राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले संविधान संशोधन विधेयक मतदानमा लैजाँदा जस्तो परिणाम आए पनि त्यसलाई स्वीकारेर चुनावमा भाग लिने सहमति गरेको छ । यही सहमति हो भने त पहिले नै संसद्मा निर्णायार्थ पेस गरेर पहिल्यै चुनाव गराएको भए हँुदैनथ्यो र ?
हो । तर, केही विषयहरू बाँकी थिए । सबैभन्दा ठूलो विषय त समय हो । आज यो समयमा आइपुग्यो, राजपा चुनावमा जान तयार भयो । यो समय आइपुग्नका लागि मधेसमा जनसंख्यामा आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्नका लागि बाटो खुल्ला सर्वोच्च अदालतले गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार स्थानीय तहको संख्या बढाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएपछि राजपाका नेताहरूको प्रस्तुति नरम बनेको छ । स्थानीय तहको संख्या थप्ने सरकारको यसअघिको निर्णय सर्वोच्चको आदेशले कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । सरकारले मधेसका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाएको थियो । अर्को भनेको उनीहरूको मागबमोजिम केही मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्ने काम पनि बाँकी थिए । अहिले देख्नलाई संविधान संशोधन संसद्मा मतदानका लागि लैजानेमा सहमति भएको हो । तर यो सहमतिसँग जोडिएका धेरै कुराहरू छन् । अर्को विषय भनेको राजपाले चुनाव चिन्ह माग गरेको छ । यो विषयमा पनि उसले निर्वाचन आयोगसँग छलफल चलाएको छ ।
अब के २ नम्बर प्रदेशमा सरकारले थप गरेको स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउँछ ?
सरकारले मधेसका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाएको थियो । तीमध्ये प्रदेश ५ अन्तर्गत पर्ने ३ जिल्लामा चुनाव सम्पन्न भइसकेका कारण अब प्रदेश २ का ८ जिल्लामा बढाइएको संख्या के गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगलगायत राजनीतिक दलहरूसँग छलफल भएको हो । यो पनि मधेसमा जनताको प्रतिनिधित्वको माग हो । राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोगले पनि यो विषयमा प्राविधिक कुरा मिलाएर संख्या थप हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको पनि धारणा हो । अनि राष्ट्रियसभाको चुनाव अनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गाउँपालिका, नगरपालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको मताधिकार हुन्छ । त्यही कारणले त्यहाँ संविधानले तोकेको जनसंख्याको प्रतिनिधिको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । त्यही भएकाले स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको पनि भनाइ हो । मधेसको प्रतिनिधित्व जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेस हो ।

तर संविधान जारी भएसँगै लैजाने तयारी भएको यो संशोधन प्रस्ताव पास फेल जे भए पनि संसद्मा लैजाने भए त किन ढिलो गरेको भन्ने प्रश्न उठ्छ नि त ?
संसद्मा यो प्रस्ताव पेस गरेपछि कि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ । नेपाली कांग्रेस यो संविधान संशोधन फेल होस् भन्नेमा होइन । त्यही कारणले कांग्रेसले यो संविधान संशोधन प्रस्ताव पास होस् भन्ने चाहना राखेको हो । अझ नेपाली कांग्रेसले नै यो संविधान जारी भएको समयमा नै संविधान संशोधन जरुरी छ भन्दै आएको छ । संविधान संशोधन गर्छौं भनेर वाचा गरेको हो । त्यो समयमा वाचा गर्नेहरू अहिले यो संविधान संशोधनका विषयमा के के भन्दैछन्, त्यो विषय पनि मधेसका जनताले सुनेका छन् । त्यही कारणले कांग्रेसले यो संविधान संशोधन झारा टार्नका लागि होइन पास गराएर मधेसी जनतालाई पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिनका लागि प्रयत्न गरेको हो । संविधान संशोधन संसद्मा मतदानका लागि लैजानुमात्रै कांग्रेसको उद्देश्य थिएन । त्यही भएर पास गराउने पहल गर्नु पनि कांग्रेसको दायित्व थियो । अर्को भनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि दुई तिहाइ नभएसम्म निर्णयार्थ पेस नगरांै भन्ने थियो । त्यही भएर संविधान संशोधन संसद्मा मतदानका लागि लैजान ढिलो भएको हो ।

