प्रथम राष्ट्रपतिका हैसियतमा आफैंले जारी गरेको संविधान अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । संविधान जारी गर्ने बेलामा तपाईंको पनि असन्तुष्टि पोखिएको थियो, कस्तो महसुस भइरहेको छ ?

हो, त्यो बेला संविधानसभाले एउटा संविधान बनायो । त्यो संविधानप्रति मलाई पनि चित्त बुझेको थिएन । गिरिजाप्रसाद यो मिसन (शान्ति र संविधान) को लिडर हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मुलुकका राजनीतिक, देशीविदेशी सबै शक्तिहरूलाई एकै ठाउ“मा राखेर, सबैलाई कन्भिन्स गरेर अहिलेको राजनीतिक सिस्टम ल्याउनुभयो । त्यसलाई संस्थागत गर्नका लागि चुनाव गराउनुभयो । चुनावपछि म राष्ट्रपति भएको हो । गिरिजाप्रसादले बुलेटको राजनीति गरिरहेको शक्तिलाई समेत ब्यालेटमा ल्याउनुभयो । मेरो चाहना के थियो भने, बुलेटको राजनीति गरिरहेको शक्ति त ब्यालेटमा आए भने हिजोका दिनमा ब्यालेटको राजनीति गरेर संविधान जारी गर्ने बेलामा क्षेत्रीयताको मुद्दा उठाउनेहरू नआउने भन्ने कुरै थिएन । संविधान जारी गर्न केही दिन पर्खौं भन्ने मत जाहेर भएको थियो । मधेसका पार्टीमा भएका सबै नेताहरू वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी नै थिए । मात्र उनीहरूले क्षेत्रीय मुद्दा उठाएका थिए । थोरै समय दिएर उनीहरूलाई पनि चित्त बुझाएर स“गै लिएर जाऔं भन्ने मेरो भनाइ थियो । तर संविधानमा ९० प्रतिशत सभासद्को हस्ताक्षर भइसकेको थियो । ९० प्रतिशतको हस्ताक्षर भइसकेको अवस्थामा म एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित राष्ट्रपति भएका नाताले त्यसलाई स्वीकार गरेँ । संविधान पास गर्न दुई तिहाइको संख्या त पुग्यो तर राजनीतिक मुद्दा त समाधान भएको थिएन । त्यसैले मलाई शंका थियो, कतै यो संविधान कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ कि भन्ने । आज संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढेको छ । मलाई त्योभन्दा खुसी अरू के हुन सक्छ ।

तर बेलामा संविधान जारी नगरेको भए फेरि संविधान जारी गर्न समस्या पर्ने नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । तपाईंलाई त्यस्तो लागेन ?
मैले हिजोदेखि नै भन्दै आएको हो, संविधानसभा सार्वभौम हो भनेर । त्यो सार्वभौम सभामा संविधानका हरेक धारा, हरेक दफामा छलफल भएर संविधान पास होस् भन्ने मेरो मान्यता थियो । दुईचार जना बसेर संविधान बनाउने हो भने किन संविधानसभा आवश्यक थियो र ? यो कुरा मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको थिए“, सबै विषय हाउसमा लैजानुस् । संसद्को प्रक्रियाबाट पास गरौं । संसद्मा प्रवेश गर्न डराउने होइन । हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने अनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन किन डराउने भन्ने मेरो जिज्ञासा थियो । अहिले आएर पनि त्यही लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधान संशोधनको विषय टुंगो लाग्यो । यो खुसीको कुरा हो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी भएर आफ्ना मुद्दाहरू पास फेल जे भए पनि स्वीकार गरेर जनतामा जाँदा हुन्छ । जनता नै मालिक हो । जनताले जसलाई मत दिन्छन् फेरि उनीहरूले आफ्नो मुद्दा, एजेन्डा लागू गरे हुन्छ । तर प्रक्रियामा जान अवरोध गर्नु गलत हो । यो संविधान डाइनामिक छ । भोलि अरूअरू पनि समस्या आउँलान् । ती आउने समस्यालाई पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउँदै गएमा समस्या समाधान हुन्छ ।

