काठमाडौं । सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकार विस्तारमा ढिलाइ नगर्ने सहमतिमा पुगेका छन्। मन्त्री सिफारिसका लागि बनेको दुईदलीय कार्यदलबीच एक-दुई दिनभित्रै सरकार विस्तार गर्ने सहमति भएको छ।‘‘कार्यदलमा सकारात्मक कुराकानी भएको छ,’ कार्यदलका कांग्रेस सदस्य रमेश लेखकले भने, ‘अब मंगलबार नै मन्त्रीको टुंगो लगाएर बुधबारसम्म सरकार विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने सहमतिमा पुगेका छौँ।’ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सोमबार बिहान कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भेटेपछि बेलुका दुईदलीय कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो।

सोही बैठकले टुंगो लाग्न बाँकी मन्त्रालयमा दलीय भागबन्डा मंगलबार नै मिलाएर बुधबारसम्म सरकार विस्तार गर्नेमा सहमति जनाएको नेता लेखकको भनाइ छ। उनका अनुसार मंगलबार बिहानैबाट कार्यदल बैठक बस्ने र दिउँसोसम्म मन्त्रालय बाँडफाँड गर्नेछन्। त्यसपछि दलका भागमा परेका मन्त्रालयमा पार्टीहरूले मन्त्री टुंगो लगाउनेछन्। कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक र माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन सम्मिलित कार्यदलको बैठक सोमबार बेलुका झन्डै दुई घन्टा चलेको थियो। माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले पनि ढिलोमा बुधबार सरकार विस्तार हुने बताइन्। ‘हाम्रो दलमा समस्या छैन। अब कांग्रेसभित्रको समस्या मिलेपछि दुई दिनमा विस्तार हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सके मंगलबार नै नभए अब ढिलोमा बुधबार सरकार विस्तार गर्छौं।’

कांग्रेसभित्रै मिल्न गाह्रो प्रधानमन्त्री देउवासँग १२ मध्येबाट तीन, नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई चार, कृष्णप्रसाद सिटौला र खुमबहादुर पक्षलाई एक–एकजना मन्त्री बनाउनुपर्ने अवस्था छ। यस्तोमा देउवालाई पार्टीबाटै मन्त्री छान्न सकस छ। पौडेल पक्षले भौतिक पूर्वाधारसहितका प्रभावशाली मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ। तर, देउवाले मन्त्रालयबारे छलफल नै नगरेको भन्दै नेता पौडेलले आइतबार फेसबुकमा स्टाटस लेखेरै विरोध जनाए। केही नेतालाई पुनः मन्त्री बनाउन दबाब आएपछि प्रधानमन्त्री देउवा यसपटक कसैलाई पनि नदोहोर्‍याउने पक्षमा पुगेका छन्।

राप्रपा र फोरम तत्काल सहभागी नहुने राप्रपा र संघीय समाजवादी फोरम तत्काल सरकारमा सहभागी हुने अवस्था छैन। राप्रपा फुटको सँघारमा पुगेको र फोरम स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनअघि सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ। यस्तोमा कांग्रेसले १२ र माओवादीले ८ मन्त्रालय लिने भएका छन्। राप्रपालाई दिने मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै रहनेछन्। राप्रपालाई चार र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमलाई तीनवटा मन्त्रालय दिने तयारी सत्तारुढ दुई दलको छ। लोकतान्त्रिक फोरम सरकारमा सहभागी भइसकेको छ। नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।