एक सातादेखि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारी नाडा अटो प्रदर्शनी आज आईतवारबाट सकिँदैछ । प्रदर्शनी हजारौले अवलोकन पनि गरेका छन । प्रर्दशनीमा विभिन्न मोडलका गाडीको बुकिङ गराउनेको संख्या पनि विगत वर्षहरूमा भन्दा धेरै बढी भएको नाडाका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको भनाई छ । नेपालमा १९९८ देखि सुरु भएको अटो प्रदर्शनीले आफ्नो बजार विस्तार गर्दै लगेपनि सरकार र यस क्षेत्रकाबीचमा रहेका समस्या भने अझै समाधान भएका छैनन् ।

तपाईंहरूले आयोजना गर्नुभएको नाडा अटो शो आजबाट सकिँदैछ । एक साता लामो प्रदर्शनीबाट के उपलब्धि हासिल भयो ?

विगतका वर्षहरूमा भन्दा अवलोकनकर्ताहरूको सहभागिताले हामी खुसी छौ । १९९८ देखि हामीले नेपालमा अटो बो गर्दै आएका हौ । नाडा अटो शोको यो १२औं संस्करण हो र यो प्रदर्शनीमा सबैखाले अवलोकनकर्ताले चासो राख्नु भएको छ । विशेषगरी विद्यार्थीहरूको सहभागिता र त्यसमा पनि टेक्निकल विद्यार्थीले धेरै चासो देखाउनुभएको छ ।

एकै थलोबाट सबै खालका सवारीसाधनका विषयमा जानकारी लिन पाउनुभएको छ र धेरैले गाडी खरिदका लागि आफूलाई मन परेको गाडी बुक पनि गराउनुभएको छ ।

विभिन्न वित्तीय संस्था र दुईवटा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले पनि हाम्रो प्रदर्शनीमा सहभागी भएर मद्दत गर्नु भएको छ । गाडी खरिद गर्न चाहनेले हामीलाई उत्साही बनाएको मात्र छैन, नेपालमा अटो क्षेत्रको भविष्य पनि सुरक्षित छ भन्ने देखाएको छ ।

तपाईंहरू र सरकारका बीचमा विगतदेखि नै केही विवाद छ । यो प्रदर्शनीमा सरकारका तर्फबाट चाहिँ के सहयोग पाउनु भयो ?

सरकारले हामीलाई सहयोग नगरेको होइन तर, अझैपनि अटो क्षेत्रलाई राम्रो दृष्टिकोणबाट हेरी दियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । नेपालमा अटो मोबाइलको प्रचुर मात्रमा सम्भावना छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । यो क्षेत्रबाट जति राजस्वमा योगदान भएको छ ।  रोजगारीमा वृद्धि भएको छ । व्यवसाय अभिवृद्धि भएको छ ।

यो कुराले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पनि पु¥याएको छ । हामीले सरकारसँग धेरै मागेका पनि छैनौं । केही राजस्वदर र अन्तःशुल्कमा विचार गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।

यस्ता प्रदर्शनी सीमित परिवारका लागि मात्रै उपयोगी छन् भनिन्छ । केहो वास्तविकता ?

यो गलत कुरा हो । यस्ता आरोपको खण्डन हामीले पटकपटक गर्नुपरेको छ तर, अटो क्षेत्रको बढी प्रयोग तल्लो स्तरबाट भइरहेको छ । एउटा सामान्य कृषक हाम्रो पहिलो ग्राहक हो ।

सामान्य आय भएका धेरैले कुनै पनि प्रकारले गाडी खरिद गरी सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् र यसैले देशको अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ भने हामी कसरी सम्भ्रान्त वा हुनेखाने परिवारमा मात्रै सीमित छौ ।

यही कुरा हामीले सरकारलाई पनि बारम्बार सम्झाउने प्रयास गरिरहेका छौं । हाम्रो प्रदर्शनी भने नेपालमा सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शनी हो । तर, अहिलेसम्म हामीले उचित प्रदर्शनीस्थल समेत पाएको छैन ।

प्रदर्शनी स्थल बनाउने कुरा त धेरै अगाडिदेखि आएको हो । अहिलेसम्म केमा कुरा मिलेको छैन ?

