काठमाडौं । क्षेत्राधिकारको बिषयमा बढेको बिबादले एकले अर्काको अस्तित्व समेत स्वीकार नगर्ने अवस्थामा पुगेका कार्यपालिका र न्यायपालिका पछिल्ला दिनमा सहजिकरण तर्फ उन्मुख देखिएका छन ।

क्षेत्राधिकार मिचेर कार्यकापालिका माथि अनावस्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै पुर्बप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की माथि महाअभियो लगाएपछि थप टाढिएको न्यायपालिकासंगको सम्बन्धमा सुधारोन्मुख देखिएपनि सर्बोच्चले गरेका दुई फैसला भने बिबाद रहित बन्न सकेनन् ।

पछिल्ला फैसलालाई नजिर राख्दै प्रधानन्यायाधिश गोपाल पराजुलीले अहिले संबिधान कार्यन्वयनको समय भएकाले न्यापालिकाले पनि यसलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था भएको बताएका छन ।

पराजुलीले अहिलेको अवस्था कसैको हित र अहित भन्दा पनि संबिधान कार्यन्वयन गराउन सबै पक्षले सहजिकरणको भुमिका निर्वाह गर्न आवस्यक भएकोमा जोड दिएका छन । पराजुलीले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै संबैधानिक निकायहरुमा सहजिकरणको बताबरण आवस्यक भएको बताएका थिए ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १९ मा पुनः मतान गर्ने निर्वानन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै सर्बोच्चले पुनः मतदान गर्न फैसला गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षीदल यो निर्णय प्रति सन्तुष्ट देखिएन र उसले अहिले पनि भरतपुरमा लोकतन्त्रको हार भएको बताईरहेको छ । तर, सर्बोचको आदेश पछि भरतपुरको समस्याको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै समाधान पनि भईसकेको छ ।

सर्बोच्चले स्थानीय तहको संख्य थप्न नपाई भनि परेको रिट खारेज गर्दापनि एमाले सन्तुष्ट देखिएन । तर, सर्बोच्चले रिट खारेज गरिदिएपछि आन्दोलनरत मधेश केन्द्रित दलहरुलाई निर्वाचनमा सहभागि गराउन सरकारलाई सहज भएको र तेस्रो चरणमा हुने दुई नम्बर प्रदेशमा मधेश केन्द्रित दलहरुको माग अनुसार संख्यापनि थप गरेको छ ।

सर्बोच्चले यो रिट खारेज नगरी समय सार्दै लगेको भए राष्ट्रि जनता पार्टी लगायतकादलहरु द्यलहरुले चुनाब बहिस्कार गर्ने अवस्था बढ्दै जाने थियो । अब संबिधान संशोधन पास वा फेल जेभएपनि त्यसलाई स्वीकार गरेर उनिहरु निर्वाचनमा जान तयार भएका छन । यसले प्रधानन्यायाधीश पराजुले भने जस्तै संबिधान कार्यन्वयनमा सहजिकरण गरेको छ ।

सर्बोच्चको पछिल्लो राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई थुनामुक्त गर्न दिएको आदेश पनि बिबादरहित देखिएन । सर्माका बा“की मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने गरि उनलाई थुनामुक्त गर्नु भनि दिएको आदेश बन्दी प्रत्यक्ष्ँीकरण अन्र्तगत हो । सबोच्चले कुनै पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता नेपालको संविधानको धारा १७ (१) ले सुनिश्चित गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन ०४८ को दफा १९ (४) को प्रयोग जिम्मेवारीपूर्वक नभएको बताएको छ । यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षत्राधिकार मिचिएको आरोपनि केहि कानुन ब्यवसायीहरुले लगाएका छन ।

सर्बोच्चको फैसला हेर्दा अख्तियारको क्षेत्राधिकार भन्दा पनि अख्तियार एक सम्बैधानीक निकाय भएकाले यसमा निकट भबिश्यमा पर्न सक्ने असरलाई रोक्नका लागि यो फैसला गरेको हुनसक्ने अनुमान केहिले गरेका छन । कर फस्र्योट आयोग मार्फत कर छुट दिदा भ्रष्ट्राचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्मालाई हिरासतमा लिएको कारवाहि सुरु गरेपनि यन्य दोसीहरुलाई भने अझै समउन सकेको छैन । फेरी करफस्र्यौ आयोग सर्माको समयमा मात्रै थिएन । त्यसअघिका आयोगका फाईल हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने बिषयमा अख्तियार आफै अन्यौलमा रहेको छ ।

अहिले फरार रहेका करफस्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत त्यस अघि आयोगका सदस्य थिए । फरार महत र अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यात करफस्र्योट आयोगका सदस्य थिए । बस्न्यात अघि अख्तियार प्रमुखमा रहेका लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोगबाट हटाईएपछि उनलाई प्रमुख बनाईएको हो ।

चुडामणी सर्मा र लुम्बध्वज महत लगायतकाहरुलाई अभियोग लगाएर कारवाहि गर्दा अहिले अख्तियार प्रमुख कार्की सदस्य रहेको आयोगको फार्यलमाथि पनि छानबिन हुनपर्ने माग पनि बढ्दै गएको छ । यी बिषयहरु अहिले सतहमा आए फेरी परिस्थिति असह बन्ने भन्दै सर्बोच्चले बांकि मुद्धा बिशेष अदालतले हेर्ने गरि सर्मालाई थुनामुक्तगर्न आदेश दिएको केहि कानुनबिद्हरु बताउछन । अख्तियारले शर्मामाथि आयोग मार्फत २१ अर्व भन्दा बढीको कर छुट दिएको आरोप लगाएको थियो ।