काठमाण्डौ । आगामी माघ सातभित्रमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउने मुख्य दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोग पछिल्ला दिनमा भ्रष्टचारको दलदलमा फस्दै गएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधी प्रसाद यादका पछिल्ला गतिबिधिले निर्वाचन भन्दा पनि निर्वाचनका नाउँमा सात पुस्तालाई पुग्ने गरि सम्पति जोहो गर्ने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउदै लगेको तथ्यहरू सार्बजनिक हुन थालेका छन । निर्वाचनका नाउँमा आयोग भित्र ५ सयका साडी देखि १५ करोडका गाडी सम्म आर्थिक अनियमिता भएको चर्चा सेलाउन नपाउदै प्रमुख आयुत्त यादबले १८ अर्ब सिध्याउन अर्को चलखेल सुरु गरेका छन ।
आयुत्त यादबले आईतबर पनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन एकै पटक गर्न नमिल्ने बताएका छन । निर्वाचन सरकारले गराउने हो र आवस्यक कानुन पनि सरकारले नै मिलाउने हो । तर, प्रमुख आयुत्त यादवले संविधान, कानुन तथा निर्वाचनको व्यवस्थापकीय र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट पनि प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकैपटक गर्ने नसकिने भन्दै १८ अर्ब बचाउनको अस्त्र फालेका छन ।
सरकारले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन एकैपटक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, यादब भने एकैचरणमा गर्न संविधान र कानुन नदिने बताईरहेका छन । यादवले आगामी माघ ७ गते भित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोग प्रतिवद्ध रहेको दाबी गर्दै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भने फरक मितिमा गर्नु पर्ने बताएका छन ।
उनको यो कुटनितिक खेलमा राजनितिक दलका नेताहरू समेत फस्न सक्ने बताईन्छ । तेस्रो चरणको स्थानिय तहको निर्वाचन लगत्तै हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै चरणमा हुन नदिने उनको रणनिति छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार यादबले एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन नदिनका लागि दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई समेत प्रभाबमा पारेका छन । यादबले कानुनी समस्या र प्राबिधिक समस्या देखाउदै प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न नहुने भन्दै दातृनिकायका प्रतिनिधिसंग सरकारलाई दबाब दिन आग्रह गरेका छन ।
निर्वाचन आयोग स्रोत भन्छ– एकै चरणमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउदा सरकारको १८ अर्ब रूपैँया बचत हुन्छ । स्थानीय वा प्रदेश जुनसुकै निर्वाचन भएपनि अहिले सरकारले दिएको रकममा ३३ प्रतिशत भन्दा बढि आयोगबाट भ्रष्टाचार भईरहेको छ ।

त्यसैले पनि प्रमुख आयुक्त यादवले अहिले दोहोरो भुमिका निभाई रहेका छन । एकैचरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदा १८ अर्बभित्र यादवले चलखेल गर्न पाउने छैनन् । तर,दुईचरणमा निर्वाचन गराउने मिसन पुरागर्न प्रमुख आयुक्त यादबले भारत,चीन र अन्य बिदेशी दातृनिकायका प्रतिनिधिहरूसंग समेत सहयोग मागेका छन । स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचनमा बाह्य सहयोगमा ८० प्रतिशत निर्वाचन खर्च ब्यहोरेका यादबले सरकारलाई भने सरकारले दिएको रकमको खर्च मात्रै देखाएका छन ।
यति मात्र होईन प्रमुख आयुक्त यादब र आयोगका केहि आयुक्तबीच पनि सम्बन्ध बिग्रदै गएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै चरणमा गर्न प्रस्ताव गरेपछि यादब आयोगका आयुक्त र कर्मचारी माथि खनिन थालेका छन ।

एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षदल एमालेबीच सहमति नै बन्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि यादबलाई निद्रा लाग्न समेत छाडेपछि प्राविधिक कारण देखाउँदै एकै चरणमा चुनाव गर्नबाट रोक्न कुटनितिक सहयोगीहरूलाई थप दबाब दिन थालेका छन । स्रोतका अनुसार भारतलाई सुरक्षाको कारण देखाएर भएपनि दुईचरणमा निर्वाचन गराउन दबाब दिन उनले कुटनितिक सहयोगीहरूसंग सहयोग मागेका छन ।
सम्पन्न दुईचरणको निर्वाचनमा प्रमुख आयुक्त यादबले ६ खर्ब खर्च देखाएका छन । वैशाख ३१ र असार १४ गते सम्पन्न ६ वटा प्रदेशको स्थानीय तह चुनावमा प्रदेश नम्बर दुईबाहेक सुरक्षा परिचालनमा गृह मन्त्रालयले मात्रै १० अर्ब खर्च गरेको छ । यादबले देखाएको खर्च जनशक्ति परिचालन, मतपत्र छपाइ,मतदाता शिक्षा र ढुवानीमा भएको खर्च हो ।

यसमा भारत,चीन लगायतका देशबाट आएको सहयोगको हिसाब नै छैन । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा मतपत्रबाहेक सबै खर्च एउटै खर्चले पुग्ने भएपछि यादब १८ अर्ब खर्च गराएरको देखाएर अकुत सम्पती थप्न दुईचरणमा निर्वाचन गराउने प्रयास गरिरहेका छन ।
निर्वाचन आयोग स्रोतको भनार्ईमा निर्वाचनको कुल खर्च मध्ये झन्डै ६० प्रतिशत कर्मचारी तालिम, भत्तालगायत जनशक्ति परिचालनमै देखाईन्छ । जब की बास्तबिक रूपमा यस्तो खर्च कुल खर्चको १० प्रतिशत पनि हुदैन । स्थानीय देखि बाँकि सबै निर्वाचनमा गरि बढिमा मतदाता शिक्षामा ७५ करोड र तालिममा ५० करोड रूपैयाँ सम्म खर्च हुन सक्ने स्रोतको अनुमान छ ।