चन्द्र महर्जन
प्रदेश नम्बर २ मा असोज २ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन पहिलो र दोस्रो चरणको जस्तो मात्र देखिएन । यसले एउटा जनमतसंग्रह नै बुझाउने गरी आफूलाई प्रस्तुत गरेको पाइयो । यो आउन अब १५ दिन मात्र बाँकी छन् तर प्रतीक्षा चाहिँ तीव्ररूपले बढिरहेको छ । खासगरी यो क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएर राजनीति गरिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई चुनावमा ल्याउने सन्दर्भमा भएका पहल र त्यसका विपक्षमा प्रकट भएको अर्काे शक्तिका कारण यो स्थिति आएको हो । स्वाभाविक छ पहिलेका दुई चरणका निर्वाचन बहिष्कार गरेको राजपा यो चुनावमा कुनै सर्त बिना सहभागी भएपछि प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तह निर्वाचनको माहोल तातेको हो । एक सय ३६ स्थानीय तहमा हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनलाई आ–आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलहरू प्रदेश २ मा केन्द्रित भइसकेका छन् र यसले क्रमिक रूपमा एउटा प्रदेशको भन्दा जनमत जस्तो आकार लिँदै छ । अहिले कतिपय दलका केन्द्रीय कार्यालय त्यहाँ सरेका छन् भने सबैको ध्यान पनि यही खनिएको छ ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम, राजपालगायत दलका केन्द्रीय नेता सप्तरीबाट पर्सासम्मका आठ जिल्लामा खटिएका अवस्था छ । निर्वाचन प्रचारसँगै दलहरूले उम्मेदवार छनोटसमेत गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचनले गति लिनु स्वाभविक हो । संविधानमा सबैको सहभागिता हुनुपर्र्र्ने कुरा सबैका लागि मान्य भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन ।

भदौ ५ को संसदीय निर्णयमा स्पष्टैसँग पक्ष र विपक्ष देखियो । यसमध्ये कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम, राजपा सबैलाई समेटेर जानुपर्छ भन्नेमा थिए भने एमाले, राप्रपा योे गठबन्धनसँगै जोडिएकाहरू यसको विपक्षमा रहे । एमालेको मान्यतामा मधेसलाई योभन्दा बढी अधिकार दिन सकिँदैन भन्ने रहँदै आयो र यहीँबाट मधेसको मन दुखेको अवस्था प्रकट हुन्छ । यो प्रस्तावमा मतदान हुँदा जसले विरोध गरे तिनलाई मधेसका जनताले मधेस विरोधी भनियो । एमालेले आफूलाई त्यो रूपमा नठानेको होला बुझाइ यस्तै रह्यो । सन्देश पनि त्यस्तै गयो । संविधान भनेको जो कोहीले आफूलाई अधिकार सम्पन्न भएको मानिनुपर्ने दस्तावेज हो । मधेसका जनताले त्यस्तो महसुस गरेका रहेनछन् । उनीहरूले संविधानका नाममा चलाएको निरन्तर दुई वर्ष सम्मको आन्दोलनले त्यही बुझाउँछ । यो आन्दोलनमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । संविधानमा अधिकारहरू कसैले दिने र कसैले लिने जस्तो हुन गयो । त्यसैले बिच्किएको हुनुपर्छ मधेस । संविधानमा जस्तो कुरा भएन भनियो र यता जे हुनुपर्ने हो त्यो पर्याप्त दाबी गरियो यो पक्षले बुभाmउनुपर्ने थियो । त्यसो भएन । यसैकारण हो एउटा पक्ष गएका दुई चरणका निर्वाचनमा आएन । संविधान संशोधनको प्रस्तावको सेरोफेरो यही हो । संविधानमा चित्त नबुझाएका पक्षलाई समेटिनेछ भनी संविधान घोषणा हुँदा नै भनिएको थियो तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरूबाट । यस प्रकारका लिखत पनि आए । तर पछि कुरा फेरियो र गम्भीर आरोप पनि लगाइयो ।

संविधान संशोधनको प्रस्ताव सामान्य कुरा थियो असन्तोष जनाइरहेको पक्षका लागि तर पछि यसलाई राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातसम्ममा पु¥याइयो । यही प्रस्ताव हो जसलाई संसद्मा छलफल गर्नसमेत अयोग्य करार गरी करिब १० महिनासम्म गतिरोधमा राखियो । त्यस्तो मान्यता गलत रहेछ भन्ने यसो गर्नेहरूले अहिले आफंैले स्वीकारे । यो प्रस्ताव पछिल्लो समय छलफल भएर नै निर्णयमा गएको हो । तर यो बीचमा धेरै नकारात्मक प्रकारका कुराहरू आए । मधेसका जनताको मन दुखाउने गरी । तिनलाई बिहारी भनी अर्को देशको नागरिकसँग तुलना गर्ने कामसमेत भए । कतिपय बेलामा त छाला काला भएकाहरूको मन पनि कालो भन्नेसम्मका कुरा पनि आए संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षबाट । तराईका मानिसको छाला कालो भएकै कारण उनीमाथि यस्तो आरोप लागेको बुझ्न सकिन्छ । यो भनेको संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हक अधिकार कसैले दिने र कसैले लिने गरी वर्गमा विभाजन गर्न खोज्नु हो जसलाई गलत नै भन्नुपर्छ ।