उसो भए, तपाईंको असन्तुष्टि भनेको संविधानसभाको प्रक्रियामा सबैलाई समेट्न सकिएन भन्नेमा मात्रै थियो ?
मेरो अर्को एउटा असन्तुष्टि पनि थियो संविधानमा, विशेषगरी प्रादेशिक सीमांकनको विषयमा । सात प्रदेशको खाका लिएर सबै शीर्ष नेताहरू मेरोमा आउनुभयो । त्यो बेलामा मैले भनेँ, सात प्रदेश बनाउनुभयो त्यसमध्ये मलाई दुई नम्बर प्रदेशको सीमांकन चित्त बुझेको छैन । म पनि दुई नम्बर प्रदेशमा जन्मेको मान्छे । दुई नम्बर प्रदेशको रिसोर्स खोइ भनेर मैले सोधेंँ । दुई नम्बर प्रदेशको टाउको किन काट्नुभयो भनेर प्रश्न गरेँ । दुई नम्बर प्रदेशमा किन मकवानपुर, सिन्धुली उदयपुर समावेश गर्नुभएन भने । सैद्धान्तिक रूपमा प्रदेशको सीमांकन उत्तर–दक्षिण चिरामा होस् भन्ने मान्छे हुँ म । जनकपुर भएको प्रदेशलाई दोलखा रामेछाप समावेश गर्दा अझ वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने थियो मेरो धारणा छ । ५ नम्बर प्रदेशमा माथि बागलुङ, रुकुम मिलाएको छ । नेपाली जनतामात्र होइन नेपालको भूगोल पनि अन्तरसम्बन्धित छ । मधेस, चुरे, महाभारत र हिमालका बीचमा भौगोलिक रूपमा अन्तरसम्बन्ध छ । यही कारणले पनि उत्तर दक्षिण बनाउनुपर्छ भनेको हु“ ।
मैले पहिलो संविधानसभादेखि नै सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भनेको थिए“, जातीय रूपमा एक मधेस एक प्रदेश भएर आत्मनिर्णयको अधिकारसहित राज्य पुनर्संरचना हुन सक्दैन भनेर । यसबारे जनतालाई प्रशिक्षित गर्नुस् भनेर मैले भनेको थिए“ । उत्तर–दक्षिण बनाउँदा र पूर्वपश्चिम बनाउँदा के फरक पर्छ अध्ययन गर्नुस् भनेको थिए“ । यसबारे अहिले पनि तपार्इंहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सोध्नुहोला ।

अब मुलुकको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?
अहिले मुलुक सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । अब एउटा प्रदेशको चुनाव हुन गइरहेको छ । त्यो पनि हुन्छ । अनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ । अब संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढेको छ । यो सिस्टम त्यो बेलामा पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन्छ, जुन बेलामा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न भएर राष्ट्रियसभा पनि गठन हुनेछ । अनि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र नयाँ सरकारको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । संविधान पूर्ण रूपले कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि जान्छ । एक साइकल पूरा भयो भने यो अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा बाटोमा अगाडि बढ्छ । अहिले मैले देखिरहेको छु, मुलुक सकारात्मक बाटोमा हिँडिरहेको छ । हुन त, अहिले पनि समस्या छन् । सुशासनका कुरा छन्, आर्थिक अनियमितताका कुरा छन् । विकृतिहरू धेरै छन् । तर यी सबै विषयको समाधानको खोजी लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामार्फत गर्न जरुरी छ । लोकतन्त्र र सिस्टम बलियो बन्दै गयो भने मात्रै यी विकृतिहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट कम गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा मधेस र पहाडबीचको विभेद कम हँुदै गएको छ । यी सबै समस्या समाधान हुनका लागि लोकतान्त्रिक बाटोबाट हिँड्नु प¥यो । त्यो लोकतान्त्रिक बाटो भनेको आवधिक निर्वाचन हुन् । निर्वाचन गराउने कुरामा कोही पनि बाधक बन्न भएन । अनि जनताका सबै मुद्दाको छलफल गर्ने सार्वभौम थलोमा जनताको आवाज बोल्नका लागि संसद्मा रोक्न भएन । प्रदेशसभा, केन्द्रीय सभामा छलफल गर्नुस्, सबैका समस्या समाधान गर्नुस् । सार्वभौमसभामा सार्वभौम जनताको मुद्दामा केन्द्रित भएर छलफल चलाऔं । सबै विषयको समाधान निस्कन्छ । आवधिक निर्वाचनमा अवरोध नगर्न र सबै समस्याको छलफल गर्ने थलो सार्वभौम सभालाई बनाउने हो भने राष्ट्र सफल हुन्छ । राष्ट्र सफल हुनु भनेको यो संविधान सफल हुनु हो । राष्ट्र सफल भएपछि मुलुकको समृद्धि अगाडि बढ्छ । अनि अर्को कुरा भनेको राष्ट्रिय समस्यामा राजनीतिक दलहरू एकै ठाउमा बस्नुप¥यो । आफ्नो प्रतिस्पर्धा थाती राखेर विदेश नीति र राष्ट्रिय समस्यामा एकै ठाउँमा आउनु प¥यो । राष्ट्रिय समस्या र विदेश नीतिका विषयमा राजनीतिक उद्देश्य र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थाती राख्न राजनीति दलहरू एकै ठाँउमा हुन प¥यो ।

