काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मतपत्र एउटै रहने कि अलग–अलग भन्ने विषयमा बढेको अन्योलबीच निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ स्थगित गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र शुक्रबारदेखि छाप्ने कार्यतालिका थियो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्न बाध्य पार्ने गरी कारण देखाउ आदेश दिएपछि आयोगले हाललाई मतपत्र छपाइ रोकिएको जनाएको हो ।

मतपत्र नै अलग–अलग छाप्ने वा एउटै पानामा छापेर पछि काट्ने विकल्पमा पनि आयोगले छलफल गरिरहेको छ ।

अदालतले आयोगलाई तीन दिनभित्र विवरण पेस गर्न भनेको छ । सर्वोच्चको आदेशको विषयमा बिहीबार आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो ।

अलग–अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आए पनि निर्वाचन मितिलाई असर नपर्ने गरी काम गर्न आयोग तयार रहेको एक आयुक्तले बताए ।

त्यस्तै, सर्वोच्चको आदेशमा संविधानको धारा र निर्वाचनसँग जोडिएका अन्य कानुन उल्लेख नभएकाले त्यही आदेशका आधारमा अहिलेको कार्यतालिका प्रभावित गर्न नहुने विषयमा पनि आयोगमा छलफल भएको छ ।

१० र २१ मंसिरको निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी मतपत्रको ढाँचा परिवर्तनदेखि मतदान केन्द्र पुनरावलोकनसम्मका विषयमा छलफल भएको छ ।

सकेसम्म अहिलेको मतपत्रको ढाँचा परिवर्तन गर्न नहुने पक्षमा आयोग पदाधिकारी छन् । मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्न समस्या नभए पनि त्यसपछि आवश्यक निर्वाचन सामग्री, निर्देशिका, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको आयोगको भनाइ छ ।

अदालतको औपचारिक पत्र नपाइसकेकाले पुरानै कार्यतालिकाअनुसार काम भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले बताए ।

‘आयोगलाई अदालतको थप आदेशबारे औपचारिक जानकारी नआएकाले पुरानै कार्यतालिकाअनुसार काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

आयोगका सहसचिव दिनेश घिमिरेको नेतृत्वमा गठन भएको प्राविधिक समितिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्न नसकिने प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको थियो । तर, सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले आयोगमाथि दबाब बढेको छ ।

मतपत्रमा आयोगका चार झमेला

१ निर्वाचन सामग्री र कर्मचारीको समस्या 
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फको एउटै पानाका दुईवटा मतपत्र करिब एक करोड ७४ लाख छाप्नुपर्ने हुन्छ । तर, छुट्टाछुट्टै पानाका मतपत्र छाप्नुपर्ने भए तीन करोड ४८ लाख छपाइ गर्नुपर्छ । जसले गर्दा मतपत्र छाप्न समय र खर्च दोब्बर लाग्नेछ । छपाइको समय र खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिए पनि मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन र निर्वाचन सामग्री जुटाउन समस्या हुुुने आयोगका उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालको भनाइ छ ।

उनका अनुसार प्रत्येक मतदान केन्द्रमा कम्तीमा एकजना कर्मचारी थप्नुपर्छ, त्यसो हुँदा १९ हजार ८०९ मतदान केन्द्रमा करिब २० हजार कर्मचारी थप हुनेछन् भने सुरक्षाकर्मीको पनि त्यसैअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले तोकिएका मतदान केन्द्रका लागि दुई लाख २० हजार कर्मचारी र दुई लाख ७२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदै छन् । मतपेटिका थपिएपछि मतदान केन्द्रको संख्या थपिने भएकाले कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको संख्या स्वतः बढ्नेछ ।

मतदान केन्द्र नथपिएको अवस्थामा २० हजारको दरले टेबल, कुर्सी, म्याट, स्ट्याम्प, स्ट्याम्प प्याड, स्वस्तिक छाप, मसीलगायतका निर्वाचन सामग्री थप्नुपर्छ । त्यस्तै, २० देखि ३० हजार मतपेटिका र दुई लाख मतपेटिकाको सुरक्षण सिल थप्नुपर्छ ।

उपसचिव अर्यालका अनुसार २० हजार थान स्टिकर, २० हजार मिटर कोरा कपडा, २० हजार मतपेटिका अनुसूची फारम, २० हजार थान स्केल पनि थपिनेछन् । त्यसका लागि आयोगले यी निर्वाचन सामग्री पुनः खरिद गर्नुपर्नेछ ।

२ निर्देशिका र नियमावली नयाँ बनाउनुपर्ने 
आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार दुईवटा छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाइ गर्ने हो भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि तयार गरिएका तालिम, मतदाता शिक्षासम्बन्धी निर्देशिका, अनुसूची फारम सबै नयाँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । ती काम सुरुबाट गर्नुपर्ने र मतपत्र, मतपेटिकालगायतका सामग्री ढुवानीमा थप समय लाग्ने र खर्च पनि बढ्नेछ ।

३ मतदान केन्द्र पुनरावलोकन 
निर्वाचन आयोगले दुईवटा छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्ने हो भने मतदान केन्द्र पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोगका अनुसार अहिले बढीमा १०६४ मतदाता हुने गरी एउटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ । तर तीनवटा मतपेटिका राख्ने हो भने ७ देखि ८ सय मतदाता हुने गरी मतदान केन्द्र तय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिले कायम रहेका १९ हजार ८०९ मतदान केन्द्रलाई बढाएर २३ हजारसम्म पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा मतदानस्थलको पनि फेरबदल गर्नुपर्ने हुन सक्छ । मतदाता परिचयपत्र विवरणमा पनि फरक पर्ने भएकाले पुनः परिचयपत्र छाप्नुपर्ने हुनसक्छ ।

४ मतदाता शिक्षा र तालिम प्रभावित 
आयोगले अहिले तय गरेको मतदाता शिक्षाका नयाँ कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हुन्छ । र, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र मतदाता शिक्षा कार्यक्रम स्वयंसेवीलाई नयाँ तालिम दिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेसम्म छापिएका मतदाता शिक्षा र तालिमसम्बन्धी सामग्री नष्ट गरी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ । आयोगले नमुना मतपत्र मात्रै ११ लाख प्रति छापेको थियो । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाका लागि तयार गरिएका विज्ञापन नयाँ बनाउनुपर्ने हुन्छ । १६ भाषामा तयार मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा सामग्री पनि नयाँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)