अहिले निर्वाचन हुन लागेको प्रदेश मधेस–प्रदेश भनी चिनिन्छ । यहाँ मधेसका भूभाग मात्र छन् । निर्वाचनका मुखमा प्रकट भएको यस्तो पक्ष विपक्ष मधेसी जनताका घरआँगनमा पुग्ने नै भए । तिमीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछौं भन्ने र तिमीहरूलाई पर्याप्त अधिकार दिइसकेका छौं भन्ने जनाउँछ यो पक्ष विपक्षले । निर्वाचनमा जनताका अरू विकास निर्माणका कुरा उठ्लान् नै तर भदौ ५ को सन्देश नै यो निर्वाचनको मुख्य विषय हुने पक्कै छ । यसका संकेतहरू विभिन्न प्रकारले प्रकट हुन थाली पनि सकेका छन् । संशोधनका विषय जेजस्ता हुन् तिनमा मधेसका जनताको सरोकार रहन्छ नै जसका लागि उनीहरूले यति लामो आन्दोलन गरेका थिए । यहाँ अहिले नै संशोधनका पक्ष र विपक्षमा कित्ताकाँट भइसकेको अवस्था छ । पक्षमा रहेकाहरूले पक्षसँग र विपक्षमा रहेकाहरूले विपक्षसँग चुनावी तालमेल गर्ने भई नै सकेका छन् । जति चुनावको दिन नजिक आउँछ, यो कुरा झनै घनिभूत हुँदै जान्छ यद्यपि यस्तो हुनु राम्रो चाहिँ होइन । तर यो बेलाको वातावरण नै त्यस्तो बन्यो । यो प्रस्तावलाई सहज मानिएको भए र संसद्को प्रक्रियामा जान दिएको भए यस्तो हुने थिएन । एउटा सहज प्रक्रियालाई जसरी असहज बनाइयो त्यसले नै हो यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको । यहीनेर हो यो निर्वाचनले जनमतसंग्रहको आकार लिन थालेको ठाउँ ।

नेपाली कांग्रेसले अडान नलिएको भए यो प्रस्ताव यो ठाउँमा आउने थिएन । एमालेले पनि त्यस्तो निषेधको राजनीति छाडेको भए यसले झनै निकास पाउने थियो । त्यसकारण पनि कांग्रेसले मधेसमा बढी संख्या पाउने अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसै पनि मधेसमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल थियो । २०७० को चुनावमा नेपाली कांग्रेसले दुई नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लामा पाएको समानुपातिक मत कुल ३ लाख १३ हजार ९ सय ६६ पुग्छ । यो मत मधेसमा दलहरूले पाएको मतमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । एमाले दोस्रो बनेको थियो । एमालेले ८ जिल्लामा समानुपातिकतर्फ २ लाख ८५ हजार ७ सय ६२ मत पाएको थियो । कांग्रेसको मत घट्नुपर्ने कारण छैन त्यसपछिका दिनमा । यसको प्रतिस्पर्धी एमालेको अवस्था त्यस्तो नहोला । खासगरी संविधान घोषणापछि यो दलले मधेसका बारे व्यक्त गरेका धारणाले प्रभाव पारेको हुनुपर्छ । प्रचारप्रसारमा देखिएका वा व्यक्त भएका मान्यताले पनि यस्तै संकेत गर्छन् । कांग्रेस यसअघिका दुई चरणको निर्वाचनमा एमालेभन्दा ५० सिटले पछि छ । कांग्रेसले कम्तीमा एक सय तह जितेर पहिलो बन्ने दाबी गर्नु पनि यसकारण स्वाभाविक नै हो । यसो भयो भने कांग्रेसले यसअघि गुमाएको स्थान पुनः प्राप्त गर्नेछ र उसकै पहलमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा गएका कारण पनि मधेसले उसलाई सहानुभूतिपूर्वक हेर्ने अवस्था छ ।

