कैलाली । नेपाल सरकारको कुनै नीति तथा कानूनले नछोएको भारतमा कार्यरत लाखौं नेपाली कामदारका समस्या सुल्झिनुको सट्टा झनै विकराल बन्दै गएको छ । भारतमा कार्यरत नेपाली कामदारको समस्या सरकारी तहबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उल्टै वैदेशिक रोजगार ऐनले पनि भारतमा कार्यरत कामदारलाई नछोएपछि झनै समस्या देखिएको हो ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका बारे छलफल, नीति, नियम गरे पनि भारतमा कार्यरत कामदारका बारेमा छलफलसमेत चलाएको छैन । भारतमा कार्यरत कामदारलाई पनि नीति, नियममा बाध्न सके विभिन्न प्रक्रिया पुराएर मात्रै भारत जाने परिपाटी बस्थ्यो जस्ले कामदारहरुको अवस्था विस्तारै सुधार हुँदै जाने थियो ।

सुदूरपश्चिमेलीको कामका लागि विदेशीने पहिलो गन्तव्य भारत हो तर सरकारले अहिलेसम्म भारतमा कार्यरतको तथ्याङ्क समेत राख्ने चेष्टा गरेको छैन् । जस्ले गर्दा भारतमा अहिले कति कामदार छन् रु कति बेपत्ता भए रु कतिले ज्यान गुमाए र कति बेचविखनमा परे कसैसँगै लेखाजोखा छैन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, नीतिमा भारत जाने कामदार नपरेछि भारतमा कार्यरत कामदारले आफूलाई दोश्रो दर्जामा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । आप्रवासनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत संस्था निड्स नेपालका परियोजना अधिकृत प्रकाश चन्द्र मडैले नेपालीहरुको मुख्य गन्तव्य भारत भए पनि भारतमा कार्यरत नेपाली कामदारहरु कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको बताए ।
कामका लागि भारत गएका नेपालीमा झण्डै ३० प्रतिशत सुदूरपश्चिमेली छन् ।

कुनै पनि नियमले नछोएपछि सिधै सुदूरपश्चिमबाट कामका लागि भारत गएका कामदार दुःख पाउने गरेको, लुटपाटमा पर्ने गरेको, नेपाली परिचयपत्रले काम नगर्दा भारतीय बैंकमा खाता खोल्न र मनी ट्रान्सफर गर्न समस्या भएको, नेपाली बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीले भारतमा शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न नपाएको, भारतमा र भारतीय बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीको नाममा बेचविखन बढेको लगायतका समस्यामा परेका छन् । जसले गर्दा भारतमा गएर निम्न स्तरको काम गर्न बाध्य सुदूरपश्चिमेलीहरुको मानव अधिकारको अवस्था पनि दयनीय देखिएको छ ।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका प्रमुख दिपकजंगध्वज कार्कीले भारतमा कार्यरतलाई पनि नियम कानुनमा बाध्न सकिए उनिहरुको अधिकारको अवस्था पनि सुधार हुने बताए ।

नेपाल सरकारका कुनै पनि नियम कानुनले भारतमा कार्यरत कामदारहरुलाई सम्बोधन नगरेपछि अहिले पनि भारत जान कुनै पनि प्रक्रिया पुगाउन पर्दैन् । अनुमति लिएर जाने नबनाए पनि कम्तिमा तथ्याङ्क राख्न सकियो भने सुरक्षा र आर्थिक सहायता गर्न पनि सजिलो हुने देखिन्छ ।

तर सुदूरपश्चिमका ७० प्रतिशत घरधुरीबाट एक वा २ जना भारतमा कामका लागि गएको अनुमान गरीए पनि अहिलेसम्म कति छन् भन्ने कुनै तथ्याङ्क छैन । जसले गर्दा भारतमा कति कामदार सुरक्षित छन् र कति असुरक्षित त्यो पनि पत्ता लगाउन सकिएको छैन् । डोटीका १२ वटा गाविस, कञ्चनपुरका २ नगरपालिका र अछामको साफेवगरमा गरीएको सर्वेक्षणले मात्रै भारतमा १ सय ६६ जना वेपत्ता भएको देखाएको थियो । वैदेशिक रोजगार ऐनले पनि भारतमा कार्यरत कामदारहरुलाई सम्वोधन नगरेपछि उनिहरुको अवस्था सुधार्न निकै जटिल भइरहेको निड्स नेपालकी अध्यक्ष अन्जु जोशीले बताए ।

वर्षेनी सुदूरपश्चिममा मात्रै हजारौंको संख्यामा जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । तर यसरी उत्पादित दक्ष जनशक्तिले नेपाली श्रमबजारमा आफ्नो श्रम खर्च गर्ने र सोहीअनुसार आयआर्जन गर्न सकेको छैन । उत्पादित जनशक्तिलाई थेग्न र रोजगारी दिन सक्ने अवस्था नभएपछि नेपाली युवाले रहरले भन्दा बाध्यताले रोजगारीका लागि विदेशिनु परेको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न ।

तर गरिबी, विपन्नता, अभावका कारण गास खोज्नका लागि बाध्य भएर भारतका विभिन्न स्थानमा रोजगारी गर्न जानेहरुलाई सरकारले नै दोश्रो दर्जामा राखेपछि उनिहरुको अवस्था सुधार हुने सम्भावना निकै कम देखिएको हो ।