काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरु गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंक आफैलाई तनाव पारिदिएको छ । पचासको दशकमा सुरु भएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको आर्थिक सहायतामा सञ्चालित भएको हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले आएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकलाई कठिनाई भएको छ ।

पहिलो चरणमा लागू भएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम खासै प्रभावकारी बन्न नसकेपछि दोस्रो चरणमाअन्तर्गत सुरु गरिएको यो कार्यक्रमले सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूको सुधारमा भने सफलता पाएको छ ।

राजनीतिक दबाब र कमसल धितोका कारण झन्डै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडमात्र नभई निजी क्षेत्रका नेपाल बंगलादेश बैंक र लुम्बिनी बैंकलगायतका वाणिज्य बैंकहरूलाई सुधार गर्न सफल राष्ट्र बंैक आफैं भने अहिले कर्मचारीका सुविधा र अवकाशजस्ता विषय मिलाउन कठिर भएर अल्मलिएको छ ।

अवकाशमा उमेर हद कि सेवा अवधि
दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सुधारका लागि राष्ट्र बैंकलगायत केही ठूला सरकारी बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान लागू गरिएको थियो । तर, अहिलेको परिस्थितिमा यसलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति अन्योलमा पर्दा कर्मचारीहरूसमेत दुई धारमा विभाजित भएका छन् । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

विनियमावली संशोधन गर्दा अवकाशका लागि सेवा अवधि र उमेरहदको विषय पनि जोडिने भएपछि उत्पन्न विवाद कर्मचारी तहमा आएको हो । अहिले नै अवकाशमा जाने समय पुगिसकेका कर्मचारी ५८ वर्षे उमेर हद नै लागू गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । पछि आएर बढुवा प्रक्रियामा अगाडि भएका कर्मचारीले यसबाट अरुको भन्दा बढी र दोहोरो लाभ लिने भन्दै उनीहरुले विरोध गरेपछि विनियमावली संशोधनको लागि गठन भएकै समिति समस्यामा परेको स्रोतले बतायो ।

राष्ट्र बैंकको विनियमावली संशोधनमा अवकाशमा जाने कर्मचारीको बहुमत देखिएको छ । किनभने अबको १० वर्षमा ३० वर्षे सेवा अवधिको कारण पाच सय ६५ जना कर्मचारीले अवकाश पाउनेछन् । १० वर्षभित्रै अवकाशमा जाने कर्मचारीमा यसै वर्ष एक सय ४२ जनाले र अर्को वर्ष एक सय ५३ जनाले अवकाश पाउनेछन् । यसरी कर्मचारी अवकाशमा जाँदा बैंकबाट दक्ष जनशक्ति उमेर छँदै बाहिरिने र थप जनशक्ति तयारीमा पनि समस्या हुने पुराना कर्मचारीहरूको दाबी छ । तर, समिति भने कुन पक्षमा जाने भन्ने निर्णयमा अझै पुग्न सकेको छैन ।

शैक्षिक योग्यताको अर्को समस्या
राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को संशोधनमा कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता र विषयअन्तरले पनि समस्या पारेको छ । अवकाश प्राप्त गर्न लागेका कतिपय कर्मचारीहरूमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेका वा बैंकले तोके बाहेकका विषयमा स्नातकोत्तर गरेका अधिकृत पनि धेरै छन् । विषय अन्तरबाट आएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित विषयमै स्नातकोत्तर गरेका नयाँ कर्मचारीले विस्थापित गर्ने अवस्था पनि छ ।

हुन त राष्ट्र बैंकसँग अहिले कार्यकारी निर्देशक तहमा पद रिक्त भएलगत्तै कम्तीमा १८ वर्षदेखि २९ वर्ष काम गरेको कर्मचारीले त्यो पदपूर्ति गर्ने अवस्था छ । निर्देशकमा कम्तीमा ११ वर्ष र उपनिर्देशकमा कम्तीमा ६ वर्ष बैंकमा काम गरिसकेकाले परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था रहेकोले दक्ष जनशक्तिको अभाव भने नहुने व्यवस्थापन पक्षको तर्क छ । तर, राष्ट्र बैंकले हाल कायम रहेको विनियमावलीमा राष्ट्र बैंकलगायत केही सरकारी बैंकमा अवकाशसम्बन्धी दोहोरो नीति अवलम्बन गरिरहेको छ ।

अहिले पनि बैंकमा सेवा गरेको अवधि ३० वर्ष पुगेमा वा कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष भएमा जुन पहिला हुन्छ, त्यही आधारमा अवकाश पाइने व्यवस्था कायम भएका कारण विवाद आएको हो । यतिमात्र हैन उच्च तहका कर्मचारीहरूमा विशिष्ट श्रेणीमा पुगेको सात वर्ष र प्रथम श्रेणीमा पुगेको १२ वर्ष भएमा अवकाश पाउने अवस्था पनि राष्ट्र बैंकमा कायम छ । एक कर्मचारीका अनुसार राष्ट्र बैंक अहिले भएको व्यक्ति विशेषको विवादभन्दा पनि वित्तीय भार कसरी घटाउने भन्नेमा केन्द्रित छ ।

अहिले पनि पुराना र नयाँ कर्मचारीको सेवा र सुविधामा समेत विभेद छ । विभेद हटाउन विनियमावलीमा संशोधन गरी व्यवस्था गर्ने तयारी भए पनि विरोध भएपछि संशोधन समिति नै निष्क्रिय जस्तै बनेको छ । ती कर्मचारीका अनुसार अहिले पनि अवकाश लिने अवस्थामा रहेका एक सहायक निर्देशकको भन्दा पछि प्रवेश गरेका सहायक निर्देशकको वार्षिक सेवासुविधामा झन्डै आठ लाखको फरक छ ।

पुरानाले वार्षिक रूपमा १८ लाख माथि पारिश्रमिकलगायतका सुविधा पाउँछन् भने नयाँ सहायक निर्देशकले वार्षिक रूपमा १० लाख हाराहारीको मात्रै पारिश्रमिकलगायत सुविधा पाउने गरेका छन् । यसले पनि सेवा र सुविधाका विषयमा कर्मचारीबीच विवाद भएको हो ।