मधेस लोकतन्त्रको जग पनि हो । निर्वाचन यसको सबैभन्दा ठूलो अभ्यासको चरणमा पुगेको छ मधेस । रिपोर्टमा आएअनुसार दुई नम्बर प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा चुनावी चहलपहल बढेको छ । खेत–खलीहानमा दलका झन्डा फहराउने होडबाजी छ । नेता र कार्यकर्ताहरू जनमत आकर्षित गर्न घरदैलोमा व्यस्त छन् । चियापसल र चौतारीमा सम्भावित उम्मेदवारका बारेमा टिप्पणी सुनिन थालेको छ । तिनले उठाउने मुद्दाबारे बहस चलेको छ । त्यही मुद्दामध्येको एउटा प्रमुख बन्दै छ संविधान संशोधन । यसको विपक्षमा मत दिने दलहरूले सर्वसाधारणमा आफूहरू मधेस विरोधी होइनौं भन्ने रक्षात्मक पंक्तिमा बस्नु परेको पाइयो । चुनावमा यस्तो अवस्था आउनु जोसुकैका लागि राम्रो होइन तर वास्तविकता यसरी नै प्रकट भइरहेका अवस्था छ । दुई नम्बर प्रदेशको एकमात्र महानगर वीरगन्जमा जस्तो चुनावी रौनक देखियो त्यो आफैंमा चुनाव कसरी सम्पन्न हुँदैछ भन्ने उदाहरणका रूपमा लिएका पाइयो पर्यवेक्षकहरूले । महानगरको चुनावलाई राष्ट्रियदेखि क्षेत्रीय दलले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको देखियो । टिकट वितरण भएपछि यसले पनि जनमत संग्रहको आकार लिएको हुनुपर्छ ।

केन्द्रमा गरिएको निषेधको राजनीतिको प्रभाव यो निर्वाचन क्रममा ठूला सहरमा पनि प्रकट हुन थालेका देखियो जुन राम्रो होइन । नेपालका ठूला सहरहरूमध्येका वीरगन्ज र जनकपुरमा सामान्य झडप भएका समाचार आए । यसले हिंसा र अराजकताको सम्भावना उजागर गर्छ । निषेधले निषेधलाई नै नित्याउँदो रहेछ भन्ने यो उदाहरण हुनुपर्छ । तर यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आँच पु¥याउँछ । वीरगन्ज र जनकपुर दुवै सहरको नेपालको लोकतान्त्रिक संघर्षमा विशेष भूमिका रहिआएको छ । राणाशासनको विरुद्धमा भएको २००७ को जनक्रान्तिमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा पहिले वीरगन्ज कब्जा गरी जनसरकार स्थापना गरेको थियो । पञ्चायतविरुद्धका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा पनि वीरगन्जको महत्वपूर्ण योगदान रह्यो । यस्तै, सहिद भूमिका नामले चिनिने जनकपुर सचेत नागरिकहरूको नगरका रूपमा चिनिन्थ्यो । लोकतन्त्रका लागि भएका जनक्रान्ति, आन्दोलन र संघर्षहरूमा जनकपुरवासीको त्याग र योगदान नेपालका अरू नगरहरूको तुलनामा धेरै माथि छ । नेपाली लोकतन्त्रका यस्ता आधारभूमिमै राजनीतिक दलका नेताले अलोकतान्त्रिक चरित्र र संस्कार प्रदर्शन गरे भने यसले यो पहिचानलाई नै धुमिल बनाउने खतरा हुन्छ । कसैले निषेधको राजनीति गरेका छन् भने त्यसलाई आफ्नो मतले जवाफ दिने यो एउटा ठूलो अवसर हो ।

अहिले एमाले र राजपाका नेता कार्यकर्ताबीच यस्ता झडपहरू र एकअर्काप्रति लगाउने आरोप प्रत्यारोपले सीमा नाघ्न थालेको जस्तो हुँदैछ । अहिलेसम्म भिडन्त पनि मूलतः यी दुई दलकै बीचमा भएको पाइयो । चुनाव वा अरू कुनै पनि समयमा कसैलाई निषेध गर्न खोजियो भने त्यसको दुष्परिणाम सबैले भोग्नुपर्ने हुन्छ । राजपाका कार्यकर्ताहरू संविधान संशोधनमा असहयोग गर्ने एमालेलाई प्रदेश नम्बर २ मा पस्नै नदिने रणनीति लिएको पाइयो । यही मेसोमा एमालेका नेताहरूको प्रचारशैली र अभिव्यक्ति पनि अपेक्षाकृत बढी नै आक्रामक र उत्तेजक देखिए । उसले प्रतिकारमै उत्रिनेसम्म भनेको अवस्था छ । यो चुनावलाई पछिल्ला राजनीतिक परिघटनाहरूको जनमत माप्ने यन्त्र मान्ने हो भने यस्तो निषेध र प्रतिकारले यसलाई मद्दत गर्दैन । आगामी केही दिनभित्रै प्रदेश र केन्द्रको पनि निर्वाचन हुँदैछ । आगामी निर्वाचनहरूलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन जुनसुकै राजनीतिक दलले लोकतान्त्रिक चरित्र अपनाउनु आवश्यक छ ।
(लेखक सांसद हुन् ।)