काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई धुलो व्यवस्थापनलगायत वातावरणीय संरक्षणमा काम गर्न परिपत्र जारी गरेको छ । मन्त्रालयले आज महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने काम एवम् प्रदूषण नियन्त्रण गर्नका लागि अन्य उपायसम्बन्धी दशबुँदे परिपत्र जारी गर्दै सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ व्यवस्थापन गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारमै दिइएको जनाएको छ ।

स्थानीय तहले तत्काल गर्नुपर्ने छव काममा फोहरमैला व्यवस्थापन पनि अब गाउँपालिका-नगरपालिकाबाटै गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने असर न्यून गर्न जनचेतना फैलाउने, वातावरण प्रदूषणबाट स्वास्थ्यमा क्षति पुग्ने व्यक्तिको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, शहरी क्षेत्रका प्रत्येक घरमा न्यूनतम मापदण्ड तोकी वृक्षरोपण गर्न उत्प्रेरित गर्ने र सडक किनारमा भएका सरकारी स्वामित्वका भवन तथा खाली जग्गामा समेत अनिवार्य वृक्षरोपण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए ।

यसैगरी स्थानीय तहले दीर्घकालीन रुपमा शहरभित्र आउने निजी सवारी साधनबाट थप शुल्क लिने, सामूहिक परिवहनको व्यवस्था गर्ने र यसलाई भरपर्दो, व्यवस्थित, नियमित एवं सुविधायुक्त बनाई निजी सवारी निरुत्साहत गर्ने, वैकल्पिक इन्धन र विद्युत्बाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोग गराउन प्रेरित गर्ने र शहरी क्षेत्रमा इन्धनरहित सवारी साधन प्रयोग गर्न साइकलमैत्री सडक निर्माण गर्न परिपत्र गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा विसं २०७४ वैशाख २१ गते फैसला गर्दै यस्तो आदेश जारी भएकाले कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।