलाई बर्दियाको साथी सम्झे । मैले बर्दिया जिल्लालाई सम्मुन्नत र सम्मृद्ध जिल्ला बनाउने बाचा गरेको थिएँ । मुक्त कमैया, सुकुम्बासी र भूमीहीनहरूको समस्या समाधान गर्न अग्रसर भएर लाग्ने बाचा गरेको छु । बर्दिया जिल्लाको विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नका लागि ध्यान दिने र जिल्लालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा जोड्ने अभियानमा लागिरहेको छु र निरन्तर लागि रहनेछु । नदी कटान, डुवान र नियन्त्रणका समस्याहरु जटील छन् । यी समस्याको समाधानको सुरुवात मैले नै सिंचाई मन्त्री भएको समयमा थालेको छु । बबई, ओराही र मानखोला लगायत साना नदी नियन्त्रणका योजना सुरु गरेको छु । यी कामहरुलाई पूर्णता दिनेछु । सदरमुकामलाई राजमार्गसम्म जोड्ने भुरिगाउँ–तेलपानी सडक बनाउने, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने, बर्दियालाई पर्यटनको सुरक्षित गन्तब्यको रुपमा विकास गर्ने, कृषि, वन र पर्यटनमा आधारित उद्योगको स्थापना गरी यस क्षेत्रमा रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य मैले जनतासँग प्रस्तुत गरेको छु ।

कांग्रेसले संविधान ल्यायो, चुनाव गरायो तर पनि कांग्रेस कमजोर बन्यो, कारण के हो ?
कांग्रेसले संविधान जारी ग¥यो, कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दियो । कांग्रेसको यो भुमिका हेर्दा हामी यो परिणामबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । यसको बारेमा समिक्षा हुन जरुरी छ । यो समीक्षाका लागि ढिला भएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर तत्काल समीक्षा गर्न जरुरी छ । हाम्रो भुमिकामा किन जनता असन्तुष्ट रहे त ? यो बिषयमा पार्टीमा छलफल हुन जरुरी छ । अब ढिला भयो । कांग्रेसले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा लिएका अडानलाई जनता समक्ष लैजान सकेनौं । प्रधानन्यायधीशमाथिको महाअभियोग, प्रहरी प्रमुखको नियुक्तीको विषय, यी विषयमा हामी गलत थियौ भन्ने पनि होइन । तर के कारणले यी बिषय आए भन्ने कुरा जनता समक्ष लैजान सकेनौ । त्यही कारणले जनताले हाम्रो भुमिकालाई मन पराएनन् । अर्को कुरा भनेको हामीले सम्रग कांग्रेस नै निर्माण गर्न सकेनौं । कांग्रेस एक ढिक्का बनाउन नै सकेनौ । गुटहरू हाबी भए ।

अब कांग्रेसको भुमिका के हुन्छ ?

कांग्रेसलाई यो चुनावपछि जनताले एउटा जनादेश दिएका छन्, त्यो भनेको अबको पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नका लागि । सरकार चलाउनका लागि बामगठबन्धनका नेताहरूलाई जनादेश दिएका छन् । जनताले समग्र कांग्रेस निर्माण गर भन्ने पनि शिक्षा दिएका छन् । गुटगत स्वार्थका मान्छेहरू हावी हुन थाले भन्ने पनि शिक्षा हो । अब गुटको अन्त्य गर भन्ने पनि शिक्षा हो । समानुपातिकतर्फको मत हेर्दा जनताले केही शिक्षा दिन खोजेका छन् । हामी अब प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ । अनि सम्रग कांग्रेस निर्माणमा लाग्नुपर्छ । हाम्रो शुभकामना भनेको बामगठबन्धनले छिटो र स्थायी सरकार बनाओस भन्ने हो । अनि जनतलाई दिएको बचन अनुसार दुई पार्टी एक हुनुपर्छ । यो शुभकामना हो । हामी १२औं महाविशेनपछि १३औं सम्म आउँदा एक हुन्छ भन्ने थियो । अब नेताहरु ठुलो मन, ठूलो चित्त लिएर अगाडि बढ्ने प्रण गर्नुपर्छ । अब समग्र कांग्रेस बनाउन लाग्नुपर्छ । नेतृत्वमा ठूलो छाति देखिएन भन्ने जनादेशले मान्यता पाएन । हरेक निर्वाचनमा कांग्रेसले व्यहोर्दै आएको अनि समीक्षा गर्दै आएको विषय भनेको टिकट वितरण हो । टिकट वितरणमा गल्ती भएकै हो । समीक्षा गर्दै आत्माआलोचना हुनुपर्छ । परम्परागत शैलीबाट पार्टी चल्दैन । ठूला दुईवटा पार्टी मिल्दा पनि हामी दोस्रो भयौं । तर यसमै रमाउने पार्टी त होइन कांग्रेस । कांग्रेसको मत घटेको एउटा कारण टिकट वितरण पनि हो । टिकट वितरणमा नलायकीपन भएकै हो । समानुपातिकमा जस्ता जस्ता उम्मेदवार बनायौ त्यसले पनि असर ग¥यो । अनि प्रत्यक्षतर्फ पनि टिकट वितरणमा जे जस्तो भयो त्यो सहि भएन । मैले बर्दियामा चुनाव जित्नका लागि म मात्रै काफि होइन नि बर्दिया सधै रहने कांग्रेसको कार्यकर्ताहरुले कति दुख गरेका छन् । त्यो नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ ।

अहिले कांग्रेसमा केन्द्रीय समितिको बैठक, महासमितिको बैठकदेखि बिषेश महाधिवेशनसम्मको माग भइरहेको छ, अब के हुन्छ ?

नेपाली कांग्रेस विचार र अनुशासनले चल्नुपर्छ । मर्यादित भएर जानुपर्छ । सवैभन्दा पहिलो केन्द्रीय समितिमा समिक्षा हुनुपर्छ । त्योभन्दा पछि महासमितिको बैठक होला, जिल्ला सभापतिहरुको राय लिने होला । म पनि जिल्ला सभापति हो । मैले चुनाव जिते बर्दियामा, अरु क्षेत्र हारियो । त्यसकारण जिल्लाको पार्टीको नेतृत्वको हिसाबले मेरो भुमिका के हो, त्यो पनि आत्मासमीक्षा गर्नुपर्छ । स्थानीय चुनावदेखि प्रदेश र प्रतिनीधिसभाको चुनावसम्मको समीक्षा गरेर केन्द्रीय समितिले पहिला छलफल गर्नुपर्छ । आवश्यकता प¥यो भने महासमिति र विषेश महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ ।