काठमाडौं । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने स्थानीय तहको निर्वाचनले अन्तत: लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने जनादेश दिएको छ । यही असोज २ गते भएको अन्तिम चरणको समेत निर्विघ्न रूपमा सम्पन्न भयो । अघिल्लो चरणहरूभन्दा तेस्रो चरणको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको सहभागिता बढ्नुका साथै संविधानको स्वीकार्यतासम्बन्धी विवाद पनि किनारा लागेको छ । अब सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू आफ्ना क्रियाकलाप संविधानकै परिधिमा रहेर संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढाउन राजनीतिक र नैतिक रूपमा प्रतिवद्ध भएका छन् ।

अन्तिम चरणको निर्वाचनले लोकतन्त्रप्रति अविछिन्न निष्ठा भएको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई मतदाताहरूले पहिलो स्थानमा रोजेका छन् । अघिल्लो चरणमा झैं दुई नम्बर प्रदेशमा पनि पहिलो स्थान हासिल गर्ने दाबी गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई पाँचौं स्थानमा सीमित गरिदिएका छन् । शनिबार यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपाली कांग्रेसले ३५ स्थानीय तहमा जित हासिल गरेर पहिलो उभिएको छ । यसैगरी २१ स्थानीय तहमा संघीय समाजवादी फोरम, १९ स्थानीय तहमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), १९ स्थानीय तहमा राजपा र १३ स्थानीय तहमा नेकपा एमालेले जित हात पारेर क्रमश: दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं स्थानमा उभिएका छन् । चौथो स्थानको लागि एमालेले राजपासँग संघर्ष गरिरहेको छ । चुनाव परिणामले तराई मधेसका मतदाताहरू लोकतन्त्रप्रति आस्थावान् रहेको तथ्य एकपल्ट फेरि उजागर गरेको छ ।

दुई चरणको बहिष्कार गरेर राजपाले गल्ती गरेको उसकै क्रियाकलापले सावित गरेको छ । र निर्वाचन परिणामले राजपाको नेतृत्वलाई विगतमा जस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउन सबक दिएको छ । तराई मधेसको नाममा निरन्तर संघर्ष गरिआएको तथा उसकै कारणले त्यस भेगका जनताले लामो समयदेखि अनेक प्रकारका दु:ख, कष्ठ, त्याग र बलिदान व्यहोर्नु परेको यथार्थका बाबजुद चौथो स्थानमा थेच्चिनु मधेसवादी नेतृत्वको लज्जाजनक पराजय हो । यसबाट मधेसवादी नेतृत्वसँग त्यस क्षेत्रकै मतदातासमेत सन्तुष्ट नरहेको छर्लंग भएको छ । तसर्थ मधेसवादी दलले आफ्नो सोच र शैलीमा पुनर्विचार गर्दै भविष्यमा संविधानद्वारा निर्दिष्ट मार्गबाट अगाडि बढी तराई मधेसका नागरिकहरूको सुख, सुविधा र अधिकारका लागि प्रयत्नरत हुनुको विकल्प छैन । पार्टीको नाममा राष्ट्रिय शब्द जोड्दैमा कुनै पनि व्यक्ति, समूह र दलले राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त गर्न सक्दैन । यसको लागि उसको नीति, चरित्र, प्रवृत्ति र कार्यक्रमहरू पनि राष्ट्रिय हित अनुरूपको हुनु अपरिहार्य छ ।

