काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अहिलेका गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री हुँदा उनी र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ मिलेर सोलार प्लान्ट स्थापना गर्ने योजनाबाट ६८ करोड भ्रष्टाचार भयो भनी गरेको दाबी प्राधिकरणको कर्मचारी स्रोतले गलत भएको बताएको छ । प्राधिकरण कर्मचारी स्रोतका अनुसार सोलार प्लान्ट स्थापना गर्ने विषयमा ६८ करोड नभई ४० करोडमात्र अनियमितता भएको हो । कम मूल्यमा काम गर्न चाहेको कम्पनीभन्दा ४० करोड बढी मूल्यको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई दिने निर्णय भए पनि सेटिङमा भएको सहमतिअनुसार ठेक्का पाएको कम्पनीले अहिलेसम्म रकम भने दिएको छैन । विश्व बैंकसँग भएको सहमति तोड्ने हो भने सरकारले अहिले पनि ४० करोड रुपैयाँ बचाउन सक्ने अवस्था छ ।

विश्व बैंकले आफ्नो कम्पनीलाई राइजनललाई ठेक्का दिएबापत ४० करोड दिने गरी भएको सहमतिको बचाउ गर्दै पूर्वऊर्जा मन्त्री शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ माथि लागेको अनियमितताको आरोपको खण्डन गरेको छ । विश्व बैंकले आफ्नो लगानी रहेको २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट आयोजनामा कुनै विधि र प्रक्रिया नमिचिएको स्पष्ट पारे पनि उसले ४० करोड कमिसनमा छनोट गर्न दबाब दिएको कम्पनी चाइना गेजुवाजस्तै हो । बैंकले दाबी गरेका विषयवस्तुलाई खोजी गर्ने हो १ सय ८९ हवाला दिए पनि ९० प्रतिशत देशमा असफल भएको छ ।

प्राधिकरण स्रोत भन्छ– विश्व बैंकले कमिसनमा प्रस्ताव गरेको राइजनले तीन अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ कबोल गरेको थियो । सुरुमा चौथो नम्बरमा रहेको राइजनले १६.९ प्रतिशत छुट दिने भएपछि उसले कबोल गरेको रकम अहिले तेस्रो नम्बरमा छ । सबैभन्दा न्यून प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको भन्दा यो ४० करोड बढी पर्न आउँछ । विद्युत् आपूर्ति बढाउन प्राधिकरणले विश्व बैंकको ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजनाअन्तर्गत २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट स्थापना योजना बनाएको हो ।

जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री हुँदा प्राधिकरणले सोलार प्लान्टको डिजाइन, योजना, इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, परीक्षण, पाँच वर्षसम्म सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि चिनियाँ कम्पनी राइजन इनर्जीलाई दिने सम्झौता भएको थियो । तर, यो योजना तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्माको होइन । यसअघि नै प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ एन्ड हेरोन जेभीलाई ३ अर्ब ४ करोड २९ लाख २४ हजार रुपैयाँको ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए । तर, यसलाई विश्व बैंकले उल्टाइदियो । किनभने काफ्लेले छनोट गरेको कम्पनीलाई विश्व बैंकले उचित ठानेन । टेन्डरमा कम रकम आह्वान गर्ने कम्पनीहरूको सूचीमा यो कम्पनी दोस्रो नम्बरमा परेको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरण प्रमुख घिसिङले विश्व बैंकले चाहेको राइजनसँग ४० करोड कमिसनमा ठेक्का दिने निर्णय गरे । राइजन इनर्जीसँग ३ करोड ७९ लाख ८४ हजार चार सय १० अमेरिकी डलर र एक करोड ३५ लाख ६० हजार रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुलसहित) मा ठेक्का सम्झौता घिसिङले गरेका हुन् । सुरुमा राइजनले तीन अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ कबोल गरेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले भने सोलार प्लान्ट काण्डमा विश्व बैंकसँग मिलेमतोमा ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमितता गरेको दाबी गरेको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार शर्मा ऊर्जा मन्त्री हुँदा र घिसिङले गरेको निर्णयअनुसार काम अगाडि बढे यो सोलार प्लान्ट योजनाबाट ४० करोड भ्रष्टाचार हुने बताएको छ ।