काठमाडौं । संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचनाको पहिलो खुड्किलोका रूपमा रहेको कर्मचारी समायोजन विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । विधेयक पारित भएपछि कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न बाटो खुलेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ६ महिनाभित्रै कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने गरी प्रक्रिया थालिएको छ ।

मन्त्रालयले अब छिट्टै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।

उक्त समितिले ६ महिनाभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र औचित्यसमेतका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कर्मचारीको दरबन्दी सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।

समायोजन गर्दा कर्मचारी कार्यरत रहेको पदको ज्येष्ठता, कर्मचारीले रोजेकै तह तथा हालको स्थायी बसोवासको ठेगानालाई नै बढी प्राथमिकता दिइनेछ । समायोजन भएको कर्मचारी ३५ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा नगए अवकाश समेत दिन सक्ने तर अवकाश दिनुपूर्व सफाइको मौका दिनुपर्ने र लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यसैगरी, समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष पुगेका र सेवा अवधि २० वर्ष पुगेका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन पाउने, त्यसो गर्दा ६० वर्षसम्मको बाँकी सेवा अवधि थप हुने र सात वर्षसम्मको एकमुस्ट पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको सेवाको सर्त, सुविधा र वृत्ति विकासको संरक्षण गरिने र प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीले संघमा संघीय निजामती कर्मचारीसरह नै बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ महिनाभित्रै कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने गरी प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कर्मचारीको सेवार सुविधाको रक्षा र भर्ना प्रक्रिया जारी राखिने विधेयकमा उल्लेख छ । सम्बन्धित तहको सेवाभित्र जहिले पनि र निश्चित अवधिपछि अन्तरतह सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

साविकका स्थानीय निकायका कर्मचारी सोही स्थानीय तहमा र कानुनद्वारा स्थापित संगठित संस्थाका कर्मचारी त्यस्तो संस्था जुन तहमा हस्तान्तरण हुन्छ, त्यही तहमा समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

समायोजन विधेयकमा कर्मचारी समायोजन गर्ने अवधिसम्म नयाँ कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्ने कार्यमा पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ । ऐन जारी भएपछि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म प्रदेश वा स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले सरकारमार्फत पठाएको मागका आधारमा लोकसेवा आयोगले नै पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।