राजीनामा गरेर छोडेर हिँड्ने होइन । पहिलो कुरा, निर्वाचन प्रक्रिया सकिएको छैन । मतगणना सकियो । यसका आधारमा दलहरूको स्थिति प्रस्ट भयो । सञ्चारमाध्यमले त्यसको प्रसारण गरे । यत्तिकै भरमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न कुदिहाल्ने कुरा हुदैन ।

संविधान जारी भएसँगै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि मुलुकको राजनीति जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसो नभई राजनीति अल्मलिएको छ किन होला ?

यसरी राजनीति अल्मलिनुपर्ने कारण थिएन, सानो कुरामा जुँगाको लडाइँले राजनीति अल्मलिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव सकियो । मतगणना पनि सकियो । राजनीति हो वा प्रक्रिया, केले अलमलयाएको छ ? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप छ, कांग्रेस सत्ता छाड्न चाहँदैन । प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता लम्ब्याउने प्रयत्न गरिरहेछन् । कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भन्छन् ‘राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश रोकेका कारण अलमल भयो । राष्ट्रियसभा गठन भएलगत्तै छाड्छु, एक मिनेट पनि बस्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । यो त सतहमा देखिएको एउटा कारण हो । अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकेसँगै राजनीति अल्मलिएको हो । चुनावभन्दा धेरै अगाडि सरकारले राष्ट्रपतिकोमा पेस गरेको अध्यादेश जारी नहुँदा समस्या भएको हो । राष्ट्रपतिले यसरी अध्यादेश रोकेर राख्ने नै होइन । राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेर राखेपछि राजनीति दलका नेताहरू जुँगामा ताउ लाउँदै, जुँगाको लडाइँ सुरु गरेका कारण राजनीति अलमलमा परेको जस्तो देखिएको हो । राष्ट्रपति अध्यादेश जारी गर्न यति ढिला नगरेको भए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिसक्थ्यो । तर ढिलै भए पनि अध्यादेश जारी भएको छ, आशा गरौं अब अलमल नहोला ।

राष्ट्रपतिले संविधान कानुनबमोजिम अध्यादेश छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने अधिकार त होला नि ?

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशमा यसरी परीक्षण गर्ने अधिकार हुँदैन । संविधानबमोजिम छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने त सर्वोच्च अदालतले हो । मन्त्रिपरिषद् र सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले हुबहु जारी गर्नुपर्छ । यो विधेयक पनि होइन । विधेयक भए राष्ट्रपतिले फेरि संसद्मा नै फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर अध्यादेश भनेको एउटा निश्चित समयका लागि संसद् नभएको अवस्थामा कानुन आवश्यक पर्दा ल्याउने हो । त्यही भएकाले यो राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउने अरू कुनै कानुनी काम गर्न सक्नुहुन्न । यतिबेलासम्म थाती राख्न समेत मिल्दैनथ्यो । अध्यादेशलाई त दुई महिना भित्र संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । अध्यादेश संसद्ले स्वीकार नगर्न पनि सक्छ । राष्ट्रपतिले रोक्ने व्यवस्था नै थिएन । यति लामो समय रोकेर पनि राख्नु गलत हो । राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन । उहाँले सबैको सहमतिमा आओस् भन्ने चाहना पनि थियो होला । कहिलेकाहीँ राष्ट्रपतिले सुझाव पनि लिनुपर्छ तर राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको सरकार हो । पहिलो संविधानसभाको बेलामा रुक्मांगत कटवाल प्रकरणमा पूर्वराष्ट्रपतिबाट देश हितमा भन्दै असंवैधानिक काम भएकै हो । यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन । कतै अहिले पनि त्यस्तै गर्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको थियो । होइन भने अध्यादेश रोक्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । राजनीतिक निकासका लागि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प थिएन ।

राष्ट्रिसभा गठनसम्बन्धी दुईवटा विधिबारे चर्चा भयो । एकल संक्रमणीय मत र बहुमतीय आधारमा चयन गर्ने भन्ने यी दुई विधिमा के फरक हो ?