स्थानीय तहमा संख्या थप गर्ने विषयलाई अहिले अगाडि बढाउँदा समस्या होला नि ? सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप गरेका एक नम्बर र पाँच नम्बर प्रदेशमा त चुनाव भइसक्यो ?
यो विषयमा कांग्रेसको कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल भयो । मधेसमा कहीँ न कहीँ विभेद देखिएको छ । त्यो विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हो । यसरी मधेसमा जनसंख्यालाई आधार मानेर मधेसलाई अधिकार दिँदै गर्दा हिमाल र पहाडको भूगोललाई फेरि अन्याय गर्नुपर्छ भन्ने होइन । कांग्रेस हिमाल, तराई, पहाडका सबै जनताको समान अधिकार स्थापित हुनुपर्छ । कांग्रेस हिमाल, तराई, पहाड सबैलाई एकताबद्ध बनाउने अभियानमा छ । सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता कांग्रेसको धारणा हो । देशलाई निकास दिनका लागि कांग्रेस सबै काम गर्न चाहन्छ । देशको समृद्धिका लागि कांग्रेस जुनसुकै काम गर्न कांग्रेस तयार छ । भूगोल र जनसंख्या दुवैलाई एकैसाथ लिएर जानुपर्छ । संविधानको पहिलो संशोधनपछि संविधानले नै जनसंख्या र भूगोल दुवैलाई प्रतिनिधित्वको आधारमा मानेको छ । यी दुवै विषयलाई छोड्नु हुँदैन । समानुपातिक समावेशी र जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्वको आधार मान्दै गर्दा भूगोललाई पनि अन्याय गर्न मिल्दैन । संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा भूगोल र जनसंख्या दुवैलाई आधार मानिएको हुन्छ । कही पनि भूगोललाई अन्याय गरिएको हुँदैन । नेपालमा पनि न जनसंख्या न भूगोल दुवैलाई अन्याय गरिनुु हुँदैन ।

अब राष्ट्रि्रय जनता पार्टीका माग सरकारले ठूला राजनीतिक दलहरूले एकै पटक सबै माग सम्बोधन नगरेर किन किस्ताबन्दीमा गरेर मुलुकलाई अन्योलमा राखेको त ?
संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेस एकै पटक टुंगो लगाउन तयार थियो । संविधान संशोधनका विषयमा विपक्षी एमालेले सीमांकनको विषय अहिले होइन पछि लैजाउ भनेर भनेपछि पछि लगिएको हो । नभए हामीले सबै विषय अहिले नै टुंगो लगाउने कुरा गरेका थियौं । त्यही भएर सीमांकनको विषयलाई हामीले आयोगको जिम्मा लगाएका हौं । सीमांकनको विषय आयोगलाई दिआंै भनेर विपक्षी दलले पनि संसद्मा बोलेको हो । संसद्को रेकर्डमा यो कुरा सबै लिन सक्नुहुन्छ । तर यहाँ समस्या त प्रतिपक्षले छिनछिनमा कुरा फेरेकाले समस्या सिर्जना भएको हो । विपक्षीलाई पनि साथमा लिएर जाऔं । यो संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाऔं भन्ने हो । तर विपक्षी दल केही सीमांकन हटाएर छलफल गरौं भन्ने कहिले सीमांकनमा के भयो भन्ने । अनि कहिले निर्वाचनको पछि गरौं भन्ने । प्रतिपक्षको अस्थिर व्यवहारका कारण समस्या आइरहेको हो र संविधान संशोधनको विषय के हुने हो हुन्छ कि हुँदैन । त्यो स्पष्ट भन्नुपर्‍यो नि ? अहिले एमाले किन संशोधन, कहाँ संशोधन, केका लागि संशोधन जस्तो खोचे थाप्ने कुरा गरेर बसेको छ । एमालेलाई सीमांकनको विषयलाई संशोधनबाट हटाउँदा के के विषयमा संशोधन भन्ने थाहा थियो नि त । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मधेसी दललाई वार्ताका लागि पत्र नै लेख्नुभएको हो नि । अनि अहिले संशोधनको विषयमा कि बुझीबुझी बुझ पचाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ । हामीले २०६२–६३ को आन्दोलनमा त कांग्रेस, एमाले र माओवादी मधेसीदलहरू सबै एकैसाथ लडेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका हौं नि ।

