वामपन्थी र कम्युनिस्ट एकै हुन् कि फरक हुन् ? यो प्रश्न यदाकदा उठिरहेकै छ । वाम शब्द बेलायतबाट आएको हो र यसको अन्तिम लक्ष्य भनेको साम्यवाद हो । तर, बेलायतमा साम्यवादको परिकल्पना हराएको पनि वर्षौं भइसकेको छ । अन्य कम्युनिजम मुलुकहरूको अस्तित्व पनि अब खोजीकै विषय बनेको छ ।

नेपालमा आफूलाई वामपन्थी भन्न रुचाउने एमाले र माओवादी अहिले चीन र उत्तर कोरियाको उदाहरण दिँदै एकताको ड्रामा गरिरहेका छन । तर, नेपालमा वामपन्थीहरू छैनन् । सम्भव भए कम्युनिस्टहरूको एकता हुँदैछ । त्यो पनि रूपान्तरित कम्युनिस्ट । एकता गर्ने एउटा घटक एमालेको रूपान्तरित बहुदलीय जनवादमा आधारित संसदीय प्रणाली छ भने माओवादीको अन्तिम लक्ष्य के हो भन्ने टुंगो छैन ।

जनयुद्ध सुरु भएपछि संसदीय व्यवस्थामा रूपान्तरित हुँदासम्म माओवादी कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेका एजेन्डामा रुमलिइरहेको छ । अर्को अर्थमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने उनीहरू पिँध नभएको लोटाजस्तै हुन । पिँध नभएको लोेटा कहिले पश्चिम, कहिले पूर्व त कहिले उत्तर र दक्षिणतर्फ ढल्किरहन्छ । उसको आफ्नो स्थिर बसाइ हँुदैन ।

नीतिगत स्थिरता, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थायित्व र दिगो विकास कम्युनिस्टहरूको मौलिक सिद्धान्त होइन । कम्युनिस्ट जहिले पनि यो वा त्यो बहानामा कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा प्रहार गरि रहन्छन् । जसरी हुन्छ राज्य सत्ता कमजोर बनाएर कब्जा गर्ने र यसको लागि भौतिक पूर्वाधारदेखि जनताको आर्थिक हैसियतलाई कमजोर बनाएर गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारको सिकार बनाएर राज्यविरुद्ध प्रयोग गर्नु कम्युनिस्टहरूको मूल सिद्धान्त हो ।

२०१५ सालमा आम निर्वाचन हुँदा पुष्पलाल नभएको भए यतिबेला त्यो बेला झापा आन्दोलनका नाइकेहरू विभाजित राप्रपाका एउटा गुटमा समावेश भइसकेका हुने थिए । राजाबाट कम्युनिस्ट जोगाउन सफल भएकै कारण आज पुष्पलालको सम्मान कांग्रेसले पनि गरिरहेको छ । तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी कम्युनिस्ट संस्थापक होइनन् । तर, उनले देशको आवश्यकता बुझेर जनताको बहुदलीय जनवाद आवश्यक ठाने ।

उनको यही सिद्धान्तले आज एमाले जीवित रहेको छ र एमालेका अध्यक्ष ओलीले एमालेका नाउँमा बर्बराउन पाएका छन् । अहिलेको एमाले नेतृत्व ओली, नेपाल र खनालसँग कम्युनिस्ट जोगाउने सिद्धान्तसमेत छैन । २०३६ सालको जनमतसंग्रह धोका हो नेपाली कांग्रेस बोका हो भन्दै जनमतसंग्रहको विपरीत उभिएका ओली र राजाको प्रधानमन्त्री हुन किरियासमेत छाडेका नेपाल कसरी जनताका नेता भए र उनीहरूलाई जनताले के भनेर राष्ट्रवादी नेता मान्ने । इतिहांसको कुरै छाडौं ।

प्रधानमन्त्री भएपछि मधेसको आन्दोलन दबाउन राष्ट्रवादी नेताको पगरी गुँथेका एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादीसँग मिलेर जारी गरेको घोषणपत्रमा कहाँ छ राष्ट्रवाद ? । कांग्रेसले २०४८ सालमा जारी गरेको घोषणापत्रको नक्कल अनुवाद गर्दैमा ओली राष्ट्रवादी भए भनेर जनताले विश्वास गरिदिनुपर्ने । यही हो कम्युनिस्ट सिद्धान्त ? । माओवादीको त कुरै छाडौं ।

दस वर्षसम्म राज्यविरुद्ध हतियार युद्ध गरेर भएका र बनाउन लागेका सबै संरचना ध्वस्त बनाएर अनि सर्वसाधारणको सम्पत्ति लुट्नुसम्म लुटेर कहीँ युद्ध बिसाउने ठाउँ नपाएपछि कांग्रेसले व्यवस्थापन गरेपछि संसदीय स्विकार्ने र अहिले संसदीय व्यवस्था हाम्रो होइन भन्ने प्रचण्ड अहिले वबकासवादी ? । हो, कांग्रेसले पनि अहिलेसम्म जनताका अगाडिदेखिने गरी काम गर्न सकेको छैन ।