समावेशीकरण गर्ने विभिन्न उपायमध्येको एउटा उपाय हो, एकल संक्रमणीय । यहाँ प्राथमिकताका आधारमा मतको भाग लगाइन्छ । अध्यादेशमा एमालेले एकल संक्रमणीय प्रक्रियाको विरोध गर्नुपर्ने देखिँदैन किनभने यो विधि बढी समावेशी छ । भोट खेर जाँदैन । लोकतन्त्रको सुन्दर प्रक्रिया भनेकै राष्ट्रियसभामा सबै दलको उपस्थिति हुनु हो । एमालेबाहेकका अन्य प्रमुख चार राजनीतीक दलले अध्यादेश जारी हुनुपर्छ भनेका थिए । अर्कोतर्फ राजनीतिक दलकै कारण निर्वाचन आयोग पनि अलमल र ढिलासुस्तीमा छ । केही गर्न सकेको छैन । संवैधानिक निकायलाई यस्तो गतिमा पु¥याउनु उचित होइन । बहुमतीय आधारमा राष्ट्रियसभा बन्दा कुनै दलको शून्य उपस्थिति हुन पनि सक्छ । संसदीय व्यवस्थामा अझ राष्ट्रियसभामा सबै दलको उपस्थिति राम्रो हो । यसका लागि एकल संक्रमणीय प्रक्रिया नै उत्तम हुन्छ । बहुमतीय भनेको पहिलो भोट ल्याउनेको जित हुन्छ । बाँकी भोट खेर जान्छ । सरकार बनाउने त राष्ट्रियसभाले होइन । अनि माथिल्लो सभाले प्रतिनिधित्वमात्रै हो ।

राष्ट्रियसभा गठन नेपाली राजनीतिमा पेचिलो बन्यो । दुई दलहरूका बीचमा अध्यादेश जारी भइसक्दासमेत दलहरूको बीचमा विवाद कायमै छ । अन्य देशहरूमा यसको प्रयोग कस्तो छ ?

विभिन्न खाले अभ्यास छन् । हामीले नै २०४७ सालमा यही अभ्यास गरेको हो । भारतमा पनि यस्तै छ । अन्य देशमा आफ्नै खाले छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले असंवैधानिक भन्नुभयो । यो कसरी असंवैधानिक हुन्छ ? संविधानमा राष्ट्रियसभाको गठन कानुनबमोजिम हुन्छ भनिएको छ । कानुन राष्ट्रपति कार्यालयमा भएका बेलामा एमालेका अध्यक्षले असंवैधानिक भन्न मिल्दैन्थ्यो । संसद्मा कानुन बन्न नसकेपछि सरकारले चुनावभन्दा धेरै अगाडि अध्यादेश लगेको हो । त्यो अध्यादेश कसरी असंवैधानिक हुन्थ्यो । अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई दबाबमा पारियो भन्न पनि एमालेले मिल्दैन ।

सरकार गठनका लागि दुई दल नेकपा एमाले र माओवादीका बीचमा सहमति भइसकेको छैन । यही कारणले पनि राजनीति अलमलमा परेको जस्तो लाग्दैन ?
यो विषयमा के भन्ने ? कुरा र कुलो जता लगे पनि जान्छ भन्ने उखान छ नि, त्यस्तै हो । उनीहरूको पनि मिलेका छैनन् । मिल्छन् कि मिल्दैनन् भन्ने पनि छैन । त्यसैले यो विषयलाई एमाले र माओवादीका कारणले मात्रै रोकिएको भन्ने अवस्था चाहिँ छैन । तर त्यो पनि एउटा कारण हुन सक्दैन भन्ने पनि मिल्दैन । राजनीतिमा जे पनि हुन्छ । अलमल त अझै पनि चुनावको परिणाम नै सार्वजनिक भएको छैन नि । राजनीति अलमलमा परेको भन्दा पनि हामीले हतार गरेको जस्तो छ । हामी यतिबेलासम्म प्रत्यक्ष तर्फबाट चुनाव जितेर सरकार गठनमा बानी परेका हौं । तर अहिले त्यस्तो छैन । नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार अलि केही ढिलो हुने प्रक्रिया छन् । त्यो भनेको अहिले प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छैन । प्रतिनिधिसभा भनेको १६५ मात्रै होइन अर्को समानुपातिकतर्फको ११० को पनि परिणाम आउनु प¥यो । ११० को टुंगो लगाउनका लागि राष्ट्रियसभा गठन हुनुप¥यो । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फका सांसद चयनका संघीय संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत आरक्षणको विषय जोडिएकाले राष्ट्रियसभा आवश्यक छ ।

