काठमाडौं । पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा सम्बन्धी विधेयक उपसमितिबाट पारित भएको छ ।  उपसमितिबाट पारित भएको बिधेयकमा संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यले कुनै सुविधा नपाउने उल्लेख छ ।

बिधेयकमा सुविधा पाउने पूर्वपदाधिकारीको मृत्यु भएमा निजले उपयोग गरेको सवारी साधन तीन महिनाभित्र सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ७ मा संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

संविधानसभाका सदस्यलाई सरकारले ‘संविधानसभा सदस्य’ उल्लेख भएको प्रतीकचिह्न उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले जीवनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

भदौ २९ गते राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदले पूर्वसांसदलाई दिइने सुविधाका विषयमा छलफल गरेका थिए । बैठकमा धेरै सांसदले मुलुकको आर्थिक अवस्था मजबुत नभएकाले पूर्वसांसदलाई पूर्वपदाधिकारीसरह सुविधा तत्कालीन अवस्थामा उपयुक्त नहुने धारणा राखेका थिए ।

उपसमितिले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमाथि समितिको बैठकमा छलफलपछि मात्र पूर्वपदाधिकारीलाई गरिएको सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित हुनेछ । सो विधेयक समितिबाट पारित भएपछि व्यवस्थापिका– संसदमा पेश भएर पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँनेछ ।

विधेयकको दफा ४ मा पूर्वपदाधिकारीलाई आवासको व्यवस्था नहुञ्जेल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्नो वा एकाघरको परिवारका नाममा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार घर भाडाबापत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा घर हुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई वार्षिक रुपमा एकमुष्ट दश लाख र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई वार्षिक रुपमा एकमुष्ट तीन लाख घर मर्मत सम्भारबापत उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।