यसलाई कांग्रेस स्वीकार गर्न तयार छ । तर, प्रश्न फेरि दोहोरिन्छ कि विकास कस्का कारणले भएन । राजनीतिक रूपले हेर्ने हो भने यो बितेका ७० वर्षसम्म कांग्रेसले राणा, राजा लड्दै र कम्युनिस्टहरूलाई व्यवस्थापन गर्दैमा बित्या भन्दा फरक पर्दैन । २०४८ पछि खुला अर्थतन्त्रलाई अगाडि सार्दै जनताका आधारभूत आवश्यकतामा कांग्रेसले कार्यक्रम नल्याएको होइन ।

२०४८ देखि २०५६ सम्मका कांग्रेसका कार्यक्रम हेर्ने हो भने नेपाल यतिबेला विकसित राष्ट्रका रूपमा आइसकेको हुने थियो । तर, २०५२ देखि सुरु भएको माओवादीको कथित जनयुद्धले २०६० सम्मका नयाँ र पुराना सबै भौतिक पूर्वाधारहरू नष्ट ग¥र्यो । त्यसपछि माओवादी व्यवस्थापनमै केही समय बिते । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीले बहुमत हासिल ग¥र्यो ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । तर, जनताको संविधान जारी हुन सकेन । पहिलो संविधानसभा भंग भयो र प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका लागि चुनावी सरकार गठन भयो । त्यो बेला कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार भएको भए संविधान जारी हुने थियो भनेर अहिले कांग्रेसले दाबी गरेको छैन र गर्न पनि मिल्दैन । किनभने जनताले कांग्रेसलाई बहुमत दिएका थिएनन् ।

यहाँ अर्को कुरा के स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने कम्युनिस्टहरू पहिलो संविधानसभा भंग गराएर जनसत्ताको नाउँमा कम्युनिस्ट शासन चलाउन मनस्थितिमा थिए । यही उद्देश्यअनुसार तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वबङले कांग्रेसको आग्रहमा पनि संविधानसभाको बैठक राख्न चाहेनन् । फलतः दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।

जनताले कांग्रेसलाई संविधान जारी गर भनेर पहिलो पार्टी बनाए र कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा ९२ प्रतिशतको सहमतिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी पनि ग¥र्यो । कांग्रेस नेतृत्वमा जारी भएको संविधानमा मधेसकेन्द्रित दल र केही जनजातिबाट संविधान पूर्ण भएन हाम्रा मुद्दा समावेश भएनन् भनेर आवाज उठाए । कांग्रेसले संविधान अपरिवर्तनीय होइन ।

संशोधनमार्फत सबैका मुद्दा समावेश गर्छौं भनेर संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दुई पटक प्रस्तुत पनि ग¥र्यो । एमालेका कारण संशोधन हुन सकेन तर कांग्रेसले अहिले पनि मधेस र जनजातिका जायज विषयलाई संविधानमा संशोधनमार्फत स्थापित गराउने भन्दै दिएको वचनमा परिवर्तन गरेको छैन ।

संविधानमा छुटेका जनताका माग सम्बोधन गर्ने कुरामा कांग्रेसले अडान परिवर्तन गरेको छैन । तर, नेपालमा बस्ने सबै जाति, धर्म, समुदाय र क्षेत्रका माग सम्बोधन गरी संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन कांग्रेसले बहुमत ल्याउन आवश्यक छ ।

जनताले कांग्रेसलाई अल्पमतमा राख्न चाहेका छन् भने पनि कांग्रेस जनमतलाई मान्न तयार छ र अल्पमतमै भए पनि आफूले लिएका मुद्दाका विषयमा कांग्रेस चुप लागेर बस्दैन । किनभने कांग्रेसले जनताका लागि वा जनताको राज्य स्थापना गराउन अहिलेसम्म सबै लडाइँ लडेर यहाँसम्म आइपुगेको छ ।

कांग्रेसको विचारमा अब राजनीतिक लडाइँ सकिएको छ । लामो समयसम्म राजनीतिक लडाइँ लडेर जनताका माग स्थापना गराएको कांग्रेस अब जनतालाई विकास दिन चाहन्छ । फेरि कुनै शक्तिसँग युद्ध लड्न नपरोस् भन्ने कांग्रेसको चाहना हो । यो पृष्ठभूमिमा मैले कम्युनिस्टको चरित्रका विषयमा प्रष्ट गर्नमात्र चाहेको हो । किनभने कांग्रेसको अबको लडाइँ भनेको नेपालकै कम्युनिस्टहरूसँग हो । संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध जाने कसैसँग पनि कांग्रेसको सम्झौता हुन सक्दैन ।