निर्वाचनको मत परिणाम आइसक्यो । अब त वर्तमान सरकारले नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने होइन र ?

राजीनामा गरेर छोडेर हिँड्ने होइन । पहिलो कुरा, निर्वाचन प्रक्रिया सकिएको छैन । मतगणना सकियो । यसका आधारमा दलहरूको स्थिति प्रस्ट भयो । सञ्चारमाध्यमले त्यसको प्रसारण गरे । यत्तिकै भरमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न कुदिहाल्ने कुरा हँुदैन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैको परिणाम आउन बाँकी नै छ  । समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने सदस्यहरूको टुंगो लागिसकेकै छैन । मतगणना सकिएको साता नाघिसक्दा पनि किन निर्वाचन आयोग सुस्त छ, त्यो चाहिँ बुझिनसक्नु छ । हामीले समानुपातिकमा पनि भोट हालेको होइन र ? खै त समानुपातिकको परिणाम ? सबैतिर संसदीय पद्धति भएका मुलुकमा चुनाव सम्पन्न भएपछिको बहुमत देखाउने पार्टीको नेता वा सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुन्छ । अहिले केही प्राविधिक समस्या देखिए । संविधानमा जेलिएका धेरै कुराहरूले समस्या पारेको हो । जहाँसम्म प्रधानमन्त्री देउवाको प्रश्न छ, उनले राजीनामा गरून् वा नगरून् संविधानतः त्यसको कुनै अर्थ रहन्न । उनी अघिल्लो संसद्का प्रधानमन्त्री हुन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भएको अघिल्लो संसद्को अवधि सकिएसँगै उनको प्रधानमन्त्रीय पदावधि पनि सकिएको छ । त्यसपछिको अवस्था काम चलाउमात्र हो । उनलाई कुनै जानकारी नै नदिई संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले अर्कोलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । अर्कोतर्फ कुनै एक दलको बहुमत पनि छैन । वाम गठबन्धनको बहुमत हो, एमाले वा माओवादी एक्लैको होइन । वाम गठबन्धनले प्रधानमन्त्री को हुने हो भनेर औपचारिक निर्णय गरिसकेको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा देखिएका ओलीले हतारो मानेर देउवालाई आरोप लगाउनु शोभनीय हुँदैन । यो राजनीतिक संस्कार होइन, न संसदीय मान्यता नै ।

यसको मतलव संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान नै स्पष्ट भएन होइन ?

संविधान हडबडाएर ल्याइएको हो । खास छलफल नै नगरी ल्याइएको संविधान हो । नेताहरू चाँडोचाँडो भने सभासद्हरूले ताली लाएर ल्याइएको संविधान हो यो । चाँडो भएन भने संविधान नै आउन सक्दैन भन्ने भएर आएको हो । संविधानमा केही अस्पष्टता होलान् ती पनि मिल्दै जान्छन् । तर अहिले त बिनासित्तिको लफडा हो नि । अहिलेको लफडा एमालेले अड्काएको हो । सबै विषय आफैंले भनेको जस्तो पनि हुँदैन । लोकतन्त्र भनेको सहमति पनि हो । अहिले भनेको अबका दिनमा विपक्षी बन्दै गरेको दलले एकल संक्रमणीय मतमा आधारमा राष्ट्रियसभा बन्दा केही सिट पाउने हो । अनि राष्ट्रियसभाको भूमिका फेरि सरकार गठन र विघटनमा कुनै भूमिका पनि हुँदैन ।

राष्ट्रपतिले दुई महिनाभन्दा बढी समय सहमतिका लागि अध्यादेश रोक्नुभयो, यो रोक्ने व्यावहारिक हो कि संवैधानिक आधार पनि छन् ?

