काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि तयार भएको विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट पास भएको छ । यो विधेयकमा काँग्रेसका केहि सांसदले भ्रष्टाचारमा दोषी पाइएको व्यक्ति पनि तीन बर्षपछि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेपछि यसमाथिको छलफल लम्बिएको थियो । आजको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा ती सांसदहरुले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि  ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४’ र ‘प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४’  पारित भएको हो ।

यो सँगै अब भ्रष्टचारका दोषीले चुनाव लड्न नपाउने पुरानै व्यवस्था कायम रहने भएको छ । व्यवस्थापिका संसद्ले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तयार भएको विधेयक राज्यव्यवस्था समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको थियो । निर्वाचन आयोगले चाडोभन्दा चाडो यो विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका उन्नाइस जना सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेका थिए ।

विधेयकको दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी प्रावधान राखिएको थियो । दुवै विधेयकको दफा १३ को उपदफा (ङ) मा भ्रष्टचार,जबरजस्ती करणी,मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार लगायतका कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि पारित भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा यही व्यवस्था राखिएको थियो । दुवै संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि यही प्रवाधान राखिएको थियो । यो प्रावधानमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका थियो ।

संशोधन राख्ने सांसदहरूमा आनन्दप्रसाद ढुगांना, सिताराम महतो, राधेश्याम अधिकारी, भरतबहादुर खड्का, पुष्कर आचार्य, किरण यादव लगायत रहेका छन् । उनीहरूले यस्तो प्रावधानमा समय तोक्नुपर्ने माग राखेका थिए । तीन वर्षको समय राख्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव थियो ।