काठमाडौं । असोज २ गते २ नम्बर प्रदेशमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गरेसंगै मधेसका ८ जिल्लाका करिब ३० लाख जनताले संविधानसभाबाट जारी संविधानमा आफ्नो स्वीकारोक्ति जनाउनेछन् । मतदानको भोलिपल्ट असोज ३ अर्थात् नयाँ संविधानको दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाउँदा मधेस सन्तुष्ट देखिने छ । किनकि लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत तराई मधेसले आफूले चाहेको नीति र नेतृत्व हासिल गर्दैछ ।
संविधान निर्माणका क्रममा प्रमुख दलहरूका बीचमा भएको सहमतिअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने र संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको नीति अन्ततः दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएसँगै मधेसबाट अनुमोदन हुने भएको छ । यसअघि सम्पन्न ६ वटा प्रदेशको निर्वाचनमा अत्यधिक मत प्राप्त गरे पनि प्राविधिक कारणले दोस्रो बनेको नेपाली कांग्रेसले मधेसमा हुने निर्वाचनबाट पुनरागमन गर्ने अवस्था देखिएको छ । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि हालसम्मको स्थलगत मूल्यांकन गर्ने हो भने २ नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका ८ जिल्लामा नेपाली कांग्रेसले बहुमत स्थानमा जित हात पार्ने निश्चित छ । दुई नम्बर प्रदेशको चुनावलाई एक प्रकारले जनमतसंग्रहका रूपमा लिइएको छ । संविधानसभाले जारी गरेको संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने नगर्ने भन्नेका बीचको यो चुनाव जनमत संग्रह नै हो । एमाले, माओवादी केन्द्र मात्र होइन क्षेत्रीयताको मुद्दालाई उठाएर मधेसी दलहरू संविधान कार्यान्वयनमा बाधक भइरहेको अवस्थामा अब दुई नम्बर प्रदेशका जनताको यो जनमत संग्रहमा जित हात पार्नका लागि पनि कांग्रेसको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने विकल्प छैन ।

लामो समयदेखि संसदीय राजनीतिमा रमाएको एमाले अहिले आएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन रोक्नका लागि फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मुद्दा उठाउन थालेको छ । त्यसैगरी संविधानमा बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रणाली स्वीकार गरेको माओवादी केन्द्र पनि अहिले फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठाउन थालेका छन् । यो अवस्थामा दुई नम्बर प्रदेशका आम मतदाताले मुलुकको राजनीति व्यवस्था भनेको अब संसदीय व्यवस्था हो भन्नका लागि पनि कांग्रेसको विकल्प खोज्ने ठाउँ देखिँदैन । अर्कोतर्फ मधेसलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरू क्षेत्रीय दलहरूमात्र भएकाले सिंगो मधेसको भावनालाई सम्बोधन गर्नका लागि उनीहरू सफल हुँदैनन् भन्ने पनि मधेसी जनताले बुझिसकेका छन् ।

संविधान संशोधनमार्फत तराई मधेसका असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्ने एजेन्डा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सूत्रपात गरेको थियो । संविधानका केही विषयमा मधेस केन्द्रित दलहरूले जनाएको असन्ुतष्टिलाई दुई वर्षअघि नै कांग्रेसले गम्भीरताका साथ लिएको थियो । यद्यपि तत्कालीन साझेदार नेकपा एमालेको मधेसप्रतिको असंवेदनशील नीतिका कारण कांग्रेसको एजेन्डा स्थापित हुन सकेको थिएन । मधेसलाई अधिकार दिने विषयमा आफ्नो राजनीतिको उत्तराद्र्धमा पनि ‘जस लिने’ लोभ त्यागेर स्वर्गीय सुशील कोइरालाले संविधान कार्यान्वयनका लागि ‘अपजस’ लिन पनि तयार हुनुभएको थियो । आज संविधान निर्माणको दुई वर्षपछि अन्ततः मुलुकले राजनीति सुशील कोइराला र कांग्रेसले चाहेकै नीति र नेतृत्व स्वीकार गर्दैछ ।