हो,कुरा उठेको पनि दस वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर, हामी कुरा राख्छौ हामीले राखेको कुरा सरकारले सुन्दैन । प्रदर्शनीस्थल बनाउने विषयमा हामीले मात्र हैन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि पटकपटक राख्दै आएको छ । तर, सरकार न आफू बनाउँछ न हामीलाई बनाउन दिन तयार भएको छ ।

हामीले सरकार बनाउन नसक्ने भए हामीलाई भाडामा जग्गा देऊ भनिरहेका छौ ।  हामीले बनाएपछि कम्तीमा एक सय वर्षसम्म हामीले भाडामा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भनेको हो । तर, सरकार जहिले पनि राजस्वमात्रै हेर्छ व्यवसायीका समस्या हेर्दैन । प्रदर्शनीस्थलको समस्या बढ्दै गएको छ ।

सरकार न प्रदर्शन गर्ने स्थल बनाउँछ न राजस्वमा हेर्छ । समयसमयमा नेपाल राष्ट्रबैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले पनि हाम्रो व्यवसायमा समस्या खडा हुँदै आएको छ ।

तर, नेपाल राष्ट्रबैकले होम लोनलाई कसेर अटो लोनको सीमा बढाएको छ । फेरि किन तपाईंहरू असन्तुष्ट ?

राष्ट्रबैंकले हामीले अनुरोध गरेपछि ५० प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशत बनाएको छ । ५० प्रतिशत क्यास डाउन र ५० प्रतिशतमात्रै लोन लिन सक्ने व्यवस्थाले अटोमोबाइल क्षेत्र केही समस्यामा परेको थियो । अहिले केही सहज भएको छ । १५ प्रतिशत सहुलियत पाउँदा पनि बजारमा माग बढेको छ ।

यो प्रकारका सहुलियत नपाउने हो भने त अटोको क्षेत्र मात्र हैन कुनै पनि व्यावसायिक क्षेत्रले रनिङ गर्न सक्दैन । हामी असन्तुष्ट हुनुभन्दा पनि व्यवसायको कुरा हो । कसैलाई गाडी अति आवश्यक छ तर, तत्काल उसले पैसा तिर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा गाडी खरिद गर्न चाहने कुनै पनि खरिदकर्ताले कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितोमा ऋण सहज रूपले पाउनुपर्छ भन्ने भनाइ हाम्रो हो ।

ऋण लगानी गर्ने विषयमा सबै वित्तीय संस्थाका आफ्नै नियम र कानुन पनि हुन्छन् । तर, अहिलेको अवस्थामा ३५ प्रतिशत रकम क्यास डाउन ग¥र्यो भने ६५ प्रतिशत बैंकले गाडी धितोमा ऋण दिन्छ । तर, गाडी धितो राखेपनि बैंकबाट लिएको ऋण तिर्ने स्रोत भने देखाउनु पर्छ ।

बैंकले पनि आफ्नो सुरक्षा त खोजी हाल्छ । र, हामी के पनि भनिरहेका छौं भने वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने क्षेत्रहरूमध्ये अटो लोन उनीहरूका लागि बढी सुरक्षित पनि छ । यस क्षेत्रमा लगानी गरेका बैंकहरू अहिलेसम्म खराब स्थितिमा गएका छैनन् । हामीले त ७० प्रतिशत पु¥याउन आग्रह गरेका थियो । ६५ प्रतिशत हुँदा पनि धेरै सहज भएको छ ।

भनेपछि सरकारले कहीँ सहज अवस्था बनायो भने अटो व्यवसायको भविष्य सुरक्षित छ ?

पछिल्ला वर्षहरूमा हेर्ने हो भने २० देखि ३० प्रतिशतका हिसाबले यो क्षेत्र विकसित हुँदै गइरहेको छ ।नेपालमा यसको बजार नभएको होइन । बजार पर्याप्त छ । यो व्यवसायले भने जति राजस्व तिर्छ,कर उठाउन सजिलो हुन्छ भन्ने मानसिकता सरकारको रहेसम्म समस्या रहन्छन ।

हामीलाई केही वित्तीय सहुलियत पनि चाहिन्छ । गाडी खरिद गर्नु बजारमा तरकारी किन्न गएजस्तो होइन । हाम्रो व्यवसायलाई बैंकको ब्याजले असरपार्छ । राष्ट्र बैंकले लिने मौद्रिक नीतिले असर पार्छ ।

त्यसकारण हामीले सरकारसँग बारम्बार भन्दै आएका हौं । हाम्रो अटोमोबाइल क्षेत्रका कारण देशको अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । यो कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ । हामी सहरमा मात्र छैनौं गाउँगाउँ जोखिम मोलेर पुगेका छौं ।

भारतमा भन्दा नेपालमा यस्ता गाडीको मूल्य दोब्बरभन्दा पनि बढी छ । कारण केहो ?