एमालेले स्पष्ट रूपमा संविधान संशोधन आवश्यक नै छैन भनेको छ नि ?
एमालेले संविधान संशोधन आवश्यक नै छैन भन्ने हो भने किन खड्ग ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा किन मधेसी दलहरूलाई वार्ताका लागि पत्र पठाउनुभयो । किन संविधान संशोधनबाट सीमांकन थाती राखौं अनि छलफल गरौं भन्नुभयो । अनि किन संविधान जारी गर्ने बेलामा रोस्टममा उभिएर संविधान संशोधनका लागि तयार छांै भन्नुभयो । के त्यो बेलामा सत्ता जोगाउनु थियो अनि भन्नुभयो । के त्यो बेलामा सत्तामा जान हतार लागेर संसद्को रोस्टममा उभिनुभयो । अहिलेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भोटको राजनीति नगरेर संविधान संशोधनका माध्यमले एउटा पूरै प्रदेशलाई संविधानभित्र समेट्ने बुद्धिमानी देखाएको खण्डमा राष्ट्रिय उद्देश्य एकैसाथ पूरा हुुनेछन् । अहिले मधेसले संविधानको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न सकेको छैनन् । त्यसैले संविधान खण्डित भएको छ । एमालेले बुद्धिमानी देखाएमा संविधान पनि खण्डित रहने छैन । त्यसपछि जति लामो शासन गरे पनि हुन्छ ।

तर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेसले पनि देखिने गरी ठोस काम गरेको त कसैलाई पनि अनुभूति हुन सकेको छैन नि ?
होइन, ठोस काम त संविधान संशोधन पास नभएसम्म देखिँदै देखिँदैन । त्यही कारणले हामीले यतिबेलासम्म संविधान संशोधनलाई पास गराउने अभियानमा जुटेका हौं । हामीले कति प्रयास गरेका छांै । सबै जनतालाई स्पष्ट छ । मधेस आन्दोलनमा भएको क्षतिपूर्ति दिने काम भएको छ । सम्भव हुने राष्ट्रिय जनता पार्टीका मागलाई कांग्रेसको सरकारले सम्बोधन गरेको छ । यी पनि संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने काम होइनन् । खासमा सबै देखिने काम भनेको संविधान संशोधन हो । संविधान संशोधनका लागि कांग्रेससँग मात्रै दुई तिहाइ बहुमत छैन ।

कांग्रेसले तेस्रो चरणमा हुने चुनावको तयारी के छ ?
१९ गते दुई नम्बर प्रदेशका जिल्ला सभापति, केन्द्रीय सदस्यदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधि महासमिति सदस्य भ्रातृसंस्थाका नेतृत्वहरूलाई भेला गरेर जनकपुरबाट पार्टीले स्थानीयस्तरमा काम दिएर पठाएको छ । यो स्थानीय चुनाव हो । सबै स्थानीय तहका नेता, कार्यकर्ताहरू स्थानीय चुनावको तयारीमा जुटेका छन् । स्थानीय चुनावमा एजेन्डा स्थानीय हुन्छन् । मुद्दा स्थानीय हुन्छन् । केन्द्रले खासै कुनै पनि कार्यक्रम लाद्नु हँुदैन । स्थानीयस्तरमा व्यापक रूपमा चुनावको तयारी थालेको छ । हामीले जनकपुरको त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेसले मधेसका लागि कांग्रेसले यतिबेलासम्म गरेका काम मधेसलाई सँगै लैजान कांग्रेसले खेलेको भूमिकाका बारेमा जनतालाई घरघर पुगेर सम्झाउने अभियान सुरु गरेका छौं । यस्तै हो चुनावका लागि स्थानीय तहमा धेरै प्रचार प्रसारका काम भइरहेका छन् । मधेस भनेको कांग्रेसको उद्गमस्थल हो । २००७ साल अगाडिदेखि नै कांग्रेसको भूमि हो । मधेसले जहिले जहिले साथ दियो । नेपालमा परिर्वतन भएको छ । २००७ को परिवर्तन, २०४६ सालको परिवर्तन २०६२–६३ को परिवर्तन मधेसको साथ बिना सम्भव थिएन ।

