काठमाडौं । सरकारले ठूला आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने लगानी व्यवस्थापन गर्दै त्यस्ता आयोजना सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिएर गठन गरेको लगानी बोर्ड अहिले प्रभावहीन बन्दै गएको छ । बोर्ड गठन भएपछि पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा सहजीकरण गरी आयोजनाको लगानी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मासमेत दिइएको थियो । गठनपछि बोर्डले माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती, माथिल्लो मस्र्याङ्दी र तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने भन्दै काम सुरु गरेको थियो । बोर्डले सुरु गरेका आयोजनामध्ये माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भए पनि पश्चिम सेती आयोजनाको प्रारम्भिक काम सुरुसमेत हुन सकेको छैन ।

माथिल्लो मस्र्याङ्दी र तामाकोसी तेस्रोको प्रारम्भिक कार्यसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समितिले यी आयोजनाहरूको कार्य प्रगति विवरण माग गरे पनि बोर्डले ठोस जवाफ दिन सकेको छैन । बोर्डले जलविद्युत् आयोजनाको हकमा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणलगायतका समस्याका समधान गर्न नसक्दा परियोजनाको ठोस प्रगति हुन नसकेको जनाउँदै आएको छ ।

लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाको अघि बढाउन वन क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण भएको र यसमा वन मन्त्रालयले ठोस काम अघि बढाउन नसेकको जनाएको छ । पीडीएमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले एक वर्ष म्याद थप गर्न बोर्डमा निवेदन दिएको छ ।

बोर्ड र जीएमआरबीच सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आगामी असोजसम्म लगानी जुटाउनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध नगराएको र विद्युत् व्यापार सम्झौताविपरीत भारतको विद्युत् नियमन आयोगले कार्यविधि ल्याएका कारण थप जटिलता पैदा भएको बोर्डको भनाइ छ । सम्झौतामा लगानी जुटाउने अवधि दुई वर्ष भए पनि सरकारले गत वर्ष नै एक वर्ष म्याद थप गरेको थियो । थपिएको म्याद सकिन अब एक महिनामात्रै बाँकी रहेको छ ।

पछिल्लोपटक वन मन्त्रालयले एउटा रूख काट्दा थप २५ रूख रोप्नुपर्ने कार्यविधि ल्याएको छ । वन मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि ल्याएपछि निजी क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको अरुण तेस्रो आयोजनाको काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । वनको जग्गा प्राप्त भए सो आयोजनाले आगामी असोज अन्त्यदेखि निर्माण सुरु गर्ने गरी तयारी गरेको छ । भारत सरकारले यो आयोजनाका लागि ९१ अर्ब रकम विनियोजन गरिसकेको छ । भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज विद्युत् निगमले सो आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो ।

अरुण तेस्रो आयोजनाबाट एक खर्ब ५० अर्ब राजस्व, ७७ अर्ब आयकर र नि:शुल्क विद्युत् २१.९ प्रतिशत प्राप्त हुने व्यवस्था पीडीएमा गरिएको छ । यसैगरी माथिल्लो कर्णालीमा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आईएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी सम्झौता गरिएको छ । यो आयोजनाबाट नेपालले १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत नि:शुल्क सेयर प्राप्त गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
यस्तै पश्चिमसेतीको प्रमुख प्रवद्र्धक चीनको थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्ल्यूईआई र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच संयुक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको लामो समय बितिसक्दा समेत चिनियाँ पक्षले हालसम्म अनुमोदन गर्न मानेको छैन । पछिल्लोपटक चिनियाँ पक्षले आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने र त्यसो हुँदा आयोजनाको विद्युत् खरिद दर आफ्नो अनुकूलमा हुनुपर्ने दबाब दिँदै आएको छ ।

बिजुली बेच्नै समस्या
ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउन धमाधम लाइसेन्स लिएका कम्पनीहरू अहिले बजार नपाएर हैरान छन् । पछिल्लो समयमा आएर माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स लिएर ‘अध्ययन गरिरहेको’ भारतीय कम्पनी जीएमआरले १० वर्षअघि अनुमतिपत्र लिएको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ६०० मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खरिद गरिदिन नेपालसँग माग गरेको छ ।  आफ्नाबाहेक अन्य मुलुकका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली प्रवेश (आयात) मा रोक लगाएको भारतले उसकै मुलुकको शतप्रतिशत लगानी भएको जीएमआरको बिजुली खरिदमा अन्योल भएपछि नेपाललाई नै बिक्री गर्न खोजेको हो । जीएमआरको यो प्रस्तावले भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने उद्देश्य रहेको जलविद्युत् विकास नीति, २०४८ र त्यसअनुसार बनेको विद्युत् ऐन, २०४९ पूर्ण असफल भएको देखाएको छ ।

२०५७ सालमा माथिल्लो मस्र्याङ्दी दुईको लाइसेन्स लिएर जीएमआरलाई बिक्री गरेका थिए । आयोजना अध्ययनका क्रममा तत्कालीन माओवादीले ‘राष्ट्रियता’को मुद्दा उठाउँदै अवरोध गरे पनि सरकारमा सहभागी भएपछि नरम बनेको थियो । भारतीय बजारलाई नै लक्ष्य गरी लाइसेन्स लिएको अर्को भारतीय कम्पनीले पनि तिला एक र तिला दुई दुवैगरी ८६० मेगावाटको बिजुली प्राधिकरणलाई नै बेच्न दुई महिनाअघि समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । दुई वर्षअघि सरकारसित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरे पनि भारतीय बजारमा बिजुली बेच्ने भाउ (पीपीए) तय हुन नसक्दा जीएमआरले बंगलादेशलाई बेच्न प्रस्ताव गरेको छ । बंगलादेशले चासो देखाए पनि प्रक्रिया अघि नबढेका कारण माथिल्लो कर्णाली अड्केको छ ।

माथिल्लो मस्र्याङ्दीको बिजुली खरिदबारे भने प्राधिकरणले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । यो आयोजनाबाट दुई अर्ब ३० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ । यसबाट हिउँदमा मात्र एक अर्ब १८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने जीएमआरको डीपीआरमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले दुई सय १३ वटा स्वदेशी र विदेशी गरी निजी क्षेत्रबाट तीन हजार चार सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । यस्तो सम्झौतामध्ये हाल ७० आयोजनाबाट चार सय ४१ मेगावाट बिजुली मात्र उत्पादन भइरहेको छ भने प्राधिकरणले दुई सय १३ वटा आयोजनाका तीन हजार चार सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको छ ।

तामाकोसीमा लगानी खोज्दै बोर्ड
लगानी बोर्डले प्रस्तावित ६५० मेगावाट क्षमताको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । तामाकोसी तेस्रो आयोजनामा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताको मुख्य लगानी रहने गरी सरकार र सरकार नियन्त्रित संस्था र सर्वसाधारणको समेत लगानी हुने गरी ग्लोबल टेन्डरबाट लगानीकर्ताको छनोट गर्ने गरी लगानीकर्ता खोज्न लागिएको हो । यो आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्रमा ग्लोबल टेन्डरको काम सम्पन्न गर्ने बोर्डको तयारी छ । गत वर्ष राजधानीमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा चीनको उलिङ पावर कर्पोरेसन लिमिटेडले तामाकोसी तेस्रोमा एक अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर लगानीको प्रस्ताव गरेको थियो । उसले प्रस्ताव गरे पनि यस विषयमा बोर्डले हालसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

दोलखा र रामेछापमा पर्ने आयोजना बनाउन एक खर्ब ११ अर्ब ३० करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । साढे ६ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । अर्धजलाशययुक्त आयोजना भएकाले दैनिक न्यूनतम चार घन्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।

यसअघि भारतीय बजारमा पिकिङ (पानी जम्मा पारी उच्चतम् माग भएका बेला आपूर्ति गर्ने गरी) बिजुली बेच्ने उद्देश्यका साथ नर्वेको एसएन पावरले पनि ६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो आयोजनाको लाइसेन्स लिएको थियो । एसएन पावरले सम्पूर्ण अध्ययन पूरा गरी डीपीआरसमेत तयार गरेर भारतीय कम्पनी टाटा पावरलाई १० प्रतिशत सेयर दिएर रणनीतिक साझेदार बनाउँदा पनि त्यहाँको बजारमा प्रवेश पाएन । अन्तत: एसएन पावरले उक्त आयोजनाबाट हात झिकी सरकारलाई बुझाएको थियो ।

तामाकोसी तेस्रोमा लगानी गर्न हाल लगानी बोर्डले सम्भावित लगानीकर्ता खोजिरहेको छ । एसएन पावरलले तामाकोसी तेस्रोको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्दा एक अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको दाबी गरेको छ । अहिले यस कम्पनीको लगानीमा ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजना सञ्चालनमा छ । विदेश निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण गर्ने भनिएको तामाकोसी तेस्रो ८ सय ८० मेगावाट क्षमताको आयोजना भए पनि पछि ६ सय ५० मेगावाटमा सीमित गरिएको हो ।