काठमाडौं । देश यतिखेर प्राकृतिक बाढीपहिरोको प्रकोपमा परेको छ । तर योभन्दा ठूलो प्रकोप भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा भइरहेको छ । केही दिनयता प्राकृतिक बाढीभन्दा विशाल भ्रष्टाचारका काण्डहरू सप्रमाण सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

भ्रष्टाचारीका नाम र तस्बिरहरू जताततै हेर्न र देख्न पाइन्छ । जनताले रगत पसिना बगाएर जम्मा गरेको कर भ्रष्टाचारीहरूले लुटको धन सरह उडाइरहेको दृश्य जनताले टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कल्पनै गर्न नसकिने भ्रष्टाचार हु“दा पनि देशका जिम्मेदार राजनीतिक दलका र नेताहरू रहस्यमय ढंगले मौन बसेका छन् । नेताहरूको यो मौनताले प्रायः सबै पार्टी भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरहरूको नियन्त्रणमा रहेको आशंका उत्पन्न गराएको छ ।

जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलन निर्वाचन र नेताहरूको सत्तारोहणको लागिमात्र गरेका थिएनन् । नया“ संविधानको निर्माणपछि देशमा जनउत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा नैतिक मूल्यमान्यतायुक्त राजनीति हुने अपेक्षा थियो ।
तर नेताहरूले जनताका ती अपेक्षा र आफ्नो प्रतिबद्धतालाई कुल्चि“दै निरंकुश शैलीमा शासन मात्र गरिरहेका छैनन् देशलाई फेरि उठ्नै नसक्ने किसिमका डरलाग्दा भ्रष्टाचारहरूको भेलमा हुलिदिएका छन् । भनिन्छ– यतिखेर देशमा खुलेआम जसरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ इतिहासमा यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरहरू कोहीस“ग डराउ“दैनन् । उनीहरूलाई न कानुनको डर छ, न सरकार वा अदालतको ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पहिलो कदम उठाउनुपर्ने सरकारहरू नै भ्रष्टाचारीका कठपुतलीजस्ता भएका छन् । सरकार भ्रष्टाचारीहरूको मतियार बन्ने गरेका छन् । कुनै सरकार भ्रष्टाचारमा बदनाम भएपछि बनेको नया“ सरकार झन् बढी भ्रष्टाचारी हुने गरेको देखिएको छ । सरकारमा पुगेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भ्रष्ट भएमा राजनीतिक दलहरूले नियन्त्रण गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर हामीकहा“ राजनीतिक दलहरू नै भ्रष्टाचारीका संरक्षक जस्ता बनेका छन् ।

आज देशमा बूढीगण्डकी होस् वा आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड होस्, राजदूत र सुरक्षा निकायहरूको नियुक्ति होस् वा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग होस् सरकारले मनपरी गर्दा वा गर्नुपर्ने काम नगर्दा प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू किन मौन छन् ? भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरहरूले सबै नेताहरूको मुखमा ताल्चा लगाइदिएको आशंका जनताबीच व्यापक रूपमा बढेको छ ।
सत्तामा बस्नेहरूको मुख्य उद्देश्य नै भ्रष्टाचार गर्नु हुन्छ भन्ने आम धारणा छ । तर अहिलेको सन्दर्भमा प्रतिपक्षको भूमिका झन् बढी शंकास्पद देखिन्छ । सरकारले राष्ट्रिय हितका लागि ल्याएका प्रस्ताव र गरेका निर्णयहरूको समेत कठोर ढंगले विरोध गर्ने तथा सरकारलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेताहरू देशमा यति ठूल्ठूला काण्डहरू ह“ुदा किन मौन छन् । जानकारहरू भन्छन्– भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरहरूले प्रतिपक्षलाई पनि मिलाएको हुनाले नै यी काण्डहरू सम्भव भएका हुन् ।
प्रतिपक्षले मात्र भ्रष्टाचारीलाई साथ दिएमा, विकासको काममा इमानदारी देखायो र कमिसनखोरहरूको स्वार्थमा लागेन भने सरकार एक्लैले चाहेर मात्र कुनै पनि ठूलो काण्ड हुन सक्दैन । यति ठूलो काण्डमा प्रतिपक्षको रहस्यमय मौनताले त्यसका नेताहरू राष्ट्र र जनताप्रतिभन्दा आफ्नो निजी वा पार्टीगत स्वार्थमा लिप्त रहेको र तरल परिस्थितिको नाजायज फाइदा उठाइरहेको आशंकाले पुष्टि पाइरहेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्को भाषण गर्ने माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओलीजस्ता नेताहरू अहिले पनि अनेक विषयमा जिल्लाजिल्ला गएर रातदिन फलाकिरहेका हुन्छ्न् । तर सतहमा आइसकेका काण्डहरूबारे चाहि“ झुक्किएर पनि उनीहरूको मुखबाट केही निस्किरहेको छैन ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा चिनियालाई सुम्पेको, नेपाल आयल निगम नेतृत्वले जग्गा खरिद गर्दा करोडौं घोटाला गरेको, कर राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रुपैया माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यकर्तालाई पोसेकोलगायतका विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूले ‘चु’सम्म बोलेका छैनन् । दलका नेताहरूले राजनीतिक संक्रमणको बहानामा केवल राजनीतिक विषयहरूलाई उछालेर भ्रष्टाचारमा साथ दिइरहेको प्रतीत हुन्छ ।