पक्कै पनि भारतीय बजारमा र नेपाली बजारमा एउटै गाडीको मूल्यमा आकाश पातालको फरक छ । हामीले एउटा गाडी नेपाल ल्याउँदा भन्सारमा मात्रै २ सय ५८ प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्छ ।

अटो मोबाइलका लागि आवश्यक पार्टपुर्जालगायतका वस्तुमा व्यवसायीले खरिद मूल्यभन्दा बढी भन्सार तिर्नु परेपछि सस्तो गाडी कहाँबाट पाउने ? हामीले सरकारलाई पटकपटक भन्दै आएका छौ । अरू नभएपनि अन्तःशुल्कमा विचार गर्नुपर्छ भनेर । तर, सरकारले सुनेको छैन ।

सरकारले त उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरूले प्रोत्साहन गर्ने हो ।

अटो लोन भनेको त विलासी ऋण भएन र ?

यही कुरा सरकारलाई बारम्बार सम्झाउने प्रयास हामी गरिरहेका छौ कि अटो क्षेत्र भनेको विलासीहरूको मात्रै क्षेत्र होइन । यसले सामान्यभन्दा पनि सामान्य कृषकहरूलाई पनि उत्तिकै सेवा दिन्छ । अटो क्षेत्र विकसित भएन भने ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सरकारले कसरी परिवर्तन ल्याउँछ ? ।

जुम्लामा स्याउ फलेरमात्र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास हुँदैन । त्यसलाई बजार पु¥याएर बिक्री गर्न आवश्यक छ । रोड बनाएरमात्र भएन । त्यो रोडमा गाडी पनि गुड्नु प¥यो । रोडमा गाडी गुडाउन त्यहीका कृषकले आफ्नै सामानको ढुवानीका लागि साधन किन्न सक्नु प¥र्यो ।

त्यसकारण  नेपालमा मात्र हैन विश्वका कुनै पनि मुलुकमा अटोक्षेत्र वा यस क्षेत्रमा हुने लगानी विलासी नभएर उत्पादनमूलक हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गएको छ । नेपाल सरकारले यो कुरा किन बुझेको छैन यसमा हामी आफैं अचम्ममा छौं । यसले त वस्तु र मुद्रा विनिमयको मुख्य भूमिका निभाइरहेको छ ।

पछिल्लो समयमा आएर इन्धनमा भन्दा विद्युतीय सवारीसाधनका विषयमा प्रयोगहरू हुन थालेका छन् । तपाईंहरूको सोच के छ अब ?

अवश्यपनि हामीले यो विषयमा सोचिरहेका छौ । अबको केही वर्षमा हामीकहाँ विद्युत् आपूर्ति पनि बढ्ने सम्भावना छ । सरकारले विद्युत् दिन सक्ने अवस्था आयो भने अबको अटो सेक्टरको भविष्य यसमा हुन्छ भन्ने हामीले नसोचेको हैन । अहिले विश्वभरि नै यस किसिमको सोच विकास हँुदै गएको छ । केही कम्पनीहरूले नेपालमा यसको लन्च पनि गरिसकेका छन् । यसमा हामी अगाडि बढ्छौ । भारतले पनि २०३० बाट इलेक्ट्रिकल भेइकल ल्याउने कुरा गरिसकेको छ ।

सरकारलाई राजस्व कति बुझाउनुहुन्छ ?

गत वर्ष हामीले अटोमोबाइल क्षेत्रबाट मात्रै एक अर्बभन्दा बढी राजस्व तिरेका छौं । यसमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीलगायतका विषय जोड्ने हो भने सबैभन्दा स्वच्छ राजस्व हाम्रो क्षेत्रले बुझाइरहेको अवस्था छ ।

नेपाल अहिले बेरोजगारीको समस्यामा छ तपाईंहरूले कतिलाई रोजगारी दिनुभएको छ ?

सरकारले हामीलाई केही सहुलियत दियो भने अहिलेको बढ्दो बेरोजगारी समस्यलाई हल गर्न थप सहयोग पु¥याउन सक्छौं । अहिले पनि अटो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २१ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेका छन् ।

सरकारले ल्याएको २० वर्षे पुराना गाडी हटाउने अभियानलाई किन सहयोग नगर्नु भएको हो ?

हामीले यसको विरोध गरेका छैनांै । यो राज्यले लिएको नीति हो । राज्यले लिएको नीति अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं । तर, यसमा हाम्रो भनाइ के हो भने कुनै पनि सवारीसाधनको आयु हेरेर होइन यसको फिटनेस हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

पुराना गाडीको फिटनेस चेकगर्ने काम अहिले पनि भएको छैन ।सरकारले पुराना गाडीको फिटनेस चेक गर्ने सेन्टर बनाउन आवश्यक छ । यसले गाडीको अवस्थाका बारेमा जानकारी हुन्छ र अहिले भइरहेका दुर्घटनामा पनि कमी ल्याउँछ । यो व्यवस्था सातवटै प्रदेशमा लागू हुनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो हो विरोध होइन ।