आखिर संविधान संशोधन पास नै नभई असन्तुष्ट समूह पनि निर्वाचनमा सहभागी भए । बेकारमा समय गुज्रियो भन्ने लाग्दैन ?
६ महिनासम्म नेपालीहरूले कष्टपूर्ण जीवन भोग्न बाध्य हुनुप¥यो । मैले संविधान जारी गर्ने बेलामा त्यो समस्या देखेको थिए“ । नाकाबन्दी त संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडिबाट नै सुरु भएको थियो । हामीले त्योबेला नै यो हाम्रो समस्या हो भन्दै हामीले समाधान खोजेर बाहिरकोलाई इन्भल्व हुन नै नदिनु पर्दथ्यो । तर हामी सवै बाहिरकालाई दोष दिएर बस्यौं । आन्दोलन त नेपालमा भएको हो, त्यो बेलामा नेपालीले नै गरेका थिए । राज्यले लोकतान्त्रिक चरित्र वहन गर्नुपर्छ । गल्ती आन्दोलनकारीको पनि थियो त्यो बेला । कैलालीलगायतका आन्दोलनकारीले गल्ती नै गरेका हुन् । तर राज्य पनि ज्यादतीमा उत्रेको थियो । राज्य संयम हुनुपर्छ । मधेसमा पनि उग्रता थियो, मधेसमा बस्ने पहाडेमूलका नागरिकलाई मधेसमा बस्न दिनै हुँदैन भन्ने उग्रतापूर्ण सोच देखियो । अनि हाम्रो नेतृत्वहरूमा पनि पहाड र मधेस जोड्नै हुँदैन भन्ने सोच पाइयो । यो दुवै गलत हो भनेर मैले सरकारलाई राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले सम्झाएको थिए“ ।

संविधान जारी गरेपछि पनि तपाईंले त्यो बेलामा मैले मुलुक जोगाउनका लागि संविधान जारी गरेको भन्नु भएको थियो । त्यो बेला के कुनै त्यस्तो संकट आउने सम्भावना थियो ?
मैले भन्न खोजेको के हो भने, म लोकतन्त्रवादी मान्छे । लोकतन्त्र भनेको सबैले न्याय पाउने व्यवस्था हो । संविधानसभा चार वर्षका लागि बनेको थियो । त्यही भएकाले १० दिन वा १५ दिन पर्खेर सबैलाई मिलाएर लैजाऊ भन्ने मेरो भनाइ थियो । तर ९० प्रतिशतले संविधानमा हस्ताक्षर गरेका थिए । मधेसका पनि सभाषदहरूको हस्ताक्षर भएको थियो । मधेसमा केही असन्तुष्टि पनि थियो । यो अवस्थामा मैले संविधान जारी नगरेको भएर मुलुकमा एउटा द्वन्द्व सिर्जना हुन्थ्यो ।  मैले भनेको थिए“, संविधानसभामा जुन प्रक्रिया अपनाइयो त्यो लोकतन्त्र अनुकूल थिएन । त्यो संसदीय प्रक्रियाबाट संविधान पास गराइयो । मैले नेताहरूलाई साँच्चै संविधानसभाको विधि र प्रक्रिया अपनाएर जाऔं भनेर मैले सभामुखलगायतका नेताहरूलाई भनेँ । हो भूकम्पका कारण समयको चाप अलि बढी थियो । तर १५ दिनमा काम सक्ने गरी काम गर्दा हुन्थ्यो । तर यहाँ त संविधान जारी गर्ने बेलामा संविधानका केही धारा निलम्बन गरेर फास्ट ट्रयाग र सुपरफास्ट ट्रयाक विधि अपनाइयो । फास्ट्र ट्रयाग र संविधानको धारा निलम्बन गरेर कुनै प्रस्ताव पास गराउने त संसदीय विधि हो । संविधानसभाको विधि भनेको त, हरेक दफा, हरेक धारामा छलफल गरेर हरेक दफा र धारा अलग अलग रूपले पास गराउनु हो । १५ दिनसम्म एउटै दफामा छलफल हुन सक्थ्यो । संविधानसभाको विधि नै अपनाइएन । जनतामा पनि जसरी जानुपर्ने थियो संविधानको प्रस्ताव, त्यसरी गएन । विधि र प्रक्रिया संसदीय भए पनि संविधानसभा नै थियो । त्यही कारणले मैले लोकतान्त्रिक प्रोसेसबाट आएको राष्ट्रपतिले लोकतान्त्रिक प्रोसेसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर संविधान जारी गर्न गएको हो । संविधानसभाको प्रोसेस नभएको अवस्थामा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अंगीकार गर्न नसक्ने राष्ट्रप्रमुख भएको भए द्वन्द्व हुन्थ्यो । लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधान पास भएको छ, अनि राष्ट्रप्रमुखलाई चित्त बुझेको छैन र ंसंविधानसभाको प्रक्रिया पनि अपनाइएको छैन । यस्तो अवस्थामा संविधान जारी गर्न नगएको भए त संविधानसभा र राष्ट्रपति दुई संस्थाका बीचमा द्वन्द्व त बढ्थ्यो । मैले यही कुरा भन्न खोजेको हो । त्यो बेलामा संविधानसभाको प्रक्रिया नअपनाएर सभामुख र प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेकै हो ।

