म नैतिकताका साथ मुद्दाको भित्र पसेर ठोस निर्णय गर्छु । पराजुलीले सर्टिफिकेट किर्ते गरेको छ, नागरिकता किर्ते गरेको छ, उमेर सच्याएको छ भन्नु आग्रह–पूर्वाग्रहबाहेक केही होइन । मैले मेरो जीवनमा कसैलाई बिगार्ने काम गरेको छैन । मेरो विचार जुन छ, ठीक लागेपछि निर्णय गर्छु ।
तपाईंले ३९ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभयो तर, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचमा देखिएको विवाद कसरी अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा त उल्लेख गर्नुभएको छैन नि, किन ?

उल्लेख नै नगरेको होइन । अबको न्यायपालिकालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले राखेको छु । त्यसको व्याख्यामात्र नभएको हो । कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच समन्वयकारी भूमिका चाहिन्छ । कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको र न्यायपालिकाले कार्यपालिको सहजीकरणका लागि भूमिका खेल्न सकेनन् भने तपाईंले भनेजस्तो असहजताको अवस्था आउन सक्छ ।

तपाईंलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिन धेरै चलखेलहरू भएका थिए तर प्रधानन्यायाधीश बन्नु भयो । पहिले न्यायाधीश भएर बेन्चमा बस्दा र अहिले नेतृत्वदायी जिम्मेवारी पाउँदा के अन्तर देख्नुहुन्छ ?

मेरो नियत कहिल्यै पनि गलत भएन । मैले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएर सर्वोच्च अदालत चलाएको डेढ महिनाको अवधिमा कुनै पेसीमा गुनासो आएनन् । मेरा विषयमा १० दिने सूचना जारी भयो तर कुनै उजुरी परेनन् । गोपाल पराजुलीले पेसी यसरी पारेको छ, यो न्यायाधीशको बेन्चमा पारेर मेरो मुद्दा यस्तो भयो भनेर कसैले उजुरी गर्थे होलान् तर, आएनन् किनभने म सबैलाई समान हिसाबमा हेर्छु । प्रधानन्यायाधीश सुध्रियो भने न्यायालय सुध्रिन्छ । प्रधानन्यायाधीशले पक्षपात र गुटबन्दी नगरी सबै न्यायाधीशलाई समान व्यवहार देखायो भने सच्चा काम त्यहीबाट हुन्छ । म न्यायाधीशबीच गुटबन्दी, एक–अर्काप्रति दुईखाले व्यवहार गर्दिनँ । यति भएपछि कसको इजलासबाट के फैसला हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था सर्वोच्चमा रहँदैन । कोही निष्कृष्ट रूपमा लाग्छन् भने मेरो भन्नु केही छैन । मेरै विषयमा कसैले नक्कली सर्टिफिकेट भने, नागरिकताको कुरा उठाए, तर यथार्थ के रहेछ त देखियो नि ?

म नैतिकताका साथ मुद्दाको भित्र पसेर ठोस निर्णय गर्छु । पराजुलीले सर्टिफिकेट किर्ते गरेको छ, नागरिकता किर्ते गरेको छ, उमेर सच्याएको छ भन्नु आग्रह–पूर्वाग्रहबाहेक केही होइन । मैले मेरो जीवनमा कसैलाई बिगार्ने काम गरेको छैन । मेरो विचार जुन छ, ठीक लागेपछि निर्णय गर्छु । नियतवश, फलानोलाई मुद्दा पार्छु, बेन्च पार्छु भन्ने मबाट हुँदैन । मैले दोहोर्‍याएर मुद्दा लिएको छैन । प्रधानन्यायाधीश आग्रह र पूर्वाग्रहमा जानुहुँदैन । मैले बेन्चमा बस्दा पनि रिस, राग र आवेगमा कहिलै फैसला गरिनँ, गुटबन्दी गरिनँ र अब पनि म यस्तो हुन दिन्ना ।

जतिबेला सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश माथि महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भयो यसले तपाईंमाथि पनि सकारात्मक र नकारात्मक भूमिका खेलेको केही कानुन व्यवसायीहरूले बताएका पनि छन् । तपाईंलाई के लाग्छ महाअभियोग सही थियो कि गलत ?

