काठमाडौं । दुईतिहाँई बहुमत सहित ५ बर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न अगसरको नेकपा एमालेका लागि अहिले बाम गठबन्धन निल्नु न ओकल्नु भएको छ । गठबन्धमा रहेका दलहरुलाई उनिहरुले मागेको सिट दिदा एमाले पहिलेको अवस्सथामा भन्दा कम्जोर हुने भएपछि एमाले भित्र एक्ले निर्वाचनमा जानुपर्ने मत बलियो हुदै गएको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले एक सातादेखि प्रयास गरे पनि निर्वाचन क्षेत्र र सिट बाँडफाँड टुंग्याउन सकेका छैनन् । सूर्य चिह्न लिएर लिएर निर्वाचनमा जाने सहमतिसहित वाम गठबन्धनमा सामेल नयाँ शक्तिले पाउने सिटका विषयमा त कार्यदलमा छलफलसमेत भएको छैन । गठबन्धनमै आउने तयारीमा रहेका नेकपा माले र राष्ट्रिय जनमोर्चाले केन्द्र र प्रदेशमा पाउने क्षेत्र र सिटबारे पनि अन्योल छ ।

तीन दिनपछि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै क्षेत्र बाँडफाँड टुंग्याउनुपर्ने दबाब दलहरूलाई छ । कार्यदलका सदस्य एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्रदेश नम्बर १ बाट छलफल सुरु भए पनि टुंगो नलागेको देशान्तरलाई बताए ।

एक नम्बर प्रदेशबाट प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको भन्दै पाण्डेले केही जिल्लामा अझ निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताए ।

कार्यदलले ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, ओखलढुंगा र खोटाङको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा कुन दल लड्ने टुंगो भन्ने लगाएपनि थप बिबाद आएको छ ।

धनकुटा, तेह्रथुम र सोलुखम्बु तथा धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएका झापा, मोरङ, सुनसरीको क्षेत्र बाँडफाँडमा छलफल भए पनि टुंगिन बाँकी रहेको उनले बताए ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले आपसी छलफल जारी राखे पनि वाम गठबन्धनमा आबद्ध नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल तथा सामेल हुने तयारीमा रहेको नेकपा माले र राजमोलाई दिइने क्षेत्र र सिट संख्याबारे अझै छलफल भएको छैन ।

नयाँ शक्तिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा कुल सिटको १५ प्रतिशत दाबी गरेको छ । त्यस्तै, मालेले प्रतिनिधिसभामा पाँच तथा प्रदेश सभामा १० सिट दाबी गरेको छ । जनमोर्चाले पनि गठबन्धनमा सामेल हुने निर्णय गरिसकेको छ ।

साना दललाई दिइने सिटबारे एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टुंगो लगाउने भनिए पनि अझै कुरा मिलिसकेको छैन ।

साना वाम दललाई सिट बाँडिएपछि बाँकी सिट एमाले र माओवादी केन्द्रले लिने सहमति भए पनि साना दलकै सिट टुंगो नलाग्दा सिट बाँडफाँडमा समस्या देखिएको छ ।

तीन दलको कार्यदलमा एमालेबाट विष्णु पौडेलको स्थानमा शंकर पोखरेलले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । पौडेल पार्टीको प्रदेश बैठकमा व्यस्त भएपछि दुई दिनदेखि उनको स्थानमा पोखरेलले प्रतिनिधित्व गर्न थालेका हुन् ।

नयाँ शक्ति पार्टीबाट कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने गंगानारायण श्रेष्ठ कार्यदलको बैठकमा सहभागी नै छैनन् । ओली र प्रचण्डसँग नयाँ शक्तिले पाउने क्षेत्र र सिट संख्या टुंगो नलागेका कारण उनी कार्यदलको बैठकमा अनुपस्थित हुन छाडेका छन ।

कार्यदलले सुरुमा हरेक जिल्लामा दुवै दल निल नहुने गरी क्षेत्र बाँडफाँड गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । तर, आधाभन्दा बढी मत फरक भएका क्षेत्रमा एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीलाई पूरै मत नखसेको अवस्थामा विपक्षीलाई फाइदा हुने भन्दै मापदण्ड पुनर्विचार गर्ने निष्कर्षमा कार्यदल पुगेको छ ।

यो मापदण्ड परिवर्तन गर्दा एमालेलाई भन्दा माओवादी केन्द्रलाई घाटा लाग्ने देखिएपछि सहमति जुटाउन समस्या भएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

प्रदेश नं. १ मा स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको सबैभन्दा कमजोर परिणाम रहेकाले क्षेत्र बाँडफाँड मिलाउन समस्या देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले झापा, मोरङ, सुनसरीमा प्रतिनिधिसभामा दुई–दुई सिट दाबी गरेको छ ।

यस्तै, सोलुखुम्बु र भोजपुरमा पनि दाबी गरेको छ । सोलुखुम्बुमा माओवादी दोस्रो र भोजपुरमा तेस्रो स्थानमा छ । माओवादी कमजोर रहेका जिल्लामा पनि ४० प्रतिशत सिट अनुपातलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता कार्यदललाई छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा सिफारिसमा परेका दुवै पार्टीका उम्मेदवारले पार्टी नेतृत्व र कार्यदलका सदस्यलाई दलबलसहित भेटेरै अनुपातको नाममा अर्को दललाई नदिन दिनहुँ चर्को दबाब दिने गरेका छन् ।

सिट बाँडफाँड गर्दा पार्टी्भित्रको गुटको समीकरण पनि मिलाउनुपर्ने दबाब नेताहरूलाई छ । छिटै क्षेत्र बाँडफाँड टुंग्याउँदा प्रत्यक्षमा टिकट नपाउनेहरू असन्तुष्ट बन्ने र उनीहरूलाई समानुपातिकतर्फको सूचीमा समावेश गर्नैपर्ने दबाब झेल्नुपर्ने पनि शीर्ष नेताहरूको बुझाइ छ ।

गठबन्धन बन्ने भएपछि उम्मेदवार बन्न इच्छुकहरूको बढ्दो संख्याले पनि नेताहरूमाथि दबाब सिर्जना भएको छ ।