तपाईंले माथि पनि भन्नुभयो— हिमाल, तराई पहाडका बीचमा भौगोलिक अन्तरसम्बन्ध छ । भूगोलका बीचमा कसरी अन्तरसम्बन्ध छ, अलिकति प्रकाश पारिदिनुस् न ?
म भूगोलविद् होइन, म किसान परिवारमा जन्मेको मान्छे । हामी त्यो बेलामा वर्षको ६ महिना जति चारकोसे जंगलको फेदीमा गाईभैंसीको गोठ लिएर बस्थ्यौ । मैले भन्न खोजेको के हो भने, अहिले मधेसमा बाढी र डुबानको समस्या पनि यही भौगोलिक अन्तरसम्बन्धका कारण भएको हो । चारकोसे झाडीको जंगल मासियो, अहिले चुरेको जंगल मासिँदैछ । अब हामीले चुरे जोगाउन सकेनौं भने मधेस पनि रहँदैन । किनभने चुरेको एक जंगल मासिएको छ अर्को भनेको चुरेबाट गिट्टी, ढुंगाजस्ता प्रकृतिक स्रोतहरूको दोहन भइरहेको छ । यो रोक्न जरुरी छ । यो नरोकिँदाको परिणाम हो मधेसको डुबान । पञ्चायतकालमा तराईको जंगल समाप्त भयो । तीसको दशकमा चारकोसे जंगल समाप्त भयो । अहिले चुरेमाथि आक्रमण भइरहेको छ । पछिल्लो बीस वर्षमा चुरेको जंगलमा आक्रमण भयो । अहिले प्रशासन, प्रहरी, दुई नम्बरी व्यवसायीहरू मिलेर अहिले क्रसर उद्योग चलिरहेका छन् । यसले चुरे सखाप हुँदै छ । चुरे सखाप हुँदा मधेस रहँदैन । भूक्षय जोगाउनका लागि जंगल आवश्यक पर्छ । तर चुरेको जंगल समाप्त हँुदै गएको छ । अब चुरेमा पहिरोले ल्याएको रोडा ढुंगाले मधेसका नदीहरू माथिमाथि आएर पानी बस्तीमा पस्न थाल्यो । अब चुरे सकिएपछि महाभारत रेन्जमा आक्रमण हुन्छ अनि हिमाल पुग्छ । भनेको मतलब चुरे जोगिँदा महाभारत रेन्जको पहिरो सबै चुरेले छेक्छ । तर चुरे सकिँदा महाभारत रेन्जको भूक्षय सवब मधेसले थाम्नुपर्छ ।

