वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ अरू व्यावसायिक संघभन्दा बढी आलोचित छ । तपार्इं फेरि अर्को कार्यकालको लागि अध्यक्षको प्रत्याशी बन्नु भएको छ । के छन् तपार्इंसँग यसलाई आलोचनाबाट मुक्त गराउने उपाय ?

निश्चय पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जति काम गरेको छ त्यसलाई सही रूपमा हामीले बाहिर ल्याउन नसकेको होला, यसलाई म स्वीकार्छु । तर, तपाईंले भनेजस्तो कामै नगरी आलोचनाको पात्र मात्र भएर वैदेशिक रोजगार संघ बसेको छैन । बरु नेपाल सरकार र यहाँको निजी क्षेत्रले दिन नसकेको रोजगारी हामीले अनेकांै अवरोधका बाबजुद दिएका छौं । सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ छन् । अहिले रहेका सुधार गर्नुपर्ने कुरामा सबै त नसकौंला तर, केही भए पनि सुधार गरेर देखाउँछु भन्ने अठोटका साथ मैले फेरि अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिएको हुँ ।

तर, तपाईंले संघको अध्यक्षको रूपमा एक कार्यकाल बिताइसक्नुभएको छ, यो अवधिमा के के काम गर्नुभयो ?

हो, म दुई वर्षअघि पनि संघमा केही सुधार गर्छु भनेर आएको हुँ । दुई वर्षअगाडि म आउँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा धेरै कुराहरू अस्तव्यस्त थिए । मैले निर्वाचित भएर आएपछि धेरै सुधारका काम पनि गरेँ । अर्को कुरा संघमा म आएपछि धेरै कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखे र पहल पनि गरेको हुँ । सबैभन्दा पहिले वैदेशिक रोजगार ऐनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेँ र यो अहिले प्रक्रियामा पनि अघि बढिसकेको छ ।

तपाईं आउनुभन्दा अगाडि पनि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरा आएकै हो तर भएन । फेरि पनि त्यही एजेन्डा उठाउनुभएको छ । यो ऐन परिवर्तन हुँदा के के कुरामा सुधार आउँछ ?

मैले यसका लागि धेरै संघर्ष नै गर्नुपर्‍यो । यो ऐन परिवर्तनका लागि राज्यका बिभिन्न निकायहरूसँग लामो समय छलफल गरेपछि अहिले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पेस भएको छ । अब यो संसद्मा जान्छ र संसद्बाट पास भएपछि हामीले नयाँ ऐनअनुसार काम अघि बढाउन पाउँछौं । वैदेशिक रोजगार ऐन पास भएपछि के हुन्छ भन्ने जुन कुरा छ, यो ऐन पास भएर लागू भएपछि धेरै कुरामा सुधार आउँछ । अहिले सरकारी र हाम्रो क्षेत्रका व्यवसायीहरू मिलेर जुन किसिमको अनियमितता भएको आरोप संघले खेप्नु परेको छ त्यसमा कमी आउँछ । रोजगारका लागि विदेश जाने युवाहरू ठगिने क्रम रोक्न यसले मद्दत पुर्‍याउँछ । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली कामदार र पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई एउटा निश्चित आधार खडा गर्छ । व्यवसायी र सरकारी अघिकारीहरूबीच हुने भ्रष्टाचारलाई पनि यसले नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । र यो ऐन पारित गराउनु मेरो सबैभन्दा पहिलो काम हुनेछ ।

तपाईंले व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीबीच भ्रष्टाचार हुन्छ भन्नुभयो । यो निकै चासोका साथ बाहिर आएको विषय पनि हो । कसरी हुँदो रहेछ त्यहाँ भ्रष्टाचार ?

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा किन कर्मचारीहरूले सरुवा माग्छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । हाम्रो क्षेत्रमा काम गर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका व्यवसायीहरू पनि सबै इमानदार छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । कतिपय अवस्थामा स्वयं रोजगारका लागि जानेहरूका कारण पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ । तर, सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीहरू नै हुन् । उनीहरूले मागेको पैसा दिएन भने दस मिनेटमा हुने काम दस महिना लगाउँछन् । अलि ठूलै काम रहेछ भने मन्त्रीसम्मले पनि आँखा लगाउँदा रहेछन् । यसका विरुद्ध लड्दालड्दै मेरो दुई वर्ष बित्यो । यस्ता भ्रष्टाचारजन्य कुराको अन्त्य नभएसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पारदर्शी रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्थै छैन । त्यसकारण यो व्यवसायलाई बचाउन पनि सरकारी निकायबाट हुने भ्रष्टाचारको विरुद्ध अभियान चलाउनु छ ।

सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरूले बदमासी गरे भनेर नियन्त्रण गर्न बढाएको धरौटीको विरुद्धमा तपार्इं लाग्नुभएको छ, किन ?