यसलाई सही थियो या गलत भनेर मैले भन्नुभन्दा पनि यसको मूल्यांकन इतिहासले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हाम्रो संविधानले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई राज्य सञ्चालनका मूल अंग मानेको छ । संसद् सार्वभौम हो । संसद्ले कार्यपालिका र न्यायपालिकाले गल्ती गरेको अवस्थामा सच्याउन सक्छ । जहाँसम्म तपाईंले महाअभियोगको विषयमा कुरा उठाउनुभयो यो आउनुपर्ने विषय नै होइन । नआउनु पथ्र्यो । हामीले जसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकालाको परिकल्पना गरेका छौं, जसरी कार्यपालिकाको परिकल्पना गरेका छांै, संविधानले गरेको व्यवस्था र दुवै निकायले बहन गर्नुपर्ने दायित्वमा कहीँ कतै कमजोरी भएकै कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । तर, यो विषय संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय भइसकेकाले थप टिप्पणी गर्नु अवश्यक पनि छैन ।
संवैधानिक विवाद तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयका विवादहरूको शीघ्र निरूपणमा जोड दिँदै भ्रष्टाचार, विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित विवादलगायत खास प्रकृतिका मुद्दाहरू तथा थुनुवालगायतका मुद्दाहरूको सुनुवाइमा प्राथमिकता दिने समेत मुद्दा व्यवस्थापनका उपयुक्त उपायहरूको अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

तर, तपार्इं प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि पनि महाअभियोगको धङधङ्गीले न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई छाडेको छैन र यसलाई सहज व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि तपाईंको अगाडि आएको छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

हेर्नुस्, प्रधानन्यायाधीश भनेको व्यक्ति होइन संस्था हो । यसमा मसँग अधिकार छ सबैलाई पेलेरै जान्छु र तह लगाउँछु भन्ने हँुदैन । प्रधानन्यायाधीशले व्यक्तिका इच्छाअनुसार होइन पद्धति र प्रणालीलाई आत्मसात् गरेर काम गर्नुपर्छ । पद्धति र प्रणालीलाई आत्मसात् गरेर काम गर्दा सबै समस्याहरूको व्यवस्थापन हुन्छन् भन्ने मेरो सिद्धान्त हो । म यही रूपमा काम गर्छु र सुधारका योजनाहरू कार्यान्वयन पनि गराउँछु भन्ने मलाई विश्वास छ । हो, पछिल्लो समयमा न्यायपालिका र कार्यपालिकका बीचमा केही असमझदारीहरू देखिएका छन् । ती असमझदारीहरू कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले कुन प्रणाली र पद्धति लागू गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा विचार गरिरहेको छु । यस्ता कुराको निराकरणका लागि विभिन्न समितिहरू पनि गठन भएका छन् । ती समितिले कस्तो प्रतिवेदन दिन्छन्, त्यो हेरेर म अगाडि बढ्छु ।

न्यायपालिका व्यवस्थित हुन नसकेको विषयमा धेरै गुनासाहरू आइरहेका छन् यी गुनासाहरू व्यवस्थापन गर्न तपार्इंले पञ्चवर्षीय योजना लागू गर्छु भन्नु भएको थियो । कहिलेबाट लागू गर्नुहुन्छ ?

यसको तयारी भइरहेको छ । न्यायपालिकालाई व्यवस्थित बनाउन तथा सुधार गर्न रणनीतिक योजना लागू गर्न आवश्यक पनि छ । म सर्वाेच्च अदालतमा आएदेखि नै न्यायालयभित्र भएका खराब पक्षहरू हटाउन नयाँ ढंगले जानुपर्ने पक्षमा थिएँ । मैले सुधारका लागि निश्चित योजना बनाएर जाउँ पनि भनेको हँु तर, भएन । अहिले आएर मैले यिनै कुराहरूलाई समेट्र्दै पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने सोच बनाएको छु । किनभने समस्या धेरै छन् र योजनाबिना जाँदा कार्यान्वयन गराउन समस्या आउँछ । न्यायालयमा देखिएका समस्या अहिले आएर मात्र उब्जिएका होइनन् । धेरै अगाडिदेखि खडा भएका समस्या हुन् । अदालतमा वार्षिक मध्यावधिक मूल्यांकन, आवधिक गरेका दस्तावेज छन् । दस्तावेजमा धेरै कुरा औंल्याइएका छन् । सुरुवात त्यहीँबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आन्तरिक छलफल चलाइरहेको छ । अब छिट्टै कार्यान्वयनमा जान्छन् ।