यसको मतलव मधेसको डुबानको कारण नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएका बाँध भनिँदै आएको थियो, त्यो होइन ?
यो पनि हो । अझ हामीले बनाएका भौतिक संरचना पनि समस्या हुन् । हाम्रा भौतिक संरचना पूर्वपश्चिमको धारमा बनेका छन् । राजमार्ग बन्यो । बस्ती पनि त्यही केन्द्रित भयो । त्यो भनेको चारकोसे झाडी नष्ट भएर गयो । सडकको किनारमा बसाइसराइ धेरै भएर पनि समस्या भयो । तर मुख्य समस्या भनेको हामीले चारकोसे झाडी र चुरे जोगाउन नसक्नु नै हो । तराईको समृद्धिसँग चारकोसे झाडी र चुरे जोडिएको छ ।
तपाईं राष्ट्रपति भएको बेलामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियान सुरु भएको थियो ?
हो, म किसानको छोरा मधेस र चुरेको सम्बन्ध मैले महसुस गरेको थिए“ । मैले राष्ट्रपति भएपछि सोचेँ मधेसमा कुनै बेलाको समृद्धि अहिले कहाँ गयो भनेर । कुनै बेलामा मधेसमा बस्ने मान्छेले बजारबाट किन्ने भनेको नुन, कपडा र बिहेवारीमा सुन,चाँदीमात्रै थियो । चामल, दाल, तेल आफैंसग हुन्थ्यो, दूध, दही आफैं उत्पादन गर्दथे । तर अहिले मधेसमा पानीको समेत समस्य सिर्जना हुन थाल्यो । पोखरीमा माछा हुन्थे मधेसमा । त्यो बेला मधेस स्वर्ग थियो । तर अहिले पानीको समस्याका कारण यी सबै समस्या सिर्जना भएका छन् । केही समय पहिले २०–४० फिट खन्दा पानी आउथ्यो, अहिले ३–४ सय फिट खन्नुपर्ने भएको छ । पानी नभएपछि सबै समाप्त हुन्छ । यही रेसियोमा चुरे समाप्त हुने हो भने केही वर्षमा नै मधेस मरुभूमि बन्छ । चारकोसे जंगल, चुरेको जंगल भएको अवस्थामा पो पानी सोसिन्थ्यो र त्यो पानी मधेसमा निस्कन्थ्यो । तर अहिले यी जंगल समाप्त हँुदा पानी मधेसमा बाढी बनेर आउन थालेको छ । त्यो पानीले डुवान गर्दा घरबास उठेको छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियानले पनि काम गर्न नसकेको हो ?
जति गर्नुपर्दथ्यो, त्यो भएको छैन । मैले त्यो बेलामा राष्ट्रपति भन्ने संस्थाका नाममा यो काम गर्न सकियो भने उत्तम हुन्छ भन्ठानेको थिए“ । जबसम्म राष्ट्रअध्यक्ष रहन्छ यो काम भइरहन्छ भन्ने सोचका साथ यो कार्यक्रम बनाइएको छ । सबैभन्दा जिम्मेवार सरकार हुनुपर्ने हो । मधेसको समस्यालाई जनप्रतिनिधिले जबसम्म बुझ्दैनन् तबसम्म समाधान हुन सक्दैन । मधेसमा नेपालका ६० प्रतिशत नागरिक बस्छन् । यो नागरिकको जीवन बचाउनका लागि चुरे बचाउन जरुरी छ । किनभने यी ६० प्रतिशत नागरिक बचाउनका लागि अन्न, जल र जमिन आवश्यक छ । अन्न फलाउनका लागि जमिन चाहिन्छ । त्यो जमिन र जल जोगाउनका लागि जंगल चाहिन्छ । त्यही कारणले सर्वप्रथम स्थानीय तहका आएका जनप्रतिनिधिलाई चुरे जोगाउने प्रशिक्षित बनाउन प¥यो ।

मधेसको डुबानको कुरा भयो । यसको समाधानका लागि के गर्नुपर्छ ?
यसका लागि सरकारले केही काम गर्नुपर्छ । सरकारले अहिले बाढीपीडितहरूलाई गाँस, बास र कपासको नै व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसतर्फ तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले तत्कालीन, अल्पकालीन, र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । अहिले सबै बाढीपीडितको स्वस्थ्यमा ध्यान दिन जरुरी छ । उनीहरूसँग खानाका लागि अन्न पैसा सबै डुवानका परेर नष्ट भएको छ । त्यही भएर पहिला जीवन जोगाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।