काठमाडौं । ५३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले फस्र्योट गर्नुपर्ने ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड रहेकोमा ५४औँ प्रतिवेदनमा ३ खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड पुगेको छ ।

महालेखाको ५३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा मात्र ५६ अर्ब ६५ करोड बेरुजु देखिएकोमा ५४औँमा ९७ अर्ब ४४ करोड देखिएको छ । यसरी बेरुजु ७२ प्रतिशतले बढेको छ ।

महालेखाले गत वर्षसम्म विभिन्न सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान, सरकारी स्वामित्वमा रहेका परिषद्, कोष, विश्वविद्यालयलगायत सम्पूर्ण निकायको गरी ५० खर्बको लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेको जनाएको छ । ५ हजार ५ सय युनिटको ५० खर्ब लेखापरीक्षण गरिने अनुमान महालेखाको छ ।

महालेखापरीक्षकको ५४औँ प्रतिवेदन २०७३ अनुसार सरकारी कार्यालयतर्फ करिब १ हजार २ सय ९५ अर्ब लेखापरीक्षण हुँदा करिब ८९ अर्ब बेरुजु कायम भएको थियो । जुन लेखापरीक्षण अंकको ६.८६ प्रतिशत हो । सो प्रतिवेदनअनुसार ४ हजार ७ सय ८६ कार्यालयको करिब ३ हजार ३ सय ४० अर्बको लेखापरीक्षण भएको थियो ।

केही संस्थान र सार्वजनिक निकायले २० वर्षसम्म लेखापरीक्षण नगरेको महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले जनाएका छन् । हाल सरकारी स्वामित्वमा रहेका ७० वटा सार्वजनिक संस्थानले १५ देखि २० वर्षसम्मकै लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । ‘कसैले पाँच वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् भने कसैले १० वर्षदेखि त कसैले २० वर्षदेखि गराएका छैनन् । यो सबै अवधि जोड्दा सार्वजनिक संस्थान र निकायले ४ सय ३६ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण नै नगराएको पाइएको छ,’ महालेखापरीक्षक शर्माले भने ।

कार्यालयका अनुसार ती सार्वजनिक संस्थानहरूले अर्बौँको कारोबार गरेको भए पनि लेखापरीक्षण नै नगराएर वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेका छन् । महालेखाले वर्षौँदेखि लेखापरीक्षण नगराएर वित्तीय अराकजकता बढाएको सार्वजनिक संस्थान र निकायलाई लेखापरीक्षण गराएर कानुनी दायरमा ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

शर्माले लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नगराएर अँध्यारोमा बस्न खोज्नेको बारेमा अध्ययन थालिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका कार्यालयमध्ये २ हजार ९ सय युनिटले लेखापरीक्षण नै गराएका छैनन् । लेखापरीक्षण नगराउनेमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थान, परिषद्, कोष, विश्वविद्यालय रहेका छन् ।

शर्माले आफू महालेखापरीक्षकका रूपमा आएपछि पहिलो निर्णय नै वर्षौँदेखि लेखापरीक्षण नगराएका सार्वजनिक संस्थान र निकायको लेखापरीक्षण गराउने गरेको बताए । महालेखाले लेखापरीक्षण नगरेका ती निकायलाई भदौ मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षण गराउने समयसीमा दिइएको छ । लेखापरीक्षण नगराएका निकायका प्रमुखहरूलाई कार्यालयमै बोलाएर सचेत पार्दै तोकिएको सीमाअवधिभित्र लेखापरीक्षण गराउन निर्देशनसमेत दिइएको छ ।

महालेखाका अनुसार अघिल्लो वर्षको अडिटिङ हेर्दा सरकारी लेखा प्रणालीमा १३ सय अर्बको लेखापरीक्षण भएको छ भने संस्थान र सार्वजनिक निकायमा अर्बौँको कारोबार भए पनि वर्षौँदेखि लेखापरीक्षण भएको छैन । ‘सार्वजनिक संस्थान र निकायको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक नगर्दा ती संस्थाहरू आफैँ धाराशयी हुन सक्छन्,’ शर्माले भने, ‘ती संस्थाको अस्तित्व बचाउन पनि लेखापरीक्षण गराएर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको हो ।’ शर्माका अनुसार ३६ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये आधाभन्दा बढी घाटामा छन् ।

सरकारी कार्यालयको बेरुजु अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म करिब ३ सय ९६ अर्ब रहेको छ । त्यसमध्ये ३६ अर्ब विदेशी ऋण सहायताको रकम छ । कतिपय बक्यौता लेखापरीक्षण गर्न बाँकी छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र अन्य समितिहरूको ५४ अर्बबराबरको बेरुजु छ । त्यसैगरी सरकारीतर्फको १ सय ६७ अर्ब बेरुजु रहेको छ ।

महालेखाको ५३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा ५६ अर्ब ६५ करोड बेरुजु देखिएकोमा ५४औँमा ९७ अर्ब ४४ करोड देखिएको छ । जसअनुसार बेरुजु ७२ प्रतिशतले बढेको छ । असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु ८.५० गुना बढेको छ । विभिन्न निकायले असुल फस्र्योट गरी कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड रहेकोमा ५४औँ प्रतिवेदनमा ३ खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । उक्त रकम २०.६२ प्रतिशतले बढी हो । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।