कांग्रेसले छलफल गर्ने बहस गर्ने तर उम्मेदवारी चयन गर्ने काम चाहिँ सधैं ढिलो गर्ने भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ, यो पटक पनि उम्मेदवारीको चयन उम्मेदवारी दर्ताको दिनमात्रै गर्ने हो ?
नेपाली कांग्रेस यही उम्मेदवारी चयनको प्रक्रियामा छ । हामीले साउनभरिमा सबै स्थानीय तहको उम्मेदवारको सिफारिस गर्नका लागि पार्टीको संरचनामा निर्देशन दिइसकेका छौं । उम्मेदवारी चयनको काम भइरहेको छ । हाम्रो त मास बेस पार्टी हो कांग्रेस निर्णय गर्नका लागि केही समय लाग्छ नै । किनभने, हाम्रो निर्णय मासले स्वीकार गर्ने हुनुपर्छ । त्यो विषयमा विचारविमर्श गर्दा आम मासलाई सम्बोधन हुने निर्णय गर्दा केही समय त लागिहाल्छ नि । हामीले सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने निर्णय प्रक्रियामा हामी छौं । भदौको पहिलो साताभित्र हामी उम्मेदवार चयन गर्ने लक्ष्य छ ।

दुई नम्बर प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो वर्चस्व राख्नका लागि के के गर्नुपर्छ । तपाईंको पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव के छ ?
पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् हामी प्रदेश नं. २ मा सम्पन्न हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनको संघारमा छौं । सबैभन्दा पहिला पार्टी नेतृत्वले टिकट वितरणमा पहिलो र दोस्रो चरणका निर्वाचनमा गरिएका गल्ती गर्न हुँदैन । पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व उदार भावनाले चल्नुपर्छ । भागबन्डा र गुट–उपगुटबन्दीबाट कमसेकम शीर्ष नेतृत्व परै बस्नुपर्छ । तराई–मधेस कांग्रेसको आधारभूमि हो । तराई–मधेसका समस्या समाधान कांग्रेसले मात्र गर्न सक्छ भन्ने कुरा प्रदेश नं. २ लाई बुझाउन सक्नुपर्छ । दुई चरणको निर्वाचनमा पराजय हुँदैमा आकाश खस्दैन र धर्ती फाट्दैन । संख्याको हिसाबले हामी एमालेभन्दा अलिकति पछिमात्रै हौ । कांग्रेसले स्थानीय तहमा पाएको भोटको हिसाब गर्ने हो भने खासै फरक छैन । यो विषय बुझाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले वातावरण बनाइदिनुपर्छ । वातावरणलाई अनुकूल बनाइदिनुपर्छ प्रतिकूल होइन । समयले हामीलाई सरकारको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको छ । शासकीय संरचना र संयन्त्रलाई परिचालन गरेर जनहितमा जनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले सक्नुपर्छ । शीर्ष नेतृत्वले २०७४ माघ ७ भित्र केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यदि दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिएन भने संविधान कार्यान्वयन जटिल र देश दुर्घटनातर्फ जान्छ । अर्कोतर्फ हालको संसद्को म्याद थप्ने कुरा पनि आउन थालेको छ । संसद्को म्याद कुनै पनि हालतमा थपिनु हुँदैन । त्यसकारण राष्ट्रिय सहमति जुटाएर माघ ७ भित्रै केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गरिनुपर्छ र पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया संस्थागत हुनैपर्छ । नेपाली कांग्रेस अझै पनि कार्यकर्ताको वास्तविक पार्टी बन्न सकेको छैन । कुनै एक व्यक्तिको हठ र दम्भले पार्टी चल्न सक्दैन । पार्टी कब्जा गर्ने र एकछत्र राज गर्ने भ्रमबाट हामी सबै मुक्त हुनु जरुरी छ । नेपाली कांग्रेस दूरदराजमा बस्ने आम कार्यकर्ताको जगमा उभिएको पार्टी हो । जबसम्म कार्यकर्ताको उचित मूल्यांकन र कदर हुँदैन, तबसम्म पार्टी बलियो हुन सक्दैन । र जनताले परिवर्तनको अनुभव गर्न सक्दैनन् ।