पछिल्ला दिनमा सञ्चार माध्यमहरूले खोजी गरेर सतहमा ल्याइदिएका भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई दलका नेताहरूले नै ढाकछोप गरिरहेको देखिन्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेका छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले यो विषयका बारेमा एक शब्द पनि उच्चारण गर्दैन । केही समयअघि व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका पूर्व ऊर्जासचिवहरू, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले विवादास्पद चिनिया“ कम्पनी गेजुवालाई बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दि“दा अर्बाैं भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे ।

उनीहरूले नेपालमै राम्रो काम नगरेर बदनामी कमाएको कम्पनीलाई कानुनी प्रक्रिया मिचेर तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री शर्माले आर्थिक चलखेलका आधारमा आयोजना दिने सम्झौता गरेको आरोप लगाए । पूर्वऊर्जा सचिवहरू द्वारिकानाथ ढुंगेल, शीतलबाबु रेग्मी, हरिराम कोइराला, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटालगायतले राजीनामा गरिसकेको सरकारका मन्त्रीले बालुवाटारमा लगेर कम्पनीस“ग हस्ताक्षर गरेको बताउ“दै आएका छन् ।

अर्का पूर्वऊर्जा सचिव शीतलबाबु रेग्मीले पनि विवादास्पद कम्पनीलाई हतारमा आयोजना निर्माणको जिम्मा दि“दा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको बताउ“छन् । अर्का पूर्वऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले बर्सेनि ३० अर्ब बजेट विनियोजन गरेर निर्माण गर्न सकिने आयोजनालाई बिना प्रतिस्पर्धा दि“दा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको दाबी गर्छन् ।

१२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना गेजुवालाई दिदा तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीले खाली चेक (ब्ल्यांक चेक) मा हस्ताक्षर गरेको आरोप उनको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटा पनि ठूलै आर्थिक चलखेलका आधारमा चिनिया“ कम्पनीलाई दिइएको आरोप लगाउ“छन् । तर यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलगायतका दलहरूका शीर्ष नेता एक शब्द बोल्न तयार छैनन् । यसको अर्थ स्पष्ट छ, बूढीगण्डकीबाट उनीहरूको पनि भाग शान्ति भइसकेको छ ।
बूढीगण्डकीमात्र होइन हालै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको लागि जग्गा खरिद गर्दा वास्तविक मूल्यभन्दा ६ गुणा मूल्य बढाएर किनिएको सार्वजनिक भएको छ । तर यो विषयमा सत्तारूढ दल माओवादी र कांग्रेसका शीर्ष नेतामात्रै होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली पनि दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर बोल्न सकिरहेका छैनन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न भन्दै ६ गुणासम्म मूल्य बढाएर जग्गा खरिद गरेको देखिएको छ ।
जानकारहरूका अनुसार निगमले झापामा खरिद गरेको २३ बिघा ३ कठ्ठा १३ धुरमध्ये करिब २१ बिघा दुर्गममा पर्छ । उक्त क्षेत्रमा प्रतिकट्ठा जग्गाको मूल्य डेढदेखि २ लाख रुपैया मात्र हो । तर निगमले ‘चलखेल’ गरेर प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैया“ तिरेको छ । दुई लाख पर्ने जग्गालाई साढे १३ लाख रुपैयँ“मा खरिद गरिएको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ ।

रूपन्देहीमा बढी मूल्यमा खोलाको बगर किनिएको छ । सरकारले रूपन्देहीमा १५ बिघा जग्गा दिएपछि चलखेल गर्नकै लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ । निगमले सर्लाहीमा ९ लाख १६ हजार रुपैया“का दरले १५ बिघा १२ कठ्ठा खरिद गरेको छ । मागेको कमिसन नपाएको कारणले कैलालीमा आएको उपयुक्त जग्गाको प्रस्ताव निगमका कमिसनखोरहरूले अस्वीकार गरे ।

बूढीगण्डकी र आयल निगममात्रै हैन हरेकजसो विकास निर्माणका काममा कमिसनको खेल भइरहेको बाहिर आइरहेका छन् । त्यसलाई छानबिन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कानमा तेल हालेर बसेको स्थिति छ । नेताहरूको इशारा नपाई अख्तियारको वर्तमान नेतृत्वले कुनै कदम अघि बढाउने अवस्था देखि“दैन ।

सांसद्हरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध संसद्मा आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने हो तर उनीहरू पनि आफ्नो सुविधा वृद्धिमा लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल बढेर मिडियाकर्मीहरूलाई धम्की दिइरहेका छन् । नेताहरू त चुप छ“दैछन् अब सञ्चारमाध्यमलाई पनि चुप लगाउन पाए भ्रष्टाचारको बाटो सफा हुने उनीहरूले ठानेका छन् ।