२०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने भव्य तयारी भइरहँदा मधेस असन्तुष्ट थियो । मधेसका जिल्लाहरूमा संविधानको विरोध भइरहेको थियो । ठीक दुई वर्षपछि २०७४ साल असोज ३ गतेको बिहानी मधेसका लागि महत्वपूर्ण ठहरिनेछ । मधेसको अधिकारलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्नेदेखि संविधान संशोधन गरेर पनि अपूर्ण रहेका एजेन्डालाई स्थापित गर्ने नेपाली कांग्रेसको नीति अन्ततः सत्य प्रमाणित हुँदैछ । संविधानसभाको विगतको निर्वाचनको परिणाममात्रै होइन पछिल्लो राजनीतिक वातावरण, दलहरूको एजेन्डा र मधेसको माहोल बुझ्दा नेपाली कांग्रेसले मधेसबाटै आफूलाई पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित गराउनेमा दुई मत देखिँदैन । आन्तरिक राजनीतिको उच्चतम व्यवस्थापन गरेर मधेसको निर्वाचनमा होमिएको नेपाली कांग्रेसको पक्षमा निर्वाचन पूर्व देखिएको माहोल मतमा रूपान्तरण भएसँगै संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक कार्यभार सफलतामा पुग्ने निश्चित हुनेछ ।

स्थानीय तहको अघिल्ला दुई चरणको निर्वाचनमा अधिकांश स्थानमा आन्तरिक कारणले हार व्यहारेको नेपाली कांग्रेस २ नम्बर प्रदेशमा विगतको भूलसुधारका लागि सक्रिय देखिएको थियो । संविधान संशोधनमार्फत संविधानलाई सबै नेपालीको साझा बनाउने कांग्रेसको प्रस्तावलाई पूर्वाग्रही ढंगले अराष्ट्रवादी देख्ने नेकपा एमाले पनि मधेसका मञ्चहरूमा कांग्रेसकै एजेन्डामा विलीन भएको छ । ६ वटै प्रदेशको निर्वाचनभन्दा पहिले सयौं सभाहरूमा मधेसी जनताको उछित्तो काट्दै हिँडेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पाइला मधेस टेक्नसमेत डराएपछि २ नम्बर प्रदेशमा एमाले दयनीय अवस्थामा देखिएको छ । एमाले नेतृत्वले राजधानीमा आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन संविधान संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रिय एकता र जनअधिकार विरोधी भएको चर्को स्वरले दाबी गरे पनि मधेसका सभाहरूमा भने आफूहरू पनि संविधान संशोधनकै पक्षमा रहेको तर कांग्रेसले एकलौटी ‘जस’ लिन खोजेकाले मात्रै विरोध गरेको भनी जोगिन खोजिरहेका छन् । यस्ता द्वैध चरित्रले गर्दा एमालेको विश्वसनीयतामात्र गिरेको छैन, उक्त पार्टीको मत पनि झन्झन् खस्किँदै गएको छ । कांग्रेसकै कारण एजेन्डा जोगाउन सफल देखिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल उम्मेदवारी चयनमा पार्टीभित्र देखिएको द्वन्द्वले गर्दा अस्तित्व जोगाउन पनि धौ धौ हुने स्थितिमा छ ।

एकातिर राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसले लिएका नीतिहरूप्रति सबैजसो दलहरू सहमत हुँदै गइरहेको अवस्थामा पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनको उच्चतम् प्रयासले गर्दा पनि कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो दल बन्न मद्दत गर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको दाबी छ । विगतमा एउटै मञ्चमा विरलै देखिएका प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मधेसका कतिपय जिल्लामा संयुक्त रूपमा सभालाई सम्बोधन गरेबाट मतदाताहरू उत्साहित देखिन्छन् । मौन अवधि सुरु हुने भएपछि मधेस अभियान सकेर काठमाडौं आइपुगेका सबै दलका नेतामध्ये कांग्रेस नेताहरूको मनोविज्ञानले पनि २ नम्बर प्रदेशमा कांग्रेसको पक्षमा माहोल बनिसकेको प्रष्ट हुन्छ ।