सर्वोच्च अदालतले स्थापना गरेका विषय र नया संविधानका बीचमा धेरै कुराहरू बाझिएको छ भनेर केहीले व्याख्या पनि गरेका छन् । के अहिलेको संविधानसँग सर्वोच्चको केही कुरामा असहमति छ ?
कहिलेकाहीा मुद्दाकै विषयमा न्यायाधीशहरूले थप व्यख्या पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउाछ । यसैलाई लिएर यदाकदा विवाद झिक्ने काम पनि भएका छन् । संविधान भनेको कानुनी दस्ताबेजमात्रै होइन, यो त राज्य सञ्चालनको आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक दर्शन पनि हो । संवैधानिक व्यवस्थामा यस्ता प्रश्न उठ्न सक्छन् । तपाईंले उठाउनु भएको कुरा अर्थात् क्षेत्राधिकारको विषय, जसको व्याख्या अदालतले गर्छ । नेपालको संविधान लिखित हो, त्यसकारण लिखित संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्रै छ । कहिलेकाहीा अदालतले न्यायिक सक्रियता प्रदर्शन गर्छ, तर कतिपय अवस्थामा यस्तो सक्रियताले तरंग पैदा गरिदिन्छ । एउटा गहिरो नीलो पोखरीमा ढुंगा हान्दा निम्तिने छाल परसम्म पुगेजस्तै संविधानमाथि प्रहार हुादा पनि तरंग आउाछ ।
तर, संविधानले हामीलाई उत्तरदायी बनाएको छ यसकारण हामी संविधान र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । अर्को कुरा न्यायपालिका संविधानअनुसारकै हुनुपर्छ र यसले दिने न्याय पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ । अहिलेको संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ त्यसलाई म बुादागत रूपमा सूक्ष्म ढंगले केलाउादै छु । न्यायिक उत्तरदायित्वको कुरा गर्दा न्यायाधीशले आचारसंहिताको कुरा सम्झिनुपर्छ । न्यायाधीशको सम्पत्तिको स्रोत तथा कर्मचारीले अनुशासनको कुरा सम्झिनुपर्छ । यी विषयलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको अवस्थामा कुनै समस्या आउादैन ।

सर्वोच्चमा थन्किएर बसेका मुद्दाका विषयमा धेरै अगाडिदेखि गुनासाहरू आइरहेका छन्, मुद्दाको चााडो किनारा लगाउन र न्यायको पहुाच सबै नेपालीमा पुर्‍याउन के गर्नुहुन्छ ?
समयसमयमा सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूको कमी हुने गरेका कारण पनि मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्ने कुरामा ढिलाइ भएकै छ यो कुरा सत्य हो । केही आन्तरिक कारणले पनि हामीले चाहे जति मुद्दाको किनारा लगाउन सकेका छैनांै र अझै पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकमात्रै न्यायको पहुाचमा नआएको कुरा पनि आइरहेका छन् । यी विषयहरूको समाधानका लागि मैले केही योजनाहरू लागू गर्ने तयारी गरेको छु । जस्तो कि वैतनिक वकिलहरू नि:शुल्क उपलब्ध गराउने, सानातिना मुद्दा छिटो किनारा लगाउने, वैदेशिक रोजगारमा जाादा निम्तिएका समस्यालाई पारिवारिक अदालत गठन गरेर ‘फास्ट ट्रयाक’मा मुद्दा फैसला गर्ने लगायतका छन् । कतिपय व्यक्ति झुटा मुद्दाका कारण पनि फसेका तथा दु:ख भोगिरहेका हुन्छन् । झुटा मुद्दाका सन्दर्भमा जित्ने पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने योजना बनाउने योजनामा छौं । मैले संविधानले व्यवस्था गरेको गाउा तहमा पनि न्यायिक व्यवस्था परिकल्पनालाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने सोचिरहेको छ । यो कार्यान्वयनमा लान सकियो भने नागरिकको तहबाट आउने मुद्दालाई गाउामै सहजीकरण गर्न सकिनेछ ।
अर्को कुरा न्यायमा पहुाच आयोग पनि छ । न्यायमा पहुाच आयोगले रणनीतिका योजना बनाएको छ । सिमान्तकृत वर्ग, गरिब, असहाय, असक्षम, अशिक्षित, अपांगता भएकाहरूलाई पहुाचयोग्य कसरी बनाउने भन्ने कुराको भूमिका यो आयोगले खेल्छ । यस्तो समस्याका लागि संरचनागत रूपमै सुधार गर्नुपर्छ । न्यायपालिकाप्रति विश्वास नभएर पनि धेरै व्यक्तिले मुद्दा बाहिर नल्याउने गरेको सत्य हो । यो गम्भीर पाटो हो । यसलाई सुधार्ने मेरो अभियान हुनेछ ।