सहमतिमा आउनुस् भनेर राष्ट्रपतिले भन्नै मिल्दैन । सहमतिमा हरेक कुरा सम्भव हुँदैन । विवाद भएका विषयमा हरेक ठाउँमा सहमति खोज्ने हो भने त समस्या हुन्छ । हरेक ठाउँमा सहमति हुँदैन भनेर नै सहमति नभएका विषय त कानुनबमोजिम हुन्छ नि । यो अध्यादेश पनि दलहरूका बीचमा सहमति हुन नसकेपछि संसद्बाट विधेयकका रूपमा नभई अध्यादेशबाट आएको हो । संसद्मा सहमति नगरेका राजनीतिक दलहरूका बीचमा अहिले फेरि सहमति हुन्छ भनेर राष्ट्रपतिले यो दुई महिना पर्खेर समय खेर फाल्नुभयो ।

राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभयो । अब नयाँ संसद्ले यो अध्यादेशलाई स्वीकार गरेन भने के हुन्छ ?

नयाँ सरकारले यसलाई संसद्मा नलगेर निष्क्रिय बनाउन सक्छ वा अर्को विधेयकबाट विस्थापन गर्न पनि सक्छ  तर अध्यादेश जारी भएपछि गठन भएको राष्ट्रियसभा निरन्तर चल्छ । संघीय प्रणालीमा माथिल्लो सदनलाई संघीय एकाइ अर्थात् प्रदेशको हकहित प्रतिनिधित्व गर्ने र हेर्ने भनेर विशेष महत्व दिने गरेको पाइन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले भोट हाल्नेबाहेक राष्ट्रिय सभालाई कुनै विशेष भूमिका दिइएको छैन । राष्ट्रिय सभा नभएर हाम्रो संसदीय काममा कुनै गुणात्मक अन्तर आउने अवस्था पनि हिजोका अनुभवले देखाउँदैन । नेताका वरिपरि र कार्यकर्ता भरणपोषणका लागि केही मानिसलाई सांसद बनाउनुमा सीमित छ माथिल्लो सदनको उपयोग । अब बन्ने राष्ट्रियसभा पनि त्यसभन्दा भिन्न हुने अनुमान गर्न सकिन्न ।

नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चुनाव सम्पन्न भयो । चुनावपछिको मुलुकको राजनीतिलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

चुनावपछि देशको अवस्था गञ्जागोल हुन पुगेको छ । वाम गठबन्धन सेलाएको छ । कुनै एउटै दलले बहुमत ल्याएर चुनाव जितेको छैन । वाम गठबन्धन एक भएर चुनावमा गए पनि एउटै दलको बहुमत नभएको कारण नयाँ सरकार गठन हुन सकेको छैन । अहिले राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियसभा कसरी गठन गर्ने भन्ने कुरामा विवादित देखिन्छन् । त्यसको मारमा राष्ट्रपतिकोमा पुगेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश परेको छ । यो अध्यादेश प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभा चुनाव अगाडि राष्ट्रपतिसमक्ष गएको हो । त्यसैले यसमा कुनै दलको स्वार्थले गएको भन्न मिल्दैन । अध्यादेशमा विवाद गर्नुको साटो यसलाई निकास दिन दलहरू अग्रसर हुन आवश्यक छ, यो काम ढिलो गरेर भयो । एमाले बल्लबल्ल माओवादीको सहाराले दुईवटा गठबन्धनलाई बहुमत दिएका छन् । कुनै एउटा पार्टीले बहुमत आएन । कुनै एउटा पार्टीको बहुमत समानुपातिकका कारण आउने देखिएन । अर्को भनेको नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू आफैंमा कमजोर छन् । अब मिलिजुली सरकारभन्दा अरू विकल्प देखिएन तर नेपालमा मात्र होइन विश्वमा पनि मिलिजुली सरकारको कल्चर नै देखिएन । एमाले र माओवादीले चुनावका बेलामा दुईवटा पार्टी अब एउटै हो भनेर भोट मागे तर चुनावको पूरै परिणाम नआउँदै खटपट सुरु भइसकेको छ । विभाजित दलहरू चिराचिरा परेको दलहरू भएका कारण यसै हुन्छ नेपालको राजनीतिक भन्ने अवस्था छैन । स्थायित्वको विषयमा अझै विश्वस्त हुने अवस्था छैन ।

