काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा सरकारलाई सल्लाह दिन, अनुसन्धान गर्न र कूटनीतिक पदाधिकारीलाई तालिम दिन गठन भएको सरकारी ‘थिंक ट्यांक’ आफैँ थला परेको छ । २४ वर्षअघि स्थापित परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई सरकारले अपनत्व नलिँदा र राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्दा बेकामे भएको हो । बजेट र अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति अभावमा प्रतिष्ठानले उद्देश्य पूर्ति गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । ०४९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विभागका रूपमा प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो । ०५४ मा सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्धस्वायत्त निकायका रूपमा प्रतिष्ठान स्थापना गरेको थियो । १४ वर्षको अवधिमा सरकारले प्रतिष्ठानलाई जम्मा पाँच करोड ९७ लाख ९२ हजार पाँच सय रुपैयाँ दिएको छ । यो रकमको ९३ प्रतिशत रकम तलब तथा प्रशासनिक काममा सीमित भएको छ । प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकसहित जम्मा १३ कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, अनुसन्धानका लागि चिन्तन–मनन गर्ने जनशक्ति छैन । पछिल्ला चार वर्षमा विदेशी र स्वदेशी संस्थाबाट २८ लाख रुपैयाँ ल्याएर प्रतिष्ठानले सेमिनार आयोजना गरेको छ । तर, सेमिनारको परिणाम पनि अपेक्षित आउन सकेन ।

‘सरकारले तीन वर्षदेखि ७१ लाख दिँदै आएको छ, यसपालि दुई करोड रुपैयाँ दिने भनिएको छ । तर, बजेट पुरानै आएको छ,’ प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक डा. इन्द्र अधिकारीले भनिन्, ‘मन्त्रालयले दिएको बजेट प्रशासकीय र मसलन्द खर्चका लागि मात्रै पर्याप्त छ । यो बजेटबाट अनुसन्धानका काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ प्रतिष्ठानले ०६२–६३ देखि हालसम्म ६ जना सैनिक सहचारी, ५० जना शाखा अधिकृत, ४३ जना श्रम सहचारी, ६८ जना नासु तथा ४१ जना राजदूत र महावाणिज्य दूतसमेत गरी जम्मा २०८ जनालाई तालिम दिएको छ । यसबाहेक प्रतिष्ठानले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।

कार्यदलको सुझाबमा के छ ?
प्रतिष्ठानको सञ्चालक समिति १० पुस ०७३ मा प्रतिष्ठानको पुनर्संरचनाका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई संयोजकको कार्यदलमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाविज्ञ हरिप्रसाद, कानुनविद् कुमार रेग्मी, परराष्ट्रका सहसचिव मणिप्रसाद भट्टराई सदस्य थिए । प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक डा. इन्द्र अधिकारी कार्यदलको सदस्यसचिव थिइन् । नयाँ गठन आदेशसहितको प्रस्ताव कार्यदलले गरे पनि सरकारले पुरानै गठनआदेशका आधारमा सांगठनिक संरचना फेरबदल गर्ने तयारी गरिरहेको छ । पुरानै गठनआदेश संशोधनको दस्ताबेज कानुन मन्त्रालय पुगेको छ ।

कार्यदलले प्रतिष्ठानमा तीनवटा बेग्लै शाखा गठन गर्नुपर्ने र कम्तीमा आठजना अनुसन्धानकर्ता राख्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्रसंघ, बहुराष्ट्रिय संगठन र क्षेत्रीय सहयोग संगठन, स्थापित र उदीयमान विश्वशक्ति, आर्थिक कूटनीति व्यापार, लगानी, जलस्रोत, विप्रेषण तथा श्रम, पर्यटनसहित, आतंक र सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र पर्यावरण गरी आठ क्षेत्रमा नियमित अनुसन्धान गर्ने म्यान्डेट प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्नेमा सरकारको बिमति छैन । तर, कार्यान्वयन आएको छैन । कार्यदलले सम्बन्धित विज्ञहरूको सूची अध्यावधिक गर्ने र आवश्यकतानुसार परिचालन गर्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी, १० जनाभन्दा बढी विभिन्न तहका अनुसन्धानकर्ता, १० जना युवा शोधकर्ता, पूर्वप्रशासक, पूर्वकूटनीतिज्ञ र प्रतिष्ठानबाहिरका विज्ञलाई काम लगाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

६ वर्षदेखि रोकिए तीन नियमावली
सरकारले हालसम्म प्रतिष्ठानका तीन नियमावली रोकेर राखेको थियो । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति कर्मचारी सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली–२०६९ परराष्ट्र मन्त्रालयमै रोकिएको छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान कार्य सञ्चालन नियमावली–२०६९ पनि अघि बढेन । स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मामला अध्ययन प्रतिष्ठान आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली–२०७० अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।