दालतमा न्यायाधीशहरूले पैसाका आधारमा मुद्दाको फैसला गर्छन् भन्ने निकै ठूलो आरोप सधंै लागिरहन्छ, के तपाईं पैसा बिना पनि अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ ?
हो, मैले पनि यस्ता धेरै आरोपहरू सुनेको छु । यसलाई सुधार गर्न मैलै विधि र पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि महसुस गरेको छु । यसको कारण के हो भने कुनै पनि मुद्दामा अंग नपुगी फैसला हुादैन । अंग पुग्ने ठाउामै दूषित गरियो भने पीडितले सही न्याय पाउन सक्दैन । मैले यसको मनिटरिङ गर्नेछु । यो कामकै लागि मैले स्मार्ट न्यायपालिका भनेर अवधारणा ल्याएको हो । पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिने, साना मुद्दा छुट्याउने, ब्लक हेरिङ (एकै प्रकृतिका मुद्दा एकैपटक सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतमा आयो भने एकैपटकमा फैसला गर्ने) अवधारणा हो । यति गर्न सकियो भने मुद्दा गरिबको हो कि धनीको हो भन्ने हुादैन । व्यक्तिको प्रकृतिले होइन, मुद्दाको प्रकृतिले अर्थ राख्छ । पहिला मुद्दाको प्रकृति समान हो कि होइन भनेर समात्न सकियो भने समस्या नै रहादैन ।
अब यी विषयवस्तु मुद्दाको व्यवस्थापनबाट सुधार गरिनेछ । मुद्दा व्यवस्थापन गरेर अब सबैका लागि समान पहुाच बनाइनेछ । अदालतमा आउनेबित्तिकै जनताले चिनेका हुादैनन् । अदालत भनेपछि सर्वसाधरण डराइरहेका छन् । गेटमा प्रहरी बस्छ, न्यायाधीश कहाा बस्छ, फााटवाला कहाा बस्छ भन्ने थाहा पाइरहेका छैनन् । पैसा तिर्ने कहाा हो, जानेका हुादैनन् । यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर सहायता कक्ष बनाइनेछ । सहायता कक्षमा आउनेबित्तिकै सर्वसाधारणसाग साक्षात्कार गरिनेछ । सानातिना विषय सहायता कक्षबाटै हल हुनेछन् ।

तपाईंले ल्याउन खोजेको स्मार्ट जस्टिस सिस्टम केहो यसलाई कहिलेबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनु हुन्छ ?
अहिले पनि सर्वोच्चमा २२ हजारभन्दा बढी मुद्दाहरू थाती छन् । यसलाई किनारा लगाउन मैले स्मार्ट जस्टिस सिस्टमको विषय उठाएको हो । यो प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा लगेपछि मुद्दाको व्यवस्थापनबाट नै अदालतको आस्था बढाउने, छिटो छरितो न्याय गर्ने, अदालतप्रतिको जनविश्वास बढाउने सबै कुरा हुन सक्छन् । मुद्दा व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पाटो हो । सागै पेसी व्यवस्थापनलाई महत्वका साथ दिइनुपर्छ । समान प्रकृतिका मुद्दा कुन हुन् र रिटमा कस्ताकस्ता मुद्दा छन् भन्ने कुराको विश्लेषण गरेर हेरेपछि वर्गीकरणका आधारमा राख्न सकियो भने मुद्दा छिटो फस्र्योटमा जान सक्छन् । अहिले पनि केही मुद्दा सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेका छन् । यसलाई फास्ट ट्रयाकमा लगिएपछि ती मुद्दा छिटो टुंग्याउन सकिन्न ? म यसलाई चााडै कार्यान्वयनमा ल्याउने छु ।