चुनावमा त जनताले दुई दल एमाले र माओवादीले स्थायी सरकारको नारा दिए अनि जनताले दुई दललाई स्पष्ट बहुमत दिएका हुन् नि ?

नेपालका राजनीति पार्टीहरूले कहिले जनतालाई घात गरेका छैनन् । यो पटक पनि घात हुँदैन भनेर विश्वास गर्ने ? भोट माग्ने बेलामा अनेकन नारा लगाउने पूरा नगर्ने । नेपाली कांग्रेससँग यो पटक कुनै नारा नै भएन । कम्युनिस्टहरूले सर्वसत्तावाद ल्याउँछन् भनेर नारा लाए । नेपालमा कहाँबाट सर्वसत्तावाद आउँछ । यहाँका कम्युनिस्ट सबै कांग्रेसको बाटोमा छन् । जनमुखी कार्यक्रम होइन रेल ल्याउने, रकेट चलाउने, राष्ट्रवादको नारा लगाउने । अहिले हेर्नुस् त काठमाडौंका मेयरको हालत, के भनेको थिए, अहिले के गर्दैछन् । जनतालाई धोका हरेक पटक छ । एउटा कुरामात्र राजनीति दलहरूले गरे हुन्थ्यो । लोकतन्त्रका केही पद्धतिछन् । त्यसैलाई फलो गरेमात्रै हुन्छ । अहिले भनेको संविधानको भावनाअनुसार काम गरेर पद्धतिलाई फलो गरे पुग्छ । अहिले भनेको संसदीय व्यवस्था हो, संसदीय व्यवस्थाको स्प्रिड बुझेर काम गरे पुग्छ । तर रिङभन्दा बाहिर गएर काम गर्न थालेपछि समस्या हो ।

अहिले दुईवटा पार्टी एमाले र माओेवादीले पाँच वर्षको स्थिर सरकारका लागि भोट मागे जनताले म्यान्डेट दिए । तपाईं एक जना राजनीतिशास्त्रको प्राध्यापक भएका नाताले हेर्दा त्यो स्थिर सरकार बन्छ भन्ने विश्वास छ कि छैन ?

मलाई त्यो विश्वास छैन । अहिले वाम गठबन्धन नभएका भए पनि खिचलो तन्त्र चलिरहने हो । कांग्रेसले पनि आफ्नै बहुमतको सरकार ढालेको हो । आफ्नै पार्टीभित्र चिराचिरा छन् । पार्टी नेतृत्वको नियन्त्रणमा पार्टी चलेका छैन । यो अवस्थामा पृष्ठभूमिलाई हेरेरभन्दा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू कतिवटा चिरामा पुगेका छन् । सबै कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धान्त आदर्शका कारण होइन व्यक्तिगत चाहनाका कारण विभाजित भएका छन् । अहिले पनि एमालेले प्रधानमन्त्री पनि राख्ने, पार्टी अध्यक्ष पनि राख्नेभन्दा त माओवादी किन जाने भन्ने होला । यस्तो अवस्थामा कसरी स्थिर सरकार हुन्छ भन्ने ?