यसले त झन् भ्रष्टाचार बढाउँछ र कामदारहरू बढी मारमा पर्छन् । व्यवसायीको बचाउका लागि मैले सरकारले बढाउने भनेको धरौटी घटाउनुपर्छ भनेको होइन । मानौं ३० लाख धरौटी लिँदा एउटा नेपालीले खाडी मुलुकमा गएर काम गर्न ८० देखि एक लाख ५० हजारसम्म अहिले पनि तिर्नु परेको छ । भोलि सरकारले बढाएको धरौटीको पूर्ति गर्ने भनेको पनि विदेश जाने नेपाली कामदाहरूबाट नै हो । व्यवसायीले त दोब्बर रकम लिए र लगानी असुल्लान् । तर, खेतबारी बेचेर कमाउन जानेहरूको अवस्था के हुन्छ । हो, सरकारले बढी धरौटी लिएर बेइमानी गर्ने व्यवसायीबाट पीडामा परेकाहरूलाई राहत देला तर सबैमा यो लागू हुन सक्दैन । त्यसकारण धरौटी बढाएर अहिलेका समस्याको समाधान हुँदैन ।

धेरैजसो खाडी मुलुकमा काम गर्न गएका नेपाली कामदारहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् । तपाईंहरूले हामीलाई सरकारले केही सहयोग गरे रोजगारका लागि नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्छौं भन्नुभएको थियो, कहाँ कहाँ खोज्नुभयो ?

यसको सुरुवात हँदैछ । नेपालबाट कामका लागि जाने नेपालीहरूलाई कुनकुन राष्ट्रमा पठाउन सकिन्छ भन्ने अहिले अध्ययन भइरहेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा अहिले नयाँ गन्तव्य मुलुक खोज्नका लागि राज्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा उच्चस्तरीय समिति बनेको छ । अब सरकारले पूर्णता पाएपछि त्यो काम अगाडि बढ्छ । कामदारका लागि बाटो खुल्ला गरेका केही देशहरूसँग कुरा पनि भइरहेको छ । अहिले पनि श्रम तथा रोजगारमन्त्रीसँग हामी व्यवसायीहरूको यस विषयमा कुरा भइरहेको छ ।

अहिले भइरहेका मुलुकमा पनि तपाईंहरूले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू हुन दिनु भएन, किन ?

हैन, यो लागू गर्नका लागि धेरै कुराहरू पूरा गर्न आवश्यक छ । फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गर्ने विषयमा हामीले विरोध गरेका छैनौं । समस्या कहाँ आयो भने सरकराले स्वदेशमा रोजगारीको अवसर दिन सकेको छैन र फ्रि भिसा र टिकटको कुरा आएपछि बाहिरबाट पनि कामको अवसर आउने क्रम पनि घट्न थाल्यो । हामीले सरकारलाई भनेका हौं, यो नियम लागू गर्ने हो भने एकपटक हाम्रा श्रम गन्तव्य मुलुकहरूको भ्रमण गरांै, हाम्रा कुराहरू राखौं, यस्ता कुराहरू मन्त्रीस्तरबाट भन्दा पनि त्यहाँको ग्राउन्ड तहमा बुझौं । यो कुरा हामीले सरकारलाई भनिरहेकै छौ । यो विषय नेपालले मात्रै एकपक्षीय रूपमा लागू गरेर हुँदैन । यसलाई केही परिमार्जन गरेर सबै कुराको अध्ययनपछि मात्रै अवस्था हेरेर लागू गर्न सकिन्छ ।

कतारमा अहिले नेपाली कामदारहरू समस्यामा परिरहेका छन् । उनीहरूको अवस्था झन् बिग्रियो भने उद्धारका लागि केही व्यवस्था गर्नुभएको छ ?

कतारमा रहेका नेपालीहरूका विषयमा हामीले हरेक समयमा जानकारी लिइरहेका छौं । त्यहाँको राजदूताबास र त्यहाँ रहेका विभिन्न सामाजिक संस्थाका माध्यमबाट पनि हामीले निरन्तर जानकारी लिइरहेका छौं । अहिले त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारहरूलाई कुनै पनि समस्या परेको छैन । केही परेको अवस्थामा हामीलाई तत्काल खबर गर्नका लागि त्यहाँ व्यवस्था गरेका छांै । आपत्कालीन अवस्था आएमा उद्धारका लागि हामी पनि तयार छांै र नेपाल सरकारसँग पनि हाम्रो यस विषयमा कुरा भइरहेको छ ।