काठमाडौं । सर्वत्र आलोचना भए पनि सरकारले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई महँगा गाडी ‘उपहार’ दिने भएको छ । गरिब मुलुकका निर्वाचन आयुक्तका लागि गाडी नभएर सुविधा सम्पन्न गाडी किन्न लागिएको होइन । तर गाडी किन्दा आउने वैधानिक कमिसनका लागि राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित सबै आयुक्तलाई गाडी किन्न लागिएको हो । सरकारको दबाबमा अर्थले पहिल्यै गाडी खरिदका निम्ति स्वीकृति दिइसकेको छ ।

गाडी खरिदमात्र होइन– ती गाडीको दर्ता, बिमालगायतका आवश्यक खर्चका निम्ति ३९ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ । पाँचवटा गाडीका निम्ति ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने तयारी अर्थले गरिसकेको छ । सरदर यो पैसा भनेको अहिले बनेका स्थानीय तहमध्ये एउटा गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट हो । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले यसरी गाडी किन्दा कमिसनमार्फत आउने आम्दानीमा लोभ नगरेको भए एउटा सिंगो गाउँपालिकाको विकासमा योगदान हुने धेरैको अनुमान छ ।

स्थानीय तहको तीन चरणको निर्वाचनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यही खर्च पनि मितव्ययी किसिमको हुन सक्थ्यो, त्यतातिर आयोगका पदाधिकारीले ध्यान दिन सकेनन् । निर्वाचन खर्चलाई आयोगका पदाधिकारीले उल्फाको धनमा फुपूको श्राद्ध गरे जस्तो गरे । निर्वाचनका बेला बजेट कसरी बढी खर्च गर्ने भन्ने ध्याउन्न निर्वाचन अयोग र सुरक्षा परिचालनमा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । यो अवस्थामा निर्वाचन आयोग, यसका गतिविधि र निर्वाचन प्रक्रिया हाम्रोजस्तो मुलुकका निम्ति ‘सेतो हात्ती’ हुन थालेको छ ।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । त्यसो हो भने निर्वाचन कसरी मितव्ययी बनाउने र आयोग पदाधिकारीले कसरी त्यसलाई जोड दिने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।सवारीसाधान खरिदमा मात्र होइन निर्वाचनसम्बन्धी छपाइलगायतका यावत् गतिविधिसाग कमिसन जोडिएको हुन्छ र आयोगले कमिसनका लागि उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह नै नदिइकन मतपत्र छाप्न नभ्याइने नाममा कमिसनको खेलोमा लाग्ने गरेको छ । अहिले सवारी खरिद पनि कमिसनको खेलका रूपमा धेरैले बुझेका छन् ।

भएका गाडीलाई लामो समयसम्म प्रयोग नगरी थन्क्याएर राख्ने, केही वर्षपछि काम नलाग्ने भए भनी पुन: नयाँ गाडी किन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कमिसन लोभले राष्ट्रसेवकहरूलाई यसोउसो गर्‍यो गाडी किन्नै रमाइलो लाग्ने अवस्था पनि कमिसनको लोभमा नै परेको हो । अर्कोतर्फ भने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले आम्दानीमा मात्रै आँखा लगाउँदै स्थानीय तहका हरेक चरणका निर्वाचनको मतगणनामा ढिलाइ भएको छ ।