काठमाडौं । जननिर्वाचित संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनाव सम्पन्न भएर संविधानले निर्दिष्ट गरेका राजनीतिक संरचनाहरू निर्माण भई तिनले आफ्नो काम सुरु गरेसँगै संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ । तर त्यसअगावै संविधानलाई असफल बनाई मुलुकलाई फेरि अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयत्नहरू सुरु भएका छन् । यस्तो प्रयत्न अरूबाट नभई स्वयं संविधान निर्माताहरूबाटै भएपछि मुलुकको भविष्य फेरि अन्योलतातर्फ धकेलिएको अनुभूति हुन थालेको छ ।

अस्तिसम्म संविधान जारी गरेको श्रेय लिनेहरूबाटै अहिले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने काम हुन थालेपछि नयाँ संविधानको भविष्यलाई लिएर चिन्ता बढ्न थालेको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो र महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको स्थानीय चुनाव सम्पन्न हुन नपाउँदै यसको मर्ममाथि प्रहार गर्नेगरी ‘जनयुद्ध’कालीन मानसिकता प्रदर्शन गरेको छ । जनताबाट मत नपाउनासाथ जनतामाथि विश्वासघात गर्दै पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको माओवादीले पुन: जनयुद्धकालीन मानसिकता प्रदर्शन गरेको हो । केही दिनअघि सम्पन्न माओवादी केन्द्रको सचिवालयको विस्तारित बैठकबाट प्रचण्डले आफू फेरि अस्थिरताको बाटोतर्फ अग्रसर भएको जनाउ दिएका हुन् ।
वर्तमान संविधानमा मुलुकको शासन व्यवस्था संसदीय प्रणाली अनुरूप हुने उल्लेख छ । त्यसलाई मस्यौदा गर्ने संवैधानिक समितिको प्रमुख नै तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई थिए । त्यो समितिले गरेको अन्तिम मस्यौदामा देशको शासन प्रणाली संसदीय हुने उल्लेख छ । त्यहाँ गरेको हस्ताक्षरको मसीसमेत नसुक्दै माओवादी केन्द्रले अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको वकालत गर्न थालेका छन् ।

मुलुकमा अस्थिरता भएको कारणले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने मत नभएको होइन । तर सविधानको प्रारम्भिक चरणसमेत कार्यान्वयन नहँुदै अहिले नै यसलाई परिवर्तन गर्नु देशमा अस्थिरता ल्याउने षड्यन्त्र सिवाय केही होइन । मुलुक राजनीतिक स्थिरतातिर अगाडि बढेमा आफ्नो भविष्य समाप्त हुने र अस्थिरताको अवस्थामा चलखेल गर्न पाइरहने भएकाले प्रचण्डले फेरि राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्नेतर्फ लागेको उनी र उनका निकटस्थहरूका हालका अभिव्यक्तिहरूले पुष्टि गर्दछ । यहाँसम्म कि अब तथाकथित जनयुद्धको बेला गठित जनअदालतलाई फेरि ब्युँत्याउने मानसिकतामा माओवादी पुगेको छ ।

स्थानीय निकायका केही तहहरूमा जनताले माओवादीलाई निर्वाचित गराएका छन् । तर माओवादीको वर्चस्व भएको तहमा जनयुद्धका बेला कथित जनअदालतले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने नीति माओवादीले बनाएको छ । आफू पूर्ण रूपमा बहुमतमा नभएको स्थानीय सरकारमा पनि जनयुद्धकालीन निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने समेत माओवादी नेताहरूले निर्णय गरेका छन् । यसको अर्थ हो वर्तमान संविधानको अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्नु । संविधानअनुसार निर्वाचित कुनै पनि निकायले संविधान र कानुन अनुरूप नै निर्णय गर्नुपर्दछ । संविधानको भावनालाई मूर्तरूप दिनु उनीहरूको औपचारिक जिम्मेदारी नै हो । तर संविधानका सीमा र मर्यादा नाघेर यस प्रकारको निर्णय गर्नुले संविधानप्रति उनीहरूको अनास्थाको प्रमाण दिन्छ ।

यतिमात्रै होइन स्वयं मधेसवादी भनाउँदाहरूले समेत छोडिसकेको स्वायत्त मधेस एक प्रदेशको मुद्दा माओवादीका नेताहरूले ब्यँुत्याउने काम गरेका छन् । प्रचण्डकै योजनामा अराजक र उग्र छविका मातृका यादवले समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेशको एजेन्डा ब्यँुत्याइएको खुलासा भएको छ । प्रचण्डकै सहमतिमा आफूहरूले पुन: ‘समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश’ र ‘बहुराष्ट्रिय’ को एजेन्डा उठाएको माओवादी केन्द्रकै नेताले स्पष्ट पारेका छन् । संविधान संशोधनमार्फत समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश र बहुराष्ट्रियताको एजेन्डा पूरा गर्नु पर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रका साथै केही मधेसकेन्द्रित दलका नेता लागिपरेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवको अगुवाइमा अभियान सुरु भइसकेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता भरत साहलगायतले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डकै सहमतिमै यो एजेन्डा उठाएको खुलासा गरेका छन् । आफूहरूले उठाएको एजेन्डा पार्टीकै एजेन्डा भएको र यसमा अन्य पार्टीको समेत सहयोग समर्थन रहेकाले यसलाई संशोधनमार्फत संवैधानिक व्यवस्था गराउन अभियानको सुरुवात गरेको माओवादीका मधेसी नेताहरूको भनाइ बाहिर आएको छ ।