तेस्रो चरणको निर्वाचनमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न र पहिलो पार्टी बन्न नेपाली कांग्रेस चुकेको छ । नि:सन्देह: मधेस कांग्रेसको गढ थियो र कायम छ । यसले मात्रै कांग्रेस नेतृत्वलाई छुटकारा भने मिल्ने छैन, किनभने दुई चरणको निर्वाचन सकिँदा एमालेसँगको ५० तहको दूरी नामेट गर्न तेस्रो चरणमा कांग्रेस असफल रह्यो । निर्वाचन पूर्वका कार्यक्रम र छलफलमा एक सय सिट दाबी गर्ने नेताहरू निर्वाचन परिणाम आएपछि दुलो छिरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसको परिणामलाई निर्मम ढंगले समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी नेतृत्व र कार्यकर्तास्तरबाट भएका सकारात्मक प्रयासको निरन्तरता एवं गलत अभ्यासलाई दण्डित नगरेसम्म कांग्रेसले आफ्नो तागत बढाउन सक्ने देखिँदैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्ने कसैले विश्वास नगर्दै कांग्रेसले निर्वाचनको माहोल बनाएको थियो । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डाका पक्षमा मधेसका जनता सदैव रहेका थिए । त्यसलाई कहिले एमालेको अन्ध राष्ट्रवाद त कहिले मधेसकेन्द्रित दलहरूको उग्र मधेसवादको आवरणले छोप्ने प्रयास भइरह्यो । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा मधेसका जनताले लोकतन्त्र, संविधानको सर्वस्वीकार्यता र भावी राजनीतिको मियोका रूपमा कांग्रेसको विकल्प नरहेको जनमत व्यक्त गरेका छन् । कतिपय स्थानमा प्राविधिक रूपमा थोरै मतले कांग्रेस पराजित रह्यो, जसको कारण स्थानीय तहको समग्र निर्वाचनमा पहिलो हुने कांग्रेसको सम्भावना पूरा हुन पाएन । यसको प्राविधिक कारणभित्र लुकेका अनेकौं राजनीतिक कारणको खोजी कांग्रेसभित्र हुनुपर्छ ।

राजनीतिक रूपमा कांग्रेस सफल
स्थानीय तहको निर्वाचनले कांग्रेसको राजनीतिक कार्यदिशालाई जनताबाट अनुमोदित गराएको छ । खासगरी संविधान कुनै धार्मिक ग्रन्थ नभएकोले त्यसलाई परिमार्जन गरेर सबैको भावना समेट्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको थियो । संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग्गिएका मधेस केन्द्रित दलका केही जायज मागहरू संविधान संशोधनबाट सम्बोधन गरी राजनीतिक अस्थिरताबाट मुलुक जोगाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको बुझाइ थियो । यसलाई सर्वथा अस्वीकार गरेर मधेसलाई नेपाल नदेख्ने एमाले तेस्रो चरणको निर्वाचनमा बल्ल आफू सुहाउँदो स्थानमा पुगेको छ । अर्कोतिर संशोधनको एकोहोरो अडान लिने तर सहमतिका लागि अग्रसरता नदेखाउने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको विशेषतालाई पनि प्रदेश नम्बर २ का जनताले अस्वीकार गरेका छन् । मधेसमा एमाले र राजपा दुवैलाई अस्वीकार गरेर मधेसी जनताले नेपाली कांग्रेसलाई फेरि एकपटक विश्वास गरेका छन् । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, स्थानीय तहमार्फत समृद्धि सुनिश्चित गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कांग्रेसको काँधमा आएको छ ।

अस्वीकृत एमाले अब कता ?
मधेसको नामै सुन्न नचाहने नेकपा एमाले अन्तत: आफ्नो हैसियतसँग परिचित भएको छ । खोक्रो राष्ट्रवादको नारा बोकेर प्राविधिक दृष्टिले पहिलो बने पनि राष्ट्रिय राजनीतिको सबैभन्दा पेचिलो एजेन्डा बनेको संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउने विषयमा एमालेले लिएको नीति २ नम्बर प्रदेशमा अस्वीकृत भएको छ । लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेका मधेसी जनताको भावनाको विरुद्धमा उत्रिएको एमालेले अब आफ्नो गल्ती सच्याउँदै मधेसका जायज एजेन्डामा समर्थन जनाउनुको विकल्प छैन । संविधान संशोधनमार्फत सबैको भावना कदर गर्ने विषयमा सहमत हुनु एमालेका लागि अत्यावश्यक भइसकेको छ । अन्यथा २ नम्बर प्रदेशमा अस्वीकृत एमाले मंसिरमा हुने निर्वाचनमा देशैभरिबाट अस्वीकृत हुने निश्चित प्राय: छ ।

