काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाललाई असफल बनाउन एमाले सक्रिय रूपमा लागेको छ । गभर्नर नेपाललाई असफल बनाउन एमालेले आफू निकट कर्मचारी संगठन र पूर्वगभर्नरहरूलाई परिचालन गरेको छ ।

कांग्रेस निकट मानिएका गभर्नर नेपालले सरकार नियन्त्रित बैंकहरूमा बढ्दो व्ययभार कम गर्न नया“ कार्यक्रम अघि सारेपछि उनीविरुद्ध षड्यन्त्र सुरु भएको हो । उनलाई असफल बनाउन राष्ट्र बैंक्भित्र र बाहिरबाट दवाब दिए पनि गभर्नर नेपालले राष्ट्र बैंकलगायतका बैंकहरूको वित्तीयभार घटाउने आफ्नो प्रयास जारी रहने बताएका छन् ।

गभर्नर नेपालले बैंकको वित्तीय भार घटाउने भन्दै हाल कायम रहेको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर ५८ वर्षे अवकाश योजना लागू गर्न राष्ट्र बैंक विनियमावली संशोधन गर्न समितिसमेत बनाएका थिए ।
तर, ३० वर्षे सेवावधि हटाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न माग गर्दै विपक्षीहरूले निर्णय फिर्ता गर्न माग गरिरहेका छन् । विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायतका बैंकहरूको खस्कँदो वित्तीय अवस्थामा सुधार गर्न निश्चित अवधिका लागि कर्मचारीलाई सुविधा दिनेगरी वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका कारण अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कर्मचारीको वित्तीय भार कम गर्न समस्या भइरहेको छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सहुलियत ऋण सहयोगमा सञ्चालित यो कार्यक्रम पछिल्लो समयमा भने आर्थिक वर्ष परिवर्तनसँगै कार्यक्रम पनि परिवर्तित अवस्थामा लागू हुँदै आएको छ ।
वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावलको पालाभन्दा अगाडिबाटै सुरु भएको हो । रावलपछिका सबै गभर्नरले यो कार्यक्रम आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै आएका छन् । अहिलेका गभर्नर डा. नेपालभन्दा अगाडि डा. युवराज खतिवडा गभर्नर भएको समयमा पनि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका कारण सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको वित्तीय भार कम गर्न हालको विनियमावलीमा केही बँुदा परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए ।

खतिवडाभन्दा अगाडि विजयनाथ भट्टराईले यस विषयमा प्रस्ताव गरेका थिए । तर, वित्तीय क्षेत्र सुधारभन्दा पनि गभर्नर भट्टराई र एनबी समूहबीचको विवादले यो मुद्दा ओझेलमा मात्रै परेन गभर्नर भट्टराई आफंै पदबाट बाहिरिए । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राजनीतिक नियुक्तिकै रूपमा युवराज खतिवडा गभर्नर भएकाले उनले पनि ३० वर्षे र ५८ वर्षको विषय टुंग्याउन सकेनन् । तर, तिनै गभर्नर खतिवडा अहिलेका गभर्नर नेपाललाई यसै विषयमा असफल बनाउने रणनीतिमा लागेका छन् ।
३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने वा राख्ने सम्बन्धमा नयाँ र पुराना कर्मचारीहरूको स्वार्थ जोडिएकाले व्यवस्थापनले कसैको पक्ष नलिई विवेकशील निर्णय लिनुपर्ने पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले देशान्तरलाई बताए । उनले अहिलेको नीति परिवर्तन गरी वित्तीय भार नियन्त्रण गर्न बहुकूटनीतिक गभर्नरको आवश्यकता भएको बताए ।

उनले राष्ट्र बैंकमा गभर्नर भएका कसैले पनि आफ्नो विवेकले निर्णय गर्न नपाएको बताए । ३० वर्षे र ५८ वर्षे सेवा अवधिको विवादले अहिले राष्ट्र बैंक कर्मचारीमा समेत पार्टीगत विभाजन आएको छ ।

३० वर्षे हटाएर ५८ वर्षे निति लागू गर्दा बैकमा कार्यरत ३० प्रतिशत कर्मचारीहरूले अवकाश पाउने छन् । पुराना कर्मचारीले अवकाश पाएपछि नयाँ कर्मचारीबाट काम गर्न समस्या हुने विपक्षीको भनाइ छ । तर, सरकारी बैंक कर्मचारीका कारण बढिरहेको वित्तीयभार घटाउन भने वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू हँदा बनाइएको व्यवस्था खारेज गर्न भने आवश्यक भएको वित्तीय विश्लेषकहरू बताउँछन् ।