काठमाडौं । दुई नम्बर प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहलाई सरकारले बजेट निकासा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय हुँदै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले  बजेट निकासा गरेको हो ।

स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भएको ढिलाइ र स्थानीय तहको संरचना हेरफेरका कारण चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई नम्बर प्रदेशको बजेट रोकिएको थियो ।

निर्वाचन र स्थानीय तह थप भइसकेकाले बजेट निकासा गएको अर्थ र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएका छन् । पहिले विनियोजन भएको दुई नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहबाट कटौती गरी नयाँ थप ९ स्थानीय तहलाई बजेटको व्यवस्था गरिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिएका छन ।

दुई नम्बर प्रदेशका लागि २७ अर्ब २८ करोड ९८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । ‘यही बजेटलाई जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरिबीको सूचक, साक्षरता दर, विद्युतको पहुँच र भूगोललगायत विषय हेरी १ सय ३६ स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

गत २४ गते अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयले उक्त स्थानीय तहलाई बजेट निकासा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले उक्त स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।

दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तिम चरणमा गत असोज २ गते भएको हो । जनप्रतिनिधि चयन हुनुपर्ने र केन्द्रीय सरकारले दिने बजेट जनप्रतिनिधि सम्मिलित निर्णयमा बजेट तयार भएपछि मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

दुई नम्बर प्रदेशमा सरकारले १० वटा स्थानीय तह थपघट गरेको हो । सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यतिबेला ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह थिए । गत साउन अन्तिममा सरकारले १० वटा थप र एउटालाई अर्कोमा गाभेर जम्मा ९ वटा स्थानीय तह बढेका हुन् ।

९ सहित हाल ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह पुगेका छन् । थप भएका स्थानीय तह सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका, धनुषामा धनौजी गाउँपालिका, सर्लाहीमा पर्सा, कौडेना र बसबरिया गाउँपालिका, रौतहटमा राजदेवी नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका, बारामा विश्रामपुर गाउँपालिका, पर्सामा जिरा भवानी र कालिकामाई गाउँपालिका हो ।

पर्साको बेलवा गाउँपालिकालाई वीरगन्ज महानगरपालिकामा गाभिएपछि नयाँ थपिएका स्थानीय तह ९ वटा हुन् । बेलवा गाउँपालिकाको बजेट भने वीरगन्ज महानगरपालिकामै थप गरी रकम निकासा दिइएको छ ।

मंगलबार स्थानीय तहलाई गइएको रकम विनियोजित बजेटको एक तिहाइ मात्रै हो । बाँकी एक तिहाइकै दरले अब दुई चरण मंसिर १ र चैत १ गते निकासा दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । उक्त बजेट बजेट स्थानीय तहले आफ्नो छुट्टै बजेट बनाएर मात्रै खर्च गर्न पाउनेछ । केन्द्रबाट जाने बजेट स्थानीय तहले सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको आम्दानी सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । उक्त खाता नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा मात्र खोल्न पाइनेछ ।