न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका विषयमा राजनीतिमा हस्तक्षेप हुादा न्यायालय नै दूषित र विवादित बनिरहेको छ । तपाईंले अहिलेको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट न्यायालयलाई मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ ?
राजनीति भनेको सबै नीतिहरूको पनि नीति हो । यसले कस्तो काम गर्दा हस्तक्षेप र कस्तो काम नगर्दा हस्तक्षेप भएन भन्ने । सरकार राजनीतिक दलहरूबाटै निर्माण हुन्छ र सरकारले नै न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि सिफरिस गर्छ । यसलाई हस्तक्षेप भन्ने कि नियमित प्रक्रिया भन्ने ? कुरा के हो भने न्यायालयमा वा कुनै पनि निकायमा गइसकेपछि म फलानो पार्टीको सरकार हुादा आएको भन्ने मानसिकता कसैले पनि बोक्नु हुादैन । यही मानसिकता बोक्ने सीमित व्यक्तिका कारणले गर्दा धेरै संस्थाहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लाग्ने गरेको छ । अर्को कुरा राजनीतिक दलहरूमा पनि यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । तर, यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । न्यायाधीशले गरेका निर्णय र नजिर बाझियो भने त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । त्यसलाई बृहत् बेन्चमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । र, एउटा निष्पक्ष न्यायाधीशले राजनीतिक आस्थाका आधारमा फैसला गर्दैन । सबैले आफ्नो तर्फबाट इमानदारीपूर्वक काम गरेमा यस्तो आरोपबाट न्यायालयलाई मुक्त गराउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रणालीगत र पद्धतिगत सुधारबाट मात्रै न्यायपालिकामा दिगो सुधार गर्न सकिन्छ र न्यायपालिका समक्ष आइपर्ने समस्या र चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ । पद्धतिगत तथा प्रणालीगत सुधारका असर वा प्रभावहरू तत्काल नदेखिन पनि सक्दछन् तर तिनको प्रभाव एउटा बिन्दुमा गएर अनुभूत गर्न सकियो भने स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न सकिन्छ ।

एकातिर न्यायालयभित्रका आफ्नै समस्या छन् भने अर्को नयाा संविधान कार्यान्वयन गराउनुपर्ने चुनौती छ । तपाईं अहिलेको संविधान कार्यान्वयन गराउन कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ ?

पक्कै पनि नयाा संविधान कार्यान्वयनमा लान केही समस्याहरू देखिएका छन् । हाम्रो मूल विषय भनेको संविधान हो र यसको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरणको भूमिकामा रहने नै छु । संविधानको कार्यान्वयनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबोध गर्दै समग्र जनताप्रति उच्च भावका साथ न्यायिक सेवाको गुणस्तरीयता एवम् प्रभावकारिताका बढाउन मेरो प्रयास रहनेछ र यस विषयमा न्यायपालिका सधैं प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहादै आएको पनि छ । त्यसलाई निरन्तरता दिादै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततासम्बन्धी मूल्य मान्यताहरूको प्रवद्र्धन गर्न एवम् सक्षम, सुलभ, छिटो छरितो, सहज पहुाचयुक्त तथा जनआस्थामा आधारित न्याय पद्धतिको विकासका लागि मेरो सक्रिय प्रयास रहनेछ ।
न्यायपालिकाको सुधारबाट यसका सेवाग्राहीहरूले सन्तुष्टिको अनुभूति गरेको हुनुपर्दछ । त्यसबाट नै न्यायपालिकाप्रतिको आस्था बढ्न जान्छ । आस्था र विश्वास अपेक्षाबाट होइन सो अनुरूपको काम गरेरमात्र प्राप्त हुन सक्दछ भन्ने कुरामा मेरो दृढ विश्वास रहिआएको छ । यिनै पृष्ठभूमिहरूलाई मध्यनजर गर्दै मेरो आगामी सुधारको योजना केन्द्रित रहनेछ ।

बार र बेन्चका बीचमा समयसमयमा भएका विवादले पनि न्यायालयले गरेका कामहरू विवादमा पर्दै आएका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सामान्य मुद्दाका विषयमा पनि बार र बेन्चका बीच झगडा हुन्छ, किन ?

यसलाई विवाद भएकै अर्थमा हेर्नु हुादैन । बार र बेन्चको सम्बन्ध भनेको नङ र मासुको सम्बन्ध हो । कहिलेकाहीा अदालतले गरेका कतिपय कुराहरू बारलाई मन नपरेको हुन सक्छ भने कतिपय अवस्थामा अदालतले गरेका निर्णयहरू पनि गलत हुन्छन् । गलत भएको अवस्थामा यसलाई सच्चाउ भनेर बारले भन्दै आएको छ । बारले यस्तो गर्नुपर्छ पनि । किनभने बारको सहभागिता र स्वामित्व ग्रहण बिना न्यायिक सुधारको कार्य अधुरो हुन्छ, सफल हुन सक्दैन । त्यसकारण न्यायालयको हरेक सुधार योजनामा बार संवेदनशील र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु । न्यायपालिकाको एक्लो प्रयासले मात्र न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र न्यायिक सुधारको प्रक्रियालाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन सम्भव छैन । न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्यबाटै प्रस्तुत उद्देश्य हासिल हुन सक्दछ । म यस प्रकारको सहयोग, समन्वय र सहकार्यका लागि बारका साथीहरूसाग अनुरोध पनि गर्दछु ।
प्रस्तुति– केदार भट्टराई