कांग्रेसभित्र निर्मम समीक्षा
स्थानीय तह पूर्व पार्टी तहबाट गरिएको सूक्ष्म विश्लेषणमा २ नम्बर प्रदेशका ८० स्थानमा कांग्रेसले सहज जित हात पार्ने तथा थप मेहनत गरेमा एक सयको आँकडा पार गर्न सक्ने तथ्य कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वलाई प्राप्त भएको थियो । २ नम्बर प्रदेशको अगुवा कार्यकर्ताहरूको बानेश्वरमा भएको भेलामा हाल कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाएका नेता विमलेन्द्र निधिले एक सय सिट जित्ने दाबी गरेका थिए । २ नम्बर प्रदेशको अधिकांश तहमा टिकट वितरणको जिम्मेवारी पनि उनैले पाएका थिए । निर्वाचनको मतपरिणामले कांग्रेसले सोचेको भन्दा कमजोर नतिजा दिएको छ । यस्तो नतिजाको मुख्य कारण टिकट वितरणमा भएको मनोमानी नै हो भन्ने अधिकांशको बुझाइ छ । स्थानीय तहमा खटिएका र निर्वाचन जित्ने सम्भावना बोक्ने नेतालाई पाखा लगाइएको र खल्तीबाट उम्मेदवार चुनिएको प्रमाण खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन ।
सिराहाको औरही गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष जितेका सिद्धार्थ यादव तरुण दल सिराहाका अध्यक्ष थिए । उनलाई टिकट नदिने कांग्रेस नेतृत्वको निर्णय असफल भयो, माओवादी केन्द्रबाट लडेर भए पनि उनले जितेपछि कांग्रेस नेतृत्वको कमजोरी छताछुल्ल भएको छ । अन्य केही स्थानमा टिकट नपाएकै कारण पार्टी छोडेर लडेकाहरू विजयी हुनुले समग्र नतिजामा कांग्रेसलाई हानी गरेकै छ । कांग्रेसको गढका रूपमा रहेको धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका कांग्रेस नेतृत्वको कमजोरीको अर्को उदाहरण हो । धनुषामा इतिहासमै पहिलो पटक कांग्रेस सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । टिकट वितरणमा गरिएको मनपरी एवं मतदाताको वास्तविक मनोभावना बुझ्न नसकेकै कारण कांग्रेस पहिलो हुनबाट बञ्चित रह्यो । विगतमा माओवादी केन्द्रसँग गरिएको गठबन्धनकै कारणले २ नम्बर प्रदेशमा हुन सकेन ? यसको खोजी हुन आवश्यक छ । माओवादी केन्द्रसँग राजमार्ग आसपासका केही तहमा मात्रै गठबन्धन गरेको भए कांग्रेस समग्रमै पहिलो पार्टी बन्ने अवस्था कायमै थियो । कांग्रेस नेतृत्वले माओवादीसँग सहकार्य नगरेकै कारण कतिपय स्थानमा एमाले र संघीय फोरमले आफ्नो संख्या बढाउने मौका पाएका छन् ।

अब सच्चिने कि ?
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको तेस्रो चरणको नतिजा नआउँदै प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न पार्टीको तल्लो निकायलाई परिपत्र गरेको छ । पार्टीको तल्लो तहबाट आउने सिफारिस लत्याएर केन्द्रीय नेतृत्वले गोजीबाट उम्मेदवार छाने पनि कांग्रेसलाई बर्बादीबाट कसैले बचाउन सक्ने छैन ।  पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय विभाग र अन्य संयन्त्रहरूलाई अहिलेसम्म पूर्णता दिन सकेका छैनन् । भ्रातृ संगठनहरू अत्यन्तै निष्क्रिय छन् । यदि समयमै यी काम फत्ते नगर्ने हो भन्ने मंसिरमा हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीका समेत जिम्मेवारीमा रहेका देउवाले जतिसक्दो चाँडो केन्द्रीय समिति र आवश्यक परे महासमिति बैठक बोलाएर प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन तयारी तीव्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।