कांग्रेस आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रस्ट धारण लिएर आएको छ । जनतामा निहित बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय व्यवस्था कांग्रेसको मूल एजेन्डा हो । नेपाल, नेपाली जनता र राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा कांग्रेसको मुटु हो । अहिलेसम्म जे जति उपलब्धि भए ती सबै नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा भएका हुन् ।

लोकतन्त्र कांग्रेसको मूल एजेन्डा हो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वका सबै खालका राजनीतिक र शासन प्रणालीमा परिवर्तन आएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली स्वीकारिसकेको विषय हो यसमा कांग्रेसपछि फर्कन सक्ने अवस्था हुँदैन ।

कांग्रेसले कम्युनिस्टहरूको जस्तो कहिले यो वाद र कहिले उवाद भनेर जनतामा भ्रम छर्दैन । राज्यसत्तामा सबैको सहभागिका लागि समावेशी सिद्धान्त कांग्रेसले अब छोड्न सक्दैन । राज्यका सबै तहमा जाति भाषा र क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको पहिलेदेखिकै सिद्धान्त हो । धार्मिक स्वतन्त्रता कांग्रेसको अपरिवर्तनीय मुद्दा हो । र, अहिलेको निर्वाचनमा पनि शान्ति, संविधान र समृद्धको अभियानको मूल राष्ट्रिय मुद्दालाई कांग्रेसले अघि सारेको छ ।

कांग्रेसले २०४८ सालदेखि २०७४ दिशाहीन हँुदै गएका कम्युनिस्टहरूलाई बाटो देखाएको छ र अझै पनि जनताले बुझ्ने गरी रङ नफेरिकन प्रतिस्पर्धामा आउनुहोस् भनिरहेका छौं । संविधानसभाले बनाएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको औचित्य छैन, संसदीय व्यवस्था जनताको व्यवस्था हैन भन्नेजस्ता भ्रमपूर्ण चुनावी नारा लिएर जनतामा नजानुहोस् भनिरहेका छौं ।

देशको शासकीय स्वरूप ठीक थिएन भने, दलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय व्यवस्था ठीक थिएन भने यसका लागि हिजो किन १५ हजार जनता मार्नु भो र जनताको शपथ लिँदै सबै व्यवस्थामा किन सहीछाप गर्नु भो ? ।

कांग्रेस यी प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ । तर, उत्तर छैन । किनभने हिजो सत्ताका लागि उहाँहरूले जे पनि गर्नुभयो । सत्ताका लागि उत्तर, दक्षिण र पूर्वपश्चिम सबैतिर सम्म मात्रै देख्नुभयो ।

यसकारण नेपाली कांग्रेस भनिरहेको छ— लोकतन्त्र र जनतामुखी शासनका लागि नेपालमा मात्र हैन सरकारका सबै देशमा वामपन्थी विचारहरू समस्याका रूपमा खडा भइरहेका छन् । नेपालमा पनि वामपन्थीहरू विकास र स्वतन्त्रताका लागि समस्याको रूपमा खडा भइरहेका छन् । आर्थिक वृद्धि, गरिबीलाई बढावा शिक्षामा राजनीतीकरण वामपन्थीको आचरण हो । जातीय र सद्भावमा वामपन्थीहरूले कतिसम्म खेल्छन् भन्ने कुरा नेपालकै उदाहरण प्रस्ट छ ।

जातिका आधारमा धर्म, जातिका आधारमा राज्य, जातिका आधारमा विकास वामपन्थीहरूको अर्को घिनलाग्दो चरित्र हो । कांग्रेस बहुजातीय समाज भड्काएर भोट चाहँदैन । नेपालमा बस्ने सबै नेपाली हुन् र सबैले सबै तहमा समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको मान्यता हो । र, यो कुनै पनि अवस्थामा परिवर्तन हुन सक्दैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचन पछिको कुरा हो एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनले कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा गरिरहेको छ । संसदीय प्रणालीमात्रै राजनीतिको अचुक अस्त्र होइन भनिरहेका छन् । यो सरासर जनतालाई ढाँट्ने काम हो ।

उहाँहरू विश्वका कम्युनिस्ट जस्तो होइनांै शाकाहारी हौं भनिरहनु भएको छ भने अर्कोतिर हामी वैष्णव भए पनि शाकाहारी चाहिँ होइनौं है भनिरहनुभएको छ । यसले के प्रस्ट गर्छ भने नेपालका कम्युनिस्टहरूसँग लक्ष्य छैन, सिद्धान्त छैन र नीति छैन । यसकारण नेपालका कम्युनिस्टहरू खहरेको बाढीजस्तै कहिले सुक्ने र कहिले भेल बनेर आउने गरेका छन् । खहरेको भेल दिगो त हुँदैन नै । यसले थोरै सपार्छ भने धेरै बिगार गर्छ ।