दुई वर्षअघि नेपाली कांग्रेसले संविधान आवश्यकताअनुसार सम्बोधन हुन सक्ने र त्यसका लागि कांग्रेसले सधैं प्रयास गर्ने बताएको थियो । त्यतिबेला वाम प्रचार संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर एमालेले कांग्रेसका विरुद्ध अभियान नै थाल्यो । ‘मधेसीहरू नेपाली नै होइनन्’ जस्तो व्यवहार गरेर मधेसका एजेन्डालाई हाँसीमजाकको विषय बनाएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली त्यतिबेला झसंग भए जतिबेला मधेसमा हुने निर्वाचनको जनमतले एमालेको अहंमा पूर्णविराम लगाइदिने निश्चित भएको थियो । सोही कारण एमाले वृत्तमा हारगुहार भएपछि वाल्कोट दरबारबाट अत्तालिँदै बाहिर निस्केर भदौ ३० गतेमात्रै ओली मधेस झरेका थिए । २ नम्बर प्रदेशमा आयोजित औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रमहरूमा उनले आफू र एमालेलाई मधेसप्रति सकारात्मक देखाउन गरेको प्रयास भद्दा मजाक सावित भयो । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनबाट कांग्रेसभन्दा ५० सिट बढी हासिल गरेको एमाले २ नम्बर प्रदेशमा आफ्नो अस्तित्वका लागि संघर्षरत छ ।

भनिन्छ, राजनीति धैर्यको खेल पनि हो । हडबडमा गडबड गरेर सत्ता प्राप्त हुन सक्छ तर साध्य प्राप्त हुँदैन भन्नेमा कांग्रेस पहिलेदेखि नै विश्वस्त देखियो । सोही कारण संविधान निर्माणको जस लिन हतार नगरेर सबै प्रहार सहेर पनि कांग्रेसले मधेसको आवाज बोकेको थियो । जसलाई कुनै न कुनै रूपमा मधेसकेन्द्रित दलको नेतृत्वले समेत स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । मधेसका नाममा राजनीति गर्ने दललाई भन्दा कांग्रेसलाई नै २ नम्बर प्रदेशको जनमत सुम्पिँदा सही नीति र नेतृत्व स्थापित हुन सक्ने धेरैको आकलन छ । निर्वाचन हुन लागेका एक सय ३६ मध्ये एक सय हाराहारी तहमा जित्ने दावी कांग्रेस नेतृत्वले गरिरहेको छ । तर हाम्रा संवादसूत्रहरूका अनुसार कांग्रेसका नेताहरूले गरेको आशा पूर्ण रूपमा सफल नभए पनि उसलाई यो प्रदेशमा १ नम्बर स्थानमा आउनबाट कसैले पनि रोक्न सक्ने छैन । स्थानीय तहको संख्या र अंकगणितभन्दा पनि मधेसबाट कांग्रेसको राजनीतिक कार्यदिशा अनुमोदन हुनु महत्वपूर्ण छ ।

कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुझबुझपूर्ण ढंगबाट असन्तुष्ट दललाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउन सफल भएका छन् । स्थानीय निर्वाचनसँगै प्रदेश र संघीय निर्वाचनको वातावरण बनेको छ । यी यावत् राजनीतिक घटनाक्रमहरूले संविधान कार्यान्वयन र परिवर्तन संस्थागत गर्न मद्दत पु¥याउनेछन् । क्षणिक स्वार्थका लागि लोकप्रिय नारा बोक्ने र लोकप्रियताकै भारीले थिचिने एमालेभन्दा दीर्घकालीन फाइदाको लागि क्षणिक समयसम्म अलोकप्रिय भए पनि दूरदर्शी निर्णय गर्ने कांग्रेसको विशेषता यतिबेला अनुकरणीय देखिन्छ । कतिपय प्रसंगमा देउवाका निर्णयहरूप्रति कटु आलोचक रहेका रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको समूह मानिनेहरूले सम्पूर्ण मतान्तर बिर्सेर एक मतका साथ कांग्रेस प्रत्याशीलाई जिताउन गरेको अथक प्रयत्नको कांग्रेस संगठनको भविष्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने लक्षण देखिएको छ ।