प्रतिष्ठानका १५ कार्य
क परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई परामर्श प्रदान गर्ने,
ख अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिबारे अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा अवधारणापत्र तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने,
ग परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा सम्मेलन, प्रवचन, गोष्ठी र विचार–विमर्श आदिको आयोजना गर्ने–गराउने,
घ नेपालले अख्तियार गरेको कूटनीतिक सम्बन्धको अभ्यासमा सामयिक सुधार र परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने,
ङ परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा देखापरेका समस्यामूलक विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने–गराउने,
च कन्सुलरसम्बन्धी अभ्यासलाई सामयिक सुधार र परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने,
छ नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका कर्मचारीलाई परराष्ट्र मामिला तथा कूटनीतिक अभ्यासका सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिने,
ज नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध, कूटनीतिक अभ्यास, परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा शोधपत्र, अनुसन्धान, कृति वा त्यस्तै अन्य लेख, रचना प्रकाशन गर्ने तथा त्यसको बिक्री–वितरण गर्ने,
झ परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी अभिलेख तथा सूचनाहरू अद्यावधिक गरिराख्ने र आवश्यकताअनुसार प्रकाशन गर्ने–गराउने,
ञ नेपालले विदेशी मुलुकमा आफ्नो दूतावास, महावाणिज्यदूतावास वा वाणिज्यदूतावास वा अन्य नियोग खोल्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने,
ट समितिको वार्षिक नीति, योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने–गराउने
ठ नेपालको परराष्ट्र मामिला तथा कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी अभिलेख तथा सूचनाहरू अद्यावधिक गरी राख्ने र त्यस्ता विषयको स्रोत केन्द्रका रूपमा समितिलाई विकास गर्ने,
ड समितिको कार्य सञ्चालनका लागि बजेट पारित गर्ने,
ढ समितिले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि विदेशी सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्तिसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने,
ण यस आदेशबमोजिम समितिको उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक कार्यहरू गर्ने

१४ वर्षमा ६ करोड खर्च, प्रतिफल छैन
सरकारलाई बुझाइएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०६०–६१ देखि ०७३–७४ सम्मको अवधिमा प्रतिष्ठानले पाँच करोड ९७ लाख ९२ हजार पाँच सय रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । प्रतिष्ठानले आव ०६९(७० देखि ०७३(७४ को अवधिमा विभिन्न दातृसंस्थाबाट २८ लाख १० हजार एक सय ७६ रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । दातृनिकायबाट प्राप्त रकमबाट प्रतिष्ठानले सेमिनार आयोजना गरेको छ । सरकारी अनुदानको ९३ प्रतिशत कर्मचारी तलब र प्रशासनमा खर्च भएको छ ।

दातामध्ये जर्मनीको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफटुङबाट एक वर्ष १२ लाख चार हजार रुपैयाँबराबरको अनुदान सहयोग गरेको छ । प्रतिष्ठानले पुस्तक खरिदका लागि एसबिआई बैंकबाट एक लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार नेपाल–बेलायतबीचको कूटनीतिक सम्बन्धका दुई सय वर्ष विषयमा बहस सञ्चालन गर्न बेलायतको सिवनिङ्क अलमुनाई नेपालबाट ६० हजार रुपैयाँ तथा ‘ब्रिङगिङ सार्क क्लोजर टु पिपुल– अ नेपाली पर्सपेक्टिभ’ नामक पुस्तक निकाल्न सार्क सचिवालयबाट ५६ हजार ६ सय रुपैयाँसमेत लिएको छ ।

‘उल्लेखित आर्थिक विवरणको विवेचना गर्दा प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था र स्रोत उपलब्धता कार्यक्रम सञ्चालनका हिसाबले निकै कमजोर रहेको देखिन्छ,’ आइएफएको पुनर्संरचनाका लागि गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘५६ हजार रुपैयाँसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि प्रतिष्ठानलाई दाता खोज्नुपर्ने स्थितिबाट गुज्रिन पर्नु पक्कै पनि सुखद पक्ष होइन । यस्तो अवस्थाले प्रतिष्ठानको मनोबल र कार्यक्षमता वृद्धि गर्न सहयोग गर्दैन ।’

प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. निश्चलनाथ पाण्डेका अनुसार प्रतिष्ठानलाई सरकारले बाहिरको संस्था ठान्दै आएको छ भने बाह्य सरोकारवालाले सरकारको अंगका रूपमा मान्दै आएका छन् । ‘सरकारले प्रतिष्ठानलाई महत्वपूर्ण संस्थाका रूपमा लिइदिने हो भने धेरै कुरा अघि बढ्छ,ङ्घ पाण्डेले भने । परिवर्तित सन्दर्भमा कूटनीति सञ्चालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकासम्बन्धी ०५२ मा बेग्लै कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदनले नेपालको नयाँ कूटनीतिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिष्ठानले देखाउने स्वतन्त्र र स्वच्छ दृष्टिकोणबाट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कार्य समीक्षा गर्न बल मिल्ने उल्लेख गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिबाट परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको विदेश नीति प्रतिवेदन २०६८ ले प्रतिष्ठानलाई थिंक ट्यांकका रूपमा विकसित गरी परराष्ट्रलगायत सम्बद्ध संघ–संस्थाको समन्वय र सम्पर्क थलोका रूपमा विकास गर्ने सुझाब दिएको थियो । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।