माओवादी नेताकै नेतृत्वमा अघिल्लो शनिबार काठमाडौंमा एक भेलाको आयोजना गरी ‘मधेसी भ्वाइस एसेम्बली’ गठन भएको छ । माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय मधेसी मुक्ति मोर्चा र संयुक्त मधेसी राष्ट्रिय आन्दोलन समितिको संयुक्त आयोजनामा भएको सोही भेलाबाट यो संगठनको गठन गरिएको हो । नवगठित एसेम्बलीले यी मुद्दा पूरा गराउन मधेसमा अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । संशोधनमार्फत माग पूरा नभए मधेसका गाउँगाउँमा राजनीतिक प्रशिक्षण चलाउने र पुन: आन्दोलनको आवश्यकता भए आन्दोलन पनि गर्ने उद्देश्यले नेताहरू अभियानमा जुटेको उनीहरूले बताएका छन् । मातृका यादवको यस्तो कदमको माओवादी केन्द्रका अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले विरोध गरे पनि प्रचण्ड स्वयं भने अहिलेसम्म पनि मौन छ । यसको अर्थ हो उनकै सहमतिमा मातृका समग्र मधेस एक प्रदेशको एजेन्डा अघि सारेर अस्थिरताको बाटोमा अग्रसर भएका हुन् ।

प्रचण्डको विगतलाई केलाउने हो भने उनी अस्थिरताकै छायामा उदाएका नेता हुन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति होस् वा बाहिरको राष्ट्रिय राजनीति अस्थिरतालाई निम्त्याएर त्यसको आडमा आफ्नो महत्व स्थापित गर्ने काममा प्रचण्ड सधंै तल्लिन हुने गर्छन् । आफ्नो वर्चस्व र महत्व स्थापित गर्न उनी देश र जनताको हितको पर्वाह गर्दैनन् । विगतमा पार्टीभित्रै अन्तरविरोध उत्पन्न गराउने काममा उनी सधंै तल्लिन हुने गर्थे । त्यसैले उनले जहिले पनि क्रान्तिकारी धारका मोहन वैद्य र पुँजीवादी धारका बाबुराम भट्टराईबीचमा रहेर कहिले यता कहिले उता गरिरहे । वैद्यको लाइन हावी भएको अनुभूति हुनासाथ बाबुरामलाई उचाल्ने अनि बाबुराम अघि बढ्नासाथ वैद्यलाई साथ दिएर आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने काममा उनी खप्पिस थिए । यसैगरी राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि उनले विभिन्न अस्थिरताका बीजारोपण गरे । एक जातको जनतालाई अर्को जातविरुद्ध भड्काउने, एक भेगका जनतालाई अधिकार प्राप्तिको लागि अराजकताको बाटो देखाउने काम प्रचण्डले गर्दै आएको सर्वविदितै छ । पछिल्लो समयमा आएर उनका यस्ता षड्यन्त्रहरूको पर्दाफास एकपछि अर्को गरेर हँुदै गए ।

जनताले उनलाई र उनको दललाई पत्याउन छोडे । त्यसैले अहिले फेरि आफ्नो महत्व स्थापित गर्नका निम्ति पुरानै अस्त्र प्रयोगमा ल्याउन प्रचण्ड लागिपरेका छन् । आफूबाट छुट्टिएर गएका बाबुराम, विप्लव र वैद्यहरूलाई पुन: पार्टीमा फर्काउने उद्देश्यले प्रचण्डले फेरि जनयुद्धकालीन एजेन्डाको अस्त्र प्रयोग गरेको बुझ्न कठिन छैन । तर यसपटकको उनको यो अस्त्रले काम गर्ने छाँट भने देखिँदैन । किनभने उनले पार्टीमा फर्किन आह्वान गरे पनि बाबुराम, विप्लव र वैद्य तीनैजनाले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन् । त्यसैले केही दिन सकिएको आफ्नो पार्टीको सचिवालयको विस्तारित बैठकमा पार्टी विघटनको पासा फालेका छन् । तर यो पासा केवल देखावटी भएको स्वयं उनकै दलका नेताहरूले बताएर उनको नियत उदांगो पारिदिइसकेका छन् । यसबाट प्रचण्ड यति निराश भएका छन्, किन अब उनले मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्नलाई पृथकतावादीहरूलाई अनौपचारिक रूपमा उचाल्ने कामलाई अघि बढाएका छन् । यसको लागि उनले मातृका यादवलाई